पोखरा/गण्डकी प्रदेश सरकारले औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिनेगरी विधेयकको मस्यौदा बनाएको छ ।

मस्यौदामा गाँजा खेतीको इजाजतदेखि बिक्रीसम्मका प्रावधान राखिएको छ । लाइसेन्सविना खेती गर्न, ओसारपसार र बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । घरेलु प्रयोजनको लागि निश्चित संख्यामा खेती गर्न भने पाइनेछ । गाँजा खेती गर्न नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, विदेशी र नेपालीको साझेदारी भए नेपाली पक्षको ५१ प्रतिशत लगानी अनिवार्य हुनुपर्ने, १८ वर्ष उमेर नपुगेकालाई गाँजा कारोबारमा संलग्न गराए सोझै अनुमतिपत्र खारेजी हुने, उत्पादित गाँजा बोर्ड वा बोर्डले तोकेको निकाय, कार्यालय वा औषधी उत्पादन गर्ने निकाय, कम्पनी वा उद्योगलाई मात्रै गाँजा बेच्न पाइने मस्यौदामा छ । प्रस्तावित मस्यौदामा एक प्रतिशतभन्दा बढी नशायुक्त तत्व भएकोलाई ‘गाँजा’ र १ प्रतिशतभन्दा कम भएकोलाई ‘भाँगो’ को रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

गाँजा खेती वा व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिएर अनुमति लिनुपर्ने, त्यसको अन्तिम निर्णय मुख्यमन्त्रीबाट हुने, चिकित्सकको सिफारिसमा वा १८ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिलाई तोकिएको परिमाणमा मात्र बिक्री गर्न पाइने, गाँजाजन्य पदार्थको विज्ञापनमा पूर्ण रोक, तर, रेशाबाट बनेका कपडा, तेल, मह जस्ता औद्योगिक उत्पादनको विज्ञापन भने गर्न पाइने मस्यौदामा छ ।

हरेक किसान र व्यवसायीले उत्पादन, बिक्री र खरिदकर्ताको विस्तृत विवरणासहितको अभिलेख राख्नुपर्ने, सोको जानकारी बोर्डलाई दिनुपर्ने, मस्यौदाले कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । अनुमतिबिना खेती वा कारोबार गरेमा ३ वर्षसम्म कैद र ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । साथै अन्य नियम उल्लङ्घनमा पनि कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

गाँजा खेतीको समग्र व्यवस्थापन र नियमनका लागि एक शक्तिशाली ‘गाँजा नियमन बोर्ड’ गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीद्वारा नियुक्त कार्यकारी निर्देशकको अध्यक्षतामा रहने बोर्डमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, प्रहरी प्रमुख, स्वास्थ्य तथा कृषि निर्देशक, औषधि व्यवसायी संघ, मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधि र गाँजा उत्पादक कृषकहरू समेत सदस्य रहनेछन् । बोर्डले अनुमति दिने, खारेज गर्ने, न्यूनतम मूल्य तोक्न सिफारिस गर्ने र नियमनका लागि नीति बनाउने छ ।

यस्तो छ ईजाजत दस्तुर
गाँजा खेतीको लागि इजाजत पत्र लिन ५ हजारदेखि पौने २ करोडसम्म लगानी गर्नुपर्ने मस्यौदामा छ । प्रतिव्यक्ति निवेदनको मात्रै ५ हजार रुपैयाँ, प्रशोधनको लागि इजाजत पत्र लिन ५० लाख, विश्लेषणात्मक परीक्षणका लागि लागि इजाजत लिन अर्को ५० लाख, स्थानीय खरिद तथा बिक्रीको लागि इजाजत पत्र लिन ५ लाख तिर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

खरीद बिक्रीसँगै आयात निर्यात गर्नका लागि १ करोड ५० लाख तिरेर अनुमति लिनुपर्ने, अनुसन्धानको लागि ५ लाख, आयुर्वेदिक टनिक, ओखती तथा लागू औषध इजाजतको लागि ५ लाख र खाजाको औषधालय सञ्चालन गर्न पनि ५ लाख रुपैयाँ तिरेर अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । गाँजाको एक भन्दा बढी वर्गमा पर्ने काम गर्न १ करोड ८० लाख तिनुपर्ने भनिएको छ । सरकारले ९ प्रकारका इजाजत दिने गरी मस्यौदा तयार गरेको छ ।

गाजाखेतीको विधेयक मस्यौदा बनाउने क्रममा मुख्यमन्त्री कार्यालयले मंगलबारनेपाल कानुन समाजसहित सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । उक्त अवसरमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अहिलेसम्म ‘पब्लिक ट्रायल’ गरेको र अब आधिकारिक रूपमा कानुन बनाउन अघि बढेको बताए । ‘रेस्पोन्स के आउँछ भनेर सार्वजनिक ठाउँमा ट्रायल गर्दै आएको थिएँ । सबैले ताली बजाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘अब छिटै कानुन बनाउन सबै दल तयार छौँ । सरकारको मात्रै चाहना होइन, सबैको सहमतिमा विधेयको रूपमा अगाडि बढाउन लागेका हौँ ।’

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा काँग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत राजनीतिक दलका प्रमुख र प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए । उनीहरुले पनि गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिने विषयमा सरकारले तुरुन्तै कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिए ।