पोखरा/प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०८२ लाई कार्यान्वयन गर्ने पहिलो चरणमा गण्डकीले १८५ वटा प्राविधिक, अप्राविधिक र श्रेणीविहीन पद खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबारे स्वयं मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले केही घण्टामा नै पत्रकार सम्मेलनमार्फत् जानकारी दिएका हुन ।

मन्त्रिपरिणको निर्णय अनुसार गण्डकीमा प्रदेशसभा सचिवालयदेखि नीति तथा योजना आयोगसहित ८ वटा मन्त्रालयमा कायम रहेका सचिवदेखि उपसचिव, अधिकृत, कम्प्युटर इन्जिनियर, सबइन्जिनियर, वनरक्षक, तथ्यांक सहायकलगायत हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीका पदहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अहिले चारवटा सचिवको दरबन्दी छ । तर, चारजना बराबरको काम तीनवटा सचिवले गर्ने गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले एकजना सचिवको दरबन्दी काटिदिन संघलाई भनिएको जानकारी दिए । यसबाहेक अन्य कार्यालय र मन्त्रालयले पनि पदअनुसारका कर्मचारी संख्या बढि भएको भन्ने विवरण दिए अनुसार ती पदहरु खारेज गरिएको हो । प्रदेशसभा सचिवालयको एक, नीति तथा योजना आयोगका तीन, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका नौ, उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका १४ पद खारेज गरिएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधारका सात, वन तथा वातावरणका ३२, सामाजिकका २४, स्वास्थ्यका सबैभन्दा धेरै ५७ वटा पद खारेज भएका छन । कृषिका २५ पद खारेज हुँदा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव, उपसचिव, प्रशासकीय अधिकृत, सहायक अधिकृत देखि सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी सहित १३ पद खारेजीमा परेका हुन ।

तत्कालका लागि अधिकृतस्तरका ४१, सहायकस्तरका ९६ र श्रेणीविहीन ४८ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । यो निर्णयसँगै मन्त्रालयहरूले ३० दिनभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने भएको छ । त्यतिबेला पनि केही दरबन्दी कटौती हुन सक्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । यस्तै, सरकारले मन्त्रालय मातहतका सबै निर्देशनालय खारेज गरेको छ । गण्डकीका विभिन्न मन्त्रालय मातहतमा सातवटा निर्देशनालय रहेका थिए । ती सबै खारेजीमा परेका छन । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अब मन्त्रालय मातहत निर्देशनालय रहने छैनन । निर्देशनालयको जिम्मेवारी सिधै मन्त्रालय मातहतका शाखा, महाशाखाले हेर्नेछन । यसबाहेक प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र समेत खारेज गर्ने निर्णय भएको छ । यसबाट तत्काल ५० करोड आर्थिक भार कम हुने पाण्डेको भनाइ छ ।

‘प्रदेश संरचना महँगो भयो र राज्यको खर्च बढायो भन्ने आम जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै प्रशासनिक खर्च कटौती गर्नु नै हाम्रो मूल उद्देश्य हो । हामीले यो संरचना घटाएर पनि काम सम्पन्न गर्न सक्छौँ भने अनावश्यक संरचना किन राख्ने ?,’ उनले भने ।

कार्यालय घटाए पनि सेवा प्रवाहमा कुनै समस्या र संकुचन नआउने पाण्डेको दाबी छ । खर्च मितव्ययिता र चुस्त सेवा प्रवाहका लागि कार्यालय खारेज र मर्ज गरिएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिए । यसैगरी, विभिन्न ३२ वटा निकायलाई गाभेर १७ वटा बनाउने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ ।

प्रदेशअन्तर्गत ११ जिल्लामा रहेका उद्योग पर्यटन र सामाजिक विकास कार्यालयहरूलाई घटाएर ६/६ वटामा झारिएको छ । अब एउटै कार्यालयले दुई जिल्ला हेर्ने गरी कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । त्यसैगरी, मनाङ र मुस्ताङका कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताललाई गाभेर एक–एक वटा कार्यालय बनाइएको छ । क्षयरोग केन्द्र र स्वास्थ्य प्रयोगशाला गाभिएको छ ।