पोखरा/पोखरा ७, पार्दीलाई प्रशासनिक क्षेत्रको रुपमा चिनिन्छ । तत्कालीन अञ्चलाधीश शंकरराज पाठकको पालामा अधिग्रहण गरिएको क्षेत्रमा अहिले पनि संघीय सरकारमातहतका कार्यालयहरु उस्तै अधिकारसहित रहँदै आएका छन् । देशमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको १० वर्ष भइसकेको छ । केन्द्रको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको भनिए पनि त्यहाँ रहेका संघीय कार्यालयहरुको अधिकार कटौती भएको छैन । शान्ति–सुरक्षा कायम गराउन कफ्र्यु लगाउनेदेखि गोली चलाउनसम्मको आदेश दिनसक्ने अधिकारप्राप्त व्यक्ति अर्थात् प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय त्यहीँ पर्छ । छन त, त्यहीँनेर प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्री कार्यालय पनि छ तर मुख्यमन्त्रीसँग ‘लाठी’ छैन । सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले लाठीबिना बस्नुपरेको दुखेसो गर्दै आएका छन् तर संघीय प्रहरी ऐन नबन्दा उनीहरु सुरक्षाकर्मीविहीन छन् ।

प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजनको मामिलामा संघीय सरकार अनुदार बन्दा यो अवस्था आएको हो । कतिसम्म भने, संघीय सरकार मातहतका कार्यालयहरुले अहिले पनि प्रदेश र पालिकासँग समन्वय गर्दैनन् । सोमबार पोखरामा भएको एउटा भवनको उद्घाटन समारोहले पनि त्यसको पुष्टि गरेको छ ।

वर्तमान संघीय सरकारका उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले पोखरा ७ मै एउटा नयाँ भवनको उद्घाटन गरे । कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सिंहले उद्घाटन गरेको भवन ‘संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय कास्की’को हो । हुन त, प्रदेशमा पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नभएको हैन तर मुख्यमन्त्री कार्यालय नजिकैको सो कार्यालयको खटनपटन संघीय सरकारमातहत नै हुन्छ । आफ्नो नाकैमुनि ४ करोड १७ लाख ३३ हजार ६८६ रुपैयाँको लागतमा बनेको भवन उद्घाटन कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे पनि पुगेका थिए । तर, उनी खुसी सुनिएनन् । उनले संघीय , प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उस्तै योजना कार्यान्वयन गर्ने हो भने संघीयताको मर्म के हुन्छ भन्ने प्रश्न गरे ।

‘संघीय सरकारले गर्ने काम पनि उस्तै, हामी (प्रदेश) ले गर्ने काम पनि उस्तै अनि स्थानीय तहले गर्ने काम पनि उस्तै र एउटै हुन्छ भने संघीयताको अर्थ के ?,’ उनले भने, ‘संविधानको मर्म अनुरुप ठूला आयोजना केन्द्रले, त्यसपछिका मध्यम खालका आयोजना प्रदेश र साना खालका आयोजना स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । त्यो अभ्यासमा आउन नसक्दा प्रश्न उठिरहेका छन् ।’

संघीय सरकारमातहत रहेको सो कार्यालयले नक्सा पास पनि गरेको छैन । पोखरा महानगरको आफ्नै भवन निर्माण म ापदण्ड र आचारसंहिता छ । त्यहाँ उपस्थित पोखराका नगर प्रमुख धनराज आचार्यले सभ्य तर खरो भाषामा सो कार्यालयले सहरी विकास मापदण्ड अनुसार भवनको नक्सा पास नगरेको जानकारी गराए ।

‘मैले यहाँ भनिन भने मेरो जिम्मेवारी पूरा हुँदैन, छुट्यो होला (नक्सा पास गर्न) सवै सरकारी कार्यालयले नक्सा पास गर्नुपर्छ, अख्तियारले आफ्नो भवनको नक्सा पास गरेर हरेक दिन फलानोको भयो/भएन भनेर सोधखोज गरिरहेको छ,’मेयर आचार्यले भने,‘अहिले नदीपुरमा बन्दै गरेको संसद भनवनको चाहिँ नक्सा पास भएरै काम सुरु भएको छ,म माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । माननीय मन्त्रीज्यूको पोखरा बसाइ सुखद रहोस् ।’

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले दुवैको कुरा सुने । बोल्ने क्रममा उनलै संविधान अनुरुप संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको चाहिँ स्वीकारे । ठूला योजना संघले, मध्यम योजना प्रदेश र साना योजनाको काम स्थानीय सरकारबाटै हुनुपर्ने भए पनि नभएको उनको स्वीकारोेक्ति थियो ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले संघीय सरकारले निर्माण गरेका पूर्वाधारहरुको पनि महानगरबाट पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संघीय सरकार वा अन्य सरकारी कार्यालय र त्यस मातहतका कार्यालयहरुले महानगरको मापदण्ड अनुरुप गर्नुपर्ने कार्य नगरेको तर्फ उनले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिक्देलको अध्यक्षतामा सम्पन्न उद्घाटन सत्रमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जन, कार्यालय प्रमुख (सीडीई) सुनिता श्रेष्ठ र लेखा अधिकृत युक्तप्रसाद शर्मा लगायतले पनि सो अवसरमा मन्तव्य राखेका थिए ।

सरकारी कार्यालयले नै लत्याउँछन्, भवन मापदण्ड
पोखरा महानगरपालिकाले भवन निर्माण मापदण्ड २०८० कार्यान्यनमा ल्याएको छ । सर्वसाधारण नागरिकले घर बनाउँदा यो नियम मान्नैपर्छ । तर, संघीय तथा अन्य सरकारी कार्यालयले चाहिँ महानगरलाई टेर्दैनन् । कतिसम्म भने, महानगरलाई कहाँ के र कस्तो भौतिक निर्माण हुँदैछ भन्ने जानकारी पनि दिइँदैन । २०७२ सालभन्दा अघि बनेका भवनहरुको अर्कै कुरा हो । तर, त्यसयता बनेका सवै भौतिक संरचनाको महानगरले नक्सा पास गर्नुपर्छ । हामीले अध्यावधिक गर्न सूचना जारी गरेका छौँ,’ महानगरका एक इञ्जिनियरले भने,‘ तर, धेरै कार्यालयहरुका नक्सा पास भएका छैनन् । कुनैले छुटको लागि निवेदन दिएका छन् । २० प्रतिशतजतिको मात्र नक्सा पास होला । सरकारी कार्यालय भन्छन्, आउँदैनन् ।’