मनसुन सक्रिय हुने तथा आर्थिक वर्ष सुरु हुने श्रावणलाई हामीले महत्वपूर्ण महिना मान्दै आएका छौं । वर्षामा भर पर्नुपर्ने हाम्रो खेती प्रणालीले हाम्रो भोलिको अर्थतन्त्र लाई प्रभावित पार्ने गर्दछ । यसपटक केही ठाउँमा अधिक वर्षा, केही ठाउँमा मध्यम र मधेश क्षेत्रमा कम वर्षा भएको र मनसुन प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन नहुने संकेतसँगै धान उत्पादनमा कमी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले चिन्ता बढ्नु स्वभाविक हो । उसै पनि, धान, मल र अन्य खाद्यबालीमा आत्मनिर्भरतासहित पर्याप्त उत्पादन गर्ने नेपालको प्रयास सफल हुन सकिको छैन । त्यसैले ठूलो रकम खर्चिएर आयात गर्नुपर्ने अवस्था कायम नै छ ।

विश्वभर देखिएको जलवायु परिवर्तनबाट हामी अछुतो छैनौं । तापक्रम बढेर गर्मी बढेकोबढ्यै छ । खण्डित वर्षाले मौसम प्रक्षेपण कठिनाइ भइरहेको छ । ठूलो वर्षा नभए पनि सुख्खा पहिरो गइरहेको छ, वर्षा नभए पनि हिमताल फुटेर अकस्मात बाढीबाट ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको छ । खोला–नदीनाला अतिक्रमणको फल भोग्नु परिरहेको छ तर यो श्रावण महिनामा विपद जन्य घटनाहरू धेरै नघटेकोले अलिकति भएपनि सन्तोष लिने ठाउँ छ ।

श्रावण १ देखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ । चालु खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब, पूँजीगत खर्च ४ खर्ब ८ अर्ब र साँवाब्याज तिर्न ३ खर्ब ७५ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्यसहित सरकार बजेट कार्यान्वयन गर्न लागिपरेको छ । अघिल्लो आ. व. राजश्व ११ खर्ब हाराहारीमा उठाउन सकेको र आर्थिक वर्ष २०८१/०८ मा उठेको १३ खर्ब हाराहारीमा राजश्वलाई आधार बनाउँदै चालु वर्षमा १३ खर्ब उठाउने लक्ष्य राखेको हुनाले बजेटमा नपुग ८ खर्ब अनुदान अनुदान पाउने आशा, बाह्य मुलुकबाट सहुलियत ऋण पाउने लक्ष्य र आन्तरिक ऋणमा बढी जोड दिइएको छ ।

२०८२ आषाढसम्म हामीले २६ खर्ब ७० अर्ब ऋण लिइसकेका छौं । यो ऋणमा मुलुकभित्र उठाइएको ऋण ४७.५० प्रतिशत छ भने ५२.४९ प्रतिशत बाह्य मुलुक र संस्थाहरुसँग लिएका छौं । ऋण जति लिए पनि प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्र अर्थात् पूँजीगत कार्यमा खर्च गर्न सक्यौं भने त्यति ठूलो जोखिम हुँदैन । तर, ऋण रकमलाई अनावश्यक खर्च ग¥यौँ भने आर्थिक व्यवस्थामा असर पर्न सक्दछ । यसबारे सरकार गम्भीर र मितव्ययी बन्नेतर्फ नीतिगत व्यवस्था जरुरी छ ।

श्रावण महिना नेपालका संसद र प्रदेशसभा संचालनमा व्यस्त हुनपर्ने महिना पनि हो तर संघीय संसदमा भइरहेको गतिविधिले प्रभावकारिता देखाउन सकेको छैन । विगत कैंयन दिनदेखि २ वटा प्रतिपक्षले सदनमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । विरोधको औचित्य के भन्ने पुष्टि हुन एकातिर ढिला भइसकेको छ भने अर्कोतर्फ सदनमा सांसदको निराशाजनक उपस्थितिबारे बारम्बार प्रश्न उठिरहेको छ । मुस्किलले कोरम पुग्नुपर्ने स्थिति संसदीय व्यवस्थाको लागी खल्लोपन हो । संसदलाई गतिशिल तुल्याउन नेपालको जनसंख्या र निर्वाचन क्षेत्रको हिसाबले सांसदको संख्या कटौती गर्नुपर्ने महसुस हुन गएको छ भने राजनैतिक दलहरुले आँटेर संविधान संशोधन गर्न तत्परता देखाउनुपर्ने भएको छ ।

संसदमा हुने गतिविधि हेर्दा सांसदहरुले मुलुकबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरेको देखिँदैन । उच्चतम शैक्षिक र तार्किक बहस छलफल र विचार सुन्न नपाएको धेरै भइसक्यो । राष्ट्रियसभा गठनको परिकल्पना जुन उद्देश्यले गरिएको थियो, अहिले ठीक विपरीत रुपमा राष्ट्रियसभा गठन भएको देखिन्छ । एकदम उराठलाग्दो निरशपन, उत्साहविनाका अभिव्यक्तिहरु सुन्न राष्ट्रियसभा गठन भएको होइन । संसदीय समितिका बैठकहरु पनि खासै फरक छैनन् । कुलिङ पिरियडको घटनाले कर्मचारीतन्त्रले संसदीय समितिलाई कसरी प्रहार गर्न सक्छन् भन्ने नजिर स्थापित भएको छ । संसदले बनाएको आफ्नै क्यालेन्डर अनुसार चल्न पनि नसकिरहेको अवस्थामा संसदीय व्यवस्थाबारे प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । सातवटै प्रदेश सभाको अवस्था संघीय संसदभन्दा पनि कमजोर देखिँदैछ ।

श्रावण महिनाबाट नै नेपालका चाडपर्वहरु सुरु हुन थाल्छ । भारतमा प्रचलित ‘बोल बम’ ले नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा आफ्नो उपस्थिति देखाएकै छ । घण्टाकर्णको जात्रा, लुतो फाल्ने, जनैपूर्णिमा, गाईजात्रा, लाखेनाचले धेरथोर मनोरञ्जनसँगै परम्परालाई निरन्तरता दिएकै छन् । महिलाहरूले हर्षका साथ मनाउने तीज कार्यक्रमहरु सुरु भएका छन् । त्यसैले चाडपर्वको सुरुवातसँगै आम नागरिकहरु पैसाको जोहो गर्न लाग्छन् । पैसा खर्च हुने समय सुरु भएको छ । तर, कारोबारीहरूको कारोबारमा सुस्त छ । पर्यटक मौसम बनाउन नसक्दा पर्यटकको आगमनमा कमी आएको छ । मौसम अनिश्चितताले गर्दा पनि मानिसहरू यात्रा गर्न हिच्किचाउँछन् । भर्खरै आर्थिक वर्षको समाप्ति भएसँगै र नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातमा सरकारी कार्यालयहरुमा पनि कामको चाप कम देखिन्छ । यही बेला सरकारको काम प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढाउन मन्त्रालयहरु योजना बनाउनमा तल्लिन देखिएको छ । कार्यक्षमता वृद्धि नगर्ने हो भने लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । पूँजीगत खर्च नबढाउने हो भने लगानी बढन सक्दैन, रोजगारी सिर्जना हुँदैन । आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न नसकेको कुरा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहमा प्रगति नभएकोबाट पुष्टि भइसकेको छ । श्रावण महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ गभर्नर पाएपछि नयाँ मौद्रिक नीति प्रकाशित गरेको छ । श्रावण पहिलो हप्तामा नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कुल जम्मा भएको निक्षेप रकम ७२ खर्ब ४५ अर्ब रूपैँया रहेको छ भने कुल ऋण प्रवाह ५५ खर्ब ६३ अर्ब पुगेको छ । गण्डकी प्रदेशको योगदान निक्षेपमा ८ प्रतिशत याने ५ खर्ब ८० अर्बमात्र रहेको छ भने, बागमती प्रदेशको ४९ खर्ब २७ अर्ब पुगेको छ । यसले नेपालका विभिन्न प्रदेशहरुको आर्थिक अवस्था निकै अन्तर देखिँदै छ । समग्र आर्थिक विकास प्रयासमा यस्तो अन्तरले ठूलो प्रभाव पर्दछ ।

त्यस्तै कर्जा ऋण प्रवाहमा बागमती प्रदेशमा कुल प्रवाहको ६० प्रतिशत याने ३३ खर्ब ३८ अर्ब पुगेको छ भने, गण्डकी प्रदेशमा मात्र ७.२५ प्रतिशत यानि ४ खर्ब ३ अर्ब मात्र ऋण प्रवाहले के देखाउँछ भने हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापहरू सिमित छन्, लगानी र थप नयाँ आर्थिक गतिविधि बढाउन सकिरहेका छैनौं । यद्यपि, गण्डकी प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ५ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ र यो नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ६१ खर्ब ७ अर्बको ८.९९ प्रतिशत हुन आउँछ । यस प्रदेशमा उपलब्ध भएका प्राकृतिक श्रोत, खनिज स्रोत र पूँजीको अधिकतम प्रयोग गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारको सोच जरुरी छ । संघीय प्रणालीमा अन्तर प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । एक प्रदेशले अर्को प्रदेशभन्दा अब्बल र आफ्ना नागरिकको आम्दानी बढाउने प्रयासमा निरन्तर केन्द्रीत हुन आवश्यक छ । त्यस्तोमा गण्डकी प्रदेशमा बसोबास गर्ने जनताको जीवनस्तरलाई थप उकास्ने, पूर्वधार निर्माण गरी सुविधा बढाउने, रोजगारी बढाउने अन्य प्रदेशभन्दा स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षाको गुणस्तर बढाउने, आर्थिक गतिविधि तीव्र पार्न लगानी बढाउने जस्ता कार्यमा ध्यान केन्द्रीत गर्नु यहाँको सरकारको प्रमुख कर्तव्य हो । त्योभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष सुशासन कायम गरी आर्थिक अनुशासनहीनता, अराजकता,भ्रष्टाचारजन्य कामलाई हटाउनु हो । हालै प्रकाशित मौद्रिक नीतिका प्रावधानमार्फत् यस प्रदेशमा लगानी आकर्षित गर्नेतर्फ प्रदेश सरकार दत्तचित्त हुन जरुरी देखिन्छ ।

कुल ६ लाख ६१ हजार परिवार रहेको गण्डकी प्रदेशमा गरिबीको रेखामुनि रहेको परिवार संख्या ११.८ प्रतिशत लगभग ७२ हजार ३ सय देखिन्छ । तुलनात्मकरुपमा अन्य प्रदेशभन्दा हामी सुविधाजनक स्थितिमा छौँ । तर, हाम्रो प्रयास बेरोजगार दरलाई कम गराउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । गण्डकी प्रदेशबाट अन्य प्रदेश वा अन्य मुलुकहरूमा निर्यातयोग्य वस्तुहरू उत्पादन गरी धेरै पैठारी गर्न सक्नुपर्छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै पर्यटकहरु भित्र्याउनुपर्छ । हाम्रो भूगोलले दिएको सुविधालाई अधिकतम् उपयोग गरिनुपर्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र भइरहेका गैरकानूनी गतिविधिहरु, अपराधजन्य कार्यहरु, मानव बेचविखन र लागुपदार्थ ओसारपसार जस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने तथा आफ्ना संयन्त्रको भरपुर उपयोग गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रीत गर्न जरुरी छ । प्रदेशका आम नागरिकका हित विपरीत हुने कार्यलाई रोक्न जरुरी छ । आखिरमा प्रत्यक वर्षको आर्थिक वर्ष सुरुवातसँगै सरकारको प्रतिबद्धता आमजनताले महसुस गर्ने काम गर्न थालनी गर्नु पनि हो । भर्खरै नतिजा प्रकाशित भएको १० कक्षा र १२ कक्षा उत्तीर्ण भएका नयाँ पुस्तालाई भरोसा र विश्वासका कुरा, उत्साह र जाँगरका कुराले ओतप्रोत गराउनु छ । नयाँ सुखद् भविष्य यसै प्रदेशमा छ भन्ने सन्देशमात्र हैन, कार्य र व्यवहारबाट देखाउन जरुरी छ ।

प्रदेश सरकारबाट व्यक्त गरिने अठोटलाई प्रत्यक अभिभावकबाट सुनिश्चित गर्ने एवं नागरिक अगुवाबाट विश्वस्त गराउन सकेमात्र युवाहरुमा उत्साह र विश्वास सिर्जना हुन्छ । यो अभियान श्रावणबाटै सुरु गर्न सकिन्छ । यसका निम्ति प्रदेश सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिले बोलेका कुरा व्यवहारमा प्रदर्शन गर्नुपर्छ । कथनी र करनीमा अन्तर हुन गएमा विश्वसनीयता र भरोसा कम हुन जान्छ । अहिले मुलुकलाई चाहिएको भरोसायोग्य सरकार नै हो ।

अन्यत्रको तुलनामा गण्डकी प्रदेशमा अतिवृष्टि र बाढी–पहिरोका घटनाहरु कम भएका छन । विपद् व्यवस्थापनको चुनौती छ नै तर दक्षता र क्षमता चुस्त बनाउनु छ । अहिलेसम्म सेना, जनपद, सशस्त्र प्रहरी र आमजनताहरू विपद्जन्य कार्यको उद्दारमा संलग्न हुँदै आएका छन् । तर, जलवायु परिवर्तन र यसको प्रतिकूलताले विपदजन्य घटना बढ्न सक्ने परिस्थिति निर्माण हुँदैछ । खासगरी हिमतालले भरिपूर्ण गण्डकी प्रदेश थुप्रै हिमालहरूमा देखिएको परिवर्तन, हिउँ पग्लने क्रममा तीव्रता, सुख्खायाममा आगलागी,सुख्खा पहिरो आदि घटनालाई व्यवस्थापन गर्न विपद्को लागि छुट्टै निकाय गठन गर्ने बेला आइसकेको छ । त्यस दिशातर्फ प्रदेश सरकार गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने समय आएको छ ।

श्रावण महिनामा वायु प्रदूषणलगायत धुँवाधुलो कम हुने बेला हो तर प्रदेश राजधानीको रुपमा रहेको ‘पोखरा’ लाई प्रदूषणमुक्त सहरको रुपमा स्थापित गर्ने कार्यमा तदारुकता देखाउने बेला भइसकेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि तीब्र बनाउन बाह्य ठाउँबाट लगानी आकर्षण गर्न प्रभावकारी काम गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्ने बेला भइसकेको छ । सम्बन्धित सबैको ध्यान पुग्ने नै छ ।