इ. सं. १८१६ मा भएको सुगौली संधीले नेपालको पश्चिम सिमा काली नदी कायम गरी नक्सांकन गरिएको दस्तावेज र नक्सा अहिले पनि ब्रिटिश म्युजियम, अमेरिका कांग्रेस लाइब्रेरीमा पाउन सकिन्छ । नेपालको यो भूमिको रणनीतिक र सामरिक महत्व रहेको छ । इ.सं. १८७९ मा नेपाल भारत सिमा छुट्याउने बेलामा पुरानो नक्सा बाट पूर्वतर्फ सारियो । इ.सं. १९५२ मा मात्रिकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भारतसँग सम्झौता गर्दा नेपालको १७ वटा उत्तरी क्षेत्रमा भारतीय सेनाको टुकडी राख्न सहमती गरियो ।

त्यसको १० वर्ष पछि इ.सं. १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध हुँदा कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनाको क्याम्प राख्ने बेलामा तत्कालीन सरकारबाट कुनै किसिमको विरोध नभएको हुनाले १७+१ गरी १८ वटा उत्तरी नाकामा भारतीय सैनिकहरूको उपस्थिति थियो । पछि इ.सं. १९६९ मा सम्पूर्ण १७ वटा उत्तरी क्षेत्रबाट भारतीय सैनिक हटाइयो तर कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना यथावत रह्यो । नेपाल भारत र नेपाल–चीनबीच सीमासम्बन्धी विवादहरु रहेका छन् । ती सीमा विवादहरूको समस्या समाधान गर्न मुलुकबीच कुटनीतिक वार्ता प्राविधिक छलफल भइराखेको छ । तथापि, विवाद विद्यमान छ ।

त्यसमध्ये नेपालको आफ्नो भूमि रहेको सुस्ता कालापानी क्षेत्र सबैभन्दा जटिल अवस्थामा रहेको छ । खासगरी नेपाल–भारत–चीनका भूमि जोडिएको कालापानी – लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सामरिक महत्व बढी रहेको छ । तर, धेरै वर्ष अर्थात् सन् १९६२ देखि १९९१ सम्म कालापानी क्षेत्र मिचिएकोबारे नेपालको तर्फ कुरा उठाइएन÷विरोध गरिएन । फलस्वरुप भारतले आफ्नो उपस्थिति िबलियो बनाउँदै गयो । सन १९५१ मा नेपालले भारत समक्ष सो क्षेत्रमा भारतको उपस्थितिबारे विरोध जनायो । सन् १९९६ मा नेपाल–भारतबीच महाकाली नदी सम्झौता भयो तर कालापानी क्षेत्रबारे मौनता साँधियो । कालापानी क्षेत्रबाट लिपुलेक हुँदै लिम्पियाधुरा सीमानासम्म पुग्ने बाटोमा गुन्जी, नाभि, कुटीजस्ता गाउँमा नेपालीहरु पुस्तौँदेखि बसोवास गरिरहेका छन् । तर, कालापानी क्षेत्रबाट उता जानबाट नेपालीलाई भारतीय पक्षले रोकेर राखेको छ । दार्चुलाको व्यास गाउपालिकाअन्तर्गत ३७० वर्ग किमी भूमिमा नेपालको पहुँच छैन । नेपालीहरु छाङ रुसम्ममात्र जान पाउँछन् । छाङ रुबाट कालापानी १२ किमी, कालापानीबाट लिपुलेक १० किमी माथि रहेको र लिपुलेकबाट लिम्पियाधुरा ५६ किमी पश्चिम रहेको छ ।

सन २००५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेक सीमानाका भएर दुई देशको व्यापार संचालन गर्ने सहमति गरेपछि नेपाल एकपटक झसङ्ग भयो । आफ्नो भूमिबारे कुनै किसिमको जानकारी नगराइ अन्य दुइ देशले सहमति गरेकोमा विरोध प्रकट ग¥यो । कुटनीतिक नोट दुवै देशलाई पठायो । तर, त्यसको केही समयपछि सन २०१९ मा लिपुलेकसहितको भूभाग राखेर भारतले नयाँ नक्सा जारी ग¥यो । सन २०१५ बाट नै दार्चुलाबाट लिपुलेक पुग्ने सडकको निर्माण कार्य गरिरहँदा नेपालको तर्फबाट विरोधका आवाज उठेन र लगातार सन् २०२० मा झन्डै ११० किमी सडकको उद्घाटन ग¥यो र २०२५ मा पुनः एकपटक कैलाश मानसरोवर पर्यटक जान र दुई देशको व्यापार संचालन गर्ने गरी नाका खोल्ने सम्झौता भारत र चीनले गरेपछि नेपाल पुनः असहज अवस्थामा पुग्यो । नेपाल अरु बेलामा चुपचाप बस्ने, कुरा पनि उठाउने, केवल विज्ञप्तिमात्र जारी गर्ने, विभिन्न कोणबाट बोलिरहने, मिडियाबाजी गरिरहने, स्टाटस लेखेर बसिरहने, खपतको लागि अतिराष्ट्रवादी चरित्र देखाउने राजनीतिकर्मीहरुको बोलाइले जस्ता कार्यमा नेपाल र नेपाली संतुष्ट मान्ने स्थिति रहेको अवस्थामा भारत र चीनले नेपाललाई गम्भीर रुपमा नलिइकन हलुका रूपमा लिएको महसुस हुँदैछ ।

उनीहरु चुपचाप तरिकाले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लागिरहन्छन, नेपाल केवल बोलिराख्छ तर कुटनीतिक रुपमा गम्भिरतापूर्वक काम गर्दैन । सन् २०२० मा नेपालले ३७० वर्ग किमीसहितको चुच्चे नक्सा जारी ग¥यो । सदनबाट अनुमोदन ग¥यो । सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित ग¥यो तर अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुलाई त्यो चुच्चे नक्सासहित जानकारी अवगत गराउनबाट चुक्यो । नेपालको भूमि मिचेर भारतले अन्याय गरेको विषयमा कहीँकतै कुरा उठाइएन ।

नेपाल शान्त कुटनीतिबाट भारत र चीनलाई विश्वस्त गराउन प्रयास जारी राख्नुपर्छ । भारत हाम्रो लागि सबैभन्दा सरोकार राष्ट्र हो । भारतले नेपालका भूमि कब्जा गरेर बसेको विषयलाई सशक्त ढंगले उठाउन नसक्नु नेपालको कुटनीतिक असफलता हो । नेपालको भूमीबारे नेपालको बाटो भएर भारत र चीन आपसी सम्झौता गर्दा पनि नेपाललाई जानकारी नगराउनु, नेपालको चासो नसुन्नु, वेवास्ता गर्नु भनेको चीनको मौन समर्थन रहनु नै हो । उसै पनि चीनले तिब्बत कब्जा गरेर तथा भारतले सिक्किम कब्जा गरेर आफ्नो कुटनीतिक तथा रणनीतिक सन्देश प्रवाह गरिराखेका थियो । नेपालले त्यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्न सकेन÷हामीले चाहेनौँ ।

नेपाल सानै भए पनि सार्वभौम सम्पन्न मुलुक, विश्वका कैंयन मुलुकले मान्यता दिँदै कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको गरिएको मुलुक हो । त्यसैले अन्यायविरुद्ध निरन्तर कुटनीतिक प्रयास वार्तालाई अगाडी बढाउनै पर्छ । आउँदो भाद्र १४ गतेदेखि नेपालका प्रधानमन्त्री संघाइ सहयोग संगठन बैठकमा जाँदै छन् । त्यहाँ चीनका राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट हुँदा यो विषयको उठान गरिनुपर्छ । । सकिन्छ भने कुटनीतिक माध्यमबाट नेपाल–भारत–चीन त्रिपक्षीय बैठक गर्ने प्रयास गरेर वार्ता गर्नुपर्छ र खुलस्त कुरा गर्नुपर्छ ।

आफ्नो व्यापारिक रणनीतिका निम्ति भारत र चीन एकै ठाउँमा उभिँदा नेपाललाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन र नेपाललाई साथमा लिएर जाँदा भारत र चीन अझ शक्तिशाली अर्थतन्त्रको रूपमा अगाडी बढ्न सक्छन् भन्ने महसुस गर्नुपर्छ । भारत र चीनको अर्थतन्त्र सदृढ हुँदा नेपाल खुसी हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले यो कुरा दुवै देशलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । यो उपयुक्त बेला पनि हो । त्रिपक्षीय वार्तामा चिनियाँ ऋण र चिनियाँ ठेकदारले निर्माण गरेको पोखरा विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा सहजता प्रदान गर्न भारतले पश्चिम हवाइ रुटको अनुमति दिने सहमति गर्न सकेमा नेपाल लाभान्वित हुन सक्ने थियो । नेपाल द्वन्द्व र विवाद बढाउने कुरा विश्वास राख्दैन । कुनै पनि समस्याको समाधान आपसी समझदारी, द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय वार्ताबाट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्दछ । आज नेपाल सुदुरपश्चिमको त्यो ३७० वर्ग किमी भूभागमा पहुँच नपाउँदा दुखित हुनु स्वभाविकै हो ।

खास भन्ने हो भने, लिम्पियाधुरा नेपाल भारत र चीनको मिलन बिन्दु हो । चीन र भारतले लिपुलेकलाई द्विदेशीय सीमानाको रूपमा मान्यता दिएको ले नै यो असहज परिस्थिति निर्माण भएको हो । नेपाल यो समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न राजनैतिक कुटनीतिक प्रयास गर्नुपर्छ ।