नेपालको हालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको २०८२ असोज ३ गते १० वर्ष पूरा हुँदैछ । १०/१० वर्षमा संविधान पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

अहिलेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार संविधान संशोधनसहित सुशासन कायम गरी अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित गठन भएको हो । तसर्थ संविधान संशोधनका कुराहरु, बेलाबखत उठ्ने गरेको छ । तथापि, संशोधनले मूर्तरूप लिन समय लाग्न सक्ने देखिन्छ ।

विगत १० वर्ष अवधिमा पनि नेपालले स्थायी लामो समयसम्मको सरकार पाउन सकेन । फलस्वरूप दिगो आर्थिक विकासका लागि अत्यावश्यक रहेको सुशासनयुक्त शासनको अभाव रहन गयो । आमजनताको जीवनस्तर सुधार, रोजगारी र सेवा प्रवाहमा अपेक्षाकृत सहजता सरलता प्राप्त भएन ।

शासन प्रणालीबाट छिटो पूर्वाधार विकास र नजिकबाट छिटो सरकारी सेवा प्रदान गर्ने लक्षित उद्देश्य प्राप्ति दूरको विषय बन्यो । संघीय संसदका गतिविधि जति ओजपूर्ण,गरिमायुक्त हुनुपर्ने थियो त्यस्तो भएन । टेलिभिजनमा संसदभित्रका रित्ता कुर्सी देख्दा आम नागरिकले कस्तो सांसद छानिएछ भन्दै मुख खुम्च्याउने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसमाथि हाजिर गरेर टाप कस्ने प्रवृत्तिले सांसदको नैतिकतामाप पनि प्रश्न खडा भयो । कुनैपनि प्रस्ताव छलफलको लागि स्वीकृत गर्न २५ प्रतिशत सांसद याने ६९ जना चाहिन्छ तर कोरम नपुग्दा विषय प्रवेश गर्न नपाएको स्थिति झन गम्भीर रह्यो ।

संसदका समितिहरुमासमेत कोरम नपुग्ने,समयभित्र छलफल नसकिने र लम्बिने, कुलिङ पिरियडमा कर्मचारीहरु सांसदप्रति हावी हुनुले पनि संसदलाई प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दल र प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु गम्भीर नभएको पुष्टि हुन्छ । प्रदेशसभा गठनपश्चात नयाँ अपेक्षा र उत्साहले भरिपूर्ण प्रदेश संरचनाबारे निरन्तर प्रश्नहरू उठीरहेको छ । प्रदेशसभाहरू मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखानामा बदलिएका छन् । टुक्रे योजनाहरुमा पार्टीहरुको तानातान हुने तर ती योजना पनि समयमै पूरा नहुनु, प्रदेशमा राजश्व संकलनमा सक्रियता देखाउन नसक्नु, संघीय सरकारले दिएकै विभिन्न किसिमका अनुदानमा भर पर्नु पर्ने स्थिति र बढ्दो खर्चले संघीय प्रणालीलाई चुनौती थपेको छ ।

नेपालको निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरुको संख्या झन्डै ११८÷११९ संख्या पुगेको देखिन्छ । तापनि, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरु १२–१३ भन्दा बढी छैनन् । तर, संविधान संशोधनदेखि राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा एकैठाउँमा बस्ने छलफल हुन सकेको छैन । यी दलहरु पनि संविधानमा रहेको प्रावधानबारे विविध विचार र दृष्टिकोण राख्छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा निरन्तर संघीय प्रणाली खारेजीको कुरा उठाइरहेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजसंस्थाको पुर्नवितरण मुद्दा उठाइरहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ३ तह सरकार नभइ प्रदेश संरचना हटाइ २ तहको सरकारको मुद्दा उठाइरहेछ । जसपा नेपाल ७ प्रदेशको ठाउँमा १०÷११ प्रदेशको कुरा उठाउँछ । मधेशलाई स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने कुरा उठाइरहेछन् । मधेशका केही दलहरु र माओवादी केन्द्र पूर्ण समानुपातिक प्रणाली र राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीलाई मुख्य मुद्दा बनाउँदै छन् ।

केही दलहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणालीको कुरा उठाइ रहेका छन् । कुनै दलहरु, संसद बाहिरका व्यक्तिहरुलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने र मन्त्रालय संख्या कम गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै छ । तर, एउटा कुरामा आम सहमति देखिएको छ– त्यो हो अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रक्रियाअन्तर्गत कुनै पनि राजनीतिक दलले संसदमा बहुमत प्राप्त गर्न कठीन छ । त्यो भनेको २ वा २ भन्दा बढी दल मिलेर संयुक्त सरकार बनाउनु हो । जुन अस्थिरताको प्रतिक हो, नीतिहरूको दिगोपनमा शंका उठ्नु हो, आर्थिक उन्नतिको लागि बाधक हो । अहिलेको विश्वमा आर्थिकरुपमा प्रगति गर्न तथा समृद्धि हासिल गर्न नसके शासन प्रणाली र व्यवस्थाको औचित्य स्थापित गर्न सकिँदैन । तसर्थ मुलुकको हितको लागि संविधानका धारा– उपधारामा संशोधन,थप्ने÷हटाउनु छ भने गृहकार्य सुरु गरौं ।

अहिले मुलुकले गम्भीर चुनौतीका विषयहरु सामना गरिरहेको छ । पहिलो हो– क्रियाशिल हरेक राजनैतिक दलहरुको आन्तरिक मुद्दा । जुन आपसमा छलफल गरी एउटा निष्कर्षमा पुग्ने र दलले आफ्नो अनुशासन÷शालीनता सिद्धान्तलाई प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो तर आन्तरिकरुपमा अनुशासनहीनता बढ्दो छ । नेतृत्वप्रति शालीन आलोचना त ग्राह्य हुन्छ तर भएभरको रिस पोख्ने, गाली गर्ने अनि नपुगेर सामाजिक संजालमार्फत् जे खालको अभिव्यक्तिहरु दिने प्रवृत्ति हावी भइरहेको छ त्यसले राजनैतिक पार्टीहरुको छविमा गम्भीर असर परिरहेको छ । पार्टीको नीति यही नै हो भन्ने यकिन गर्न कठीन भइरहेछ ।

४÷४ वर्षमा नेतृत्व छान्ने वैधानिक व्यवस्था भएको हुनाले पार्टीका नेताहरुले त्यो अवधिसम्म संयम हुने र धैर्य देखाउन सक्नुपर्छ । अनि नेतृत्वमा बस्नेहरुले असहमत हुनेलाईले पेलेरै जाने, सक्षम भएपनि अवसर नै नदिने प्रवृत्ति त्याग्नु उचित हुन्छ । यसबारेमा नेपालका राजनीतिक दलहरु, खासगरी नेतृत्व वर्ग गम्भीर बन्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालको सन्दर्भमा देशको कार्यकारी प्रमुख भइसकेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले राजनीतिक रूपमा सक्रियता देखाउनुले पनि चुनौती थपिएको दोखिन्छ । प्रधानमन्त्री भइसकेका ७ जना व्यक्तिमध्ये ६ जनाले अझै राजनीतिक सक्रियता देखाउँदै छन् । सम्भवतः आगामी निर्वाचनमा भाग लिन सक्छन । अझ नेपाली सन्दर्भको कुरा गर्दा राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपति भइसकेकाहरु पनि आफ्नो राजनीतिक क्रियाकलाप बढाउन तल्लिन देखिन्छन् । मूलतः नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा यो गम्भीर विषय किन पनि हो भने यी सबैको नेतृत्व नेपालीले भोगिसकेका छन् । यिनीहरुले कति गर्न सके÷सकेनन् सबैले बुझेका छन् । तर, एउटा यथार्थ के हो भने–प्रायः नेतृत्वबाट नयाँ विचार÷शैलीका कार्यक्रमहरु आउन सक्छन भन्ने अपेक्षा आमजनताले राखिरहेका हुन्छन् । विश्व परिवेशमा भएका घटनाहरुले पनि यो सावित गरेको छ । अब नेपालका राजनीतिक दलहरुमा पनि यस विषयमा गम्भीर छलफल÷बहस गर्ने बेला आएको छ । आमजनताहरूको भावना÷जनमतका कुरा बुझेर दलहरुले पनि आफैबाट परिवर्तनको थालनी गर्नुपर्ने हो कि ? केही समय अगाडी सर्वेक्षणको नतिजा भनेर पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएको उल्लेख गर्छु ः–
वर्तमान अवस्थामा राजनीतिप्रति नकरात्मक धारणा राख्ने २७.६ प्रतिशत
बढ्दो भ्रष्टाचारले बर्वाद पा¥यो भन्ने धारणा राख्ने २२.२ प्रतिशत
नविन सोच र दृष्टिकोण नभएको नेतृत्व भन्ने धारणा राख्ने २१.४ प्रतिशत
भागबन्डा सरकारले राम्रो गरेन भन्ने धारणा राख्ने २० प्रतिशत
अझै भेदभाव व्यवहार गरिन्छ भन्ने ४ प्रतिशत र युवाहरु अझै अवसरबाट बन्चित भन्नेहरु ४ प्रतिशत

राजनीतिक दलहरुप्रति धारणा राख्ने क्रममा व्यक्त मत अनुसार दलहरुले जनताको भावना अनुरुप काम गरेको भन्ने १५ प्रतिशत । गरेको छैन् ७६ प्रतिशत । भन्न सक्दिन ९ प्रतिशत। राजनीतिप्रति चासो बढेको छ भन्नेहरु ३४.६ प्रतिशत । छैन भन्नेहरु ६५.२ प्रतिशत । राजनीति ठीक दिशातर्फ उन्मुख छ, ठीक बाटोमा छ भन्ने २२ प्रतिशत । गलत दिशामा भन्ने ४४ प्रतिशत रहेका छन् ।

विश्वव्यापी रुपमा यस्ता मत सर्वेक्षणले सरकार र दलहरु आफ्नो नीति कार्यक्रमहरु परिवर्तन गरिराख्छन् । अब नेपालमा पनि यस्ता मतहरूको कदर गर्न सकियो भने राजनीतिक सुधार र शासकीय सुधार गर्न सहज हुने थियो । जनतालाई सर्वोपरि र निर्णायक ठान्ने राजनैतिक दलहरुले बेलाबखत उठाउने भावना आवाजलाई हेक्का राख्नुपर्छ । प्रायः सबै जसो पार्टीहरूमा देखिएको सुनिएको अन्तरविरोधले दलीय व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउँदैन यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको समग्र विकासमा पर्दछ ।

दोश्रो चुनौती हो–बढ्दो भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि । आर्थिक अनियमितता र बेरुजू रकम । मुलुकमा सुशासन र पारदर्शिता र जवाफदेहीता रहन सक्यो भने हाम्रा अधिकांश चुनौतीहरु समाधान गर्न सक्छौँ । तर यी चिजलाई फैलिन दियौं भने असाध्य रोगबाट ग्रसित हुन्छ । फलस्वरूप हामी केही गर्न नसक्ने हुन्छौँ । महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनहरूले ल्याइरहेको छ– बेरुजू रकम बढ्यो,फरफारक गर्न, असुली गर्न सरकारले कदम चाल्नुप¥यो र कारवाही गर्नुप¥यो भनेर उल्लेख गरेकोग¥यै छ । तर, सरकारी प्रयासले यो बेरुजू रकम घट्न सकेको छैन । झन्डै ७ खरब रुपैयाभन्दा बढी रहेको छ । यो आर्थिक अनुशासनहीनता प्रतिक हो, प्रत्येक कार्यालयका प्रमुखको दायित्व र जिम्मेवारी हो । बेरुजू रकम घटाएर मुलुकमा आर्थिक अनुशासन कायम राख्नु पर्नेमा जवाफदेहीता पूरा गर्न नसक्नु राज्यको अर्को लाचारिपना हो । राज्य गम्भीर हुनुपर्ने कारण किन पनि हो भने बेरुजूले भ्रष्टाचारजन्य कार्य, घुसखोर कार्यलाई बढावा दिन्छ । राज्यले संकलन गरेको, जनताले तिरेको करलाई दुरुपयोग गर्न दिनु हुँदैन । यसले जनताले पाउने शिक्षा, स्वास्थ, सडक, पानी, बिजुली खाद्य सुरक्षा, जिउधनको सुरक्षाजस्ता मौलिक कुराबाट बञ्चित गराउँछ । आज गुनासो छ– शिक्षकहरु, कक्षाकोठाभन्दा बाहिर अन्य काममा व्यस्त हुन्छन् । साना विद्यार्थीले पाउने खाजा सुविधा गुणस्तरीय हुँदैनन् । राज्यले निशुल्क कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने घोषणा बाबजुद केही न केही तिर्नुपर्ने हुन्छ । निशुल्क पाउनु पर्ने किताबको लागी केही बुझाउनु पर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले पर्याप्त लगानी गरेको छ तापनि आमजनता सेवा पाउन संघर्ष गरिराखेको पाइन्छ । निशुल्क औषधि पाउन कठीन छ, स्वास्थ्य विशेषज्ञ अभावमा उपचार गर्न धेरै समय लाग्ने गरेको छ ।

महँगो उपकरणहरु किनिएकै हुन्छन् तर प्रयोग गर्न ढिलाइ गरिएको हुन्छ । सडकहरु बनेका छन तर छिटो भत्किन्छ, ढिलो गरी बन्छन् तर गुणस्तर कमजोर हुन्छ । हवाइ अड्डा बन्छन् तर जहाज चल्दैन । यी सबै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिका उपज हुन भने अर्कोतर्फ सरकारले उपलब्ध गराएको सेवा प्राप्त गर्न थप रकमहरू नबुझाइ नपाउने स्थिति छ नै ।

एकातर्फ राजश्व संकलन पर्याप्त गर्न नसक्दा वार्षिक खर्चहरु व्यहोर्न ऋण लिइ रहनुपर्ने स्थिति छ भने अर्कोतर्फ राजश्व संकलन र राजश्व तिर्ने बीचको मिलेमतोबाट कम राजश्व बुझाएर बाँकी रकम मिलेर खाने प्रचलन बढीरहेको छ । सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरी अन्यलाई हस्तान्तरण गरेर पैसा असुल्ने प्रवृत्तिमा बढोत्तरी भएको छ । राजनीतिक नियुक्तिमासमेत पैसाको मोलमोलाइ हुने क्रम बढेको कुरा अयोग्य व्यक्तिको नियुक्तिबाट पनि पुष्टि हुने क्रममा छ ।

यस्ता रोक्न सकिने भ्रष्टाचारजन्य गतिबिधिलाई नजरअन्दाज गरेर बस्ने हो भने मुलुकले गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने स्थिति आउँछ नै ! त्यसै पनि विश्वमा प्रकाशित ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले नेपाललाई भ्रष्टाचार हुने मुलुकको श्रेणीमा राखिएको छ । यो सुखद खबर छैन । तसर्थ यस्ता आर्थिक अनियमितता, घुसजन्य कार्य, भ्रष्टाचार कार्यलाई कम गर्न, नियन्त्रण गर्न, निर्मूल गर्न अख्तियार जस्ता नियमन निकायको प्रभावकारी भूमिका बढाउन नियुक्तिदेखि अधिकारसम्पन्न बनाउन ठोस कदम चाल्न जरुरी भइसकेको छ । व्यवसाय राजश्व हिनामिना राजश्व संकलनमा सम्झौता विचौलियाको अहम् भूमिका ठगी कर छली, कर वक्यौता मिनाहा, आफ्नो पक्षमा निर्णय गराएर राज्यलाई तिर्न नपर्ने बनाउने जस्ता बढ्दो गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न यदि बलियो सशक्त नियमन निकायको आवश्यकता पर्छ भने सो पनि विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

यसको लागि राजनीतिक दल र व्यक्ति को दृढ इच्छाशक्ति अपरिहार्य छ । अहिले सिकायत के छ भने,यस्ता गतिबिधिमा लागेकालाई संरक्षण गर्ने, कारवाही हुनबाट जोगाउने,निर्णयलाई पर धकेल्दै जाने, सकेसम्म कारवाही अगाडी नबढाउने प्रवृत्ति छ । यसले राजनीतिक दलको छविमा गम्भीर असर पर्न सक्दछ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ ।

हाल सबै राजनीतिक दलहरू आफ्नो छवी सुधार्न प्रयत्नशील देखिएका छन् । सबै दलहरु महाधिवेशन एवं २०८४ सालमा हुने निर्वाचनको तयारीमा लागिरहेको बेला देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासनयुक्त मुलुकको छवि निर्माण,संविधान संशोधन, समृद्ध,समावेशी मुलुक निर्माणको थालनीमा पनि ध्यान जाने विश्वास गर्न सकिन्छ । प्रश्न छ– हामी आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जवाफदेही बन्ने कि नबन्ने ?