केही महिनाअघि भारत र पाकिस्तानका सैनिकहरू एउटा सङ्क्षिप्त तर घातक द्वन्द्वमा फसेका थिए । उक्त द्वन्द्वमा अप्रत्यक्ष रूपमा तेस्रो राष्ट्र अर्थात् चीन पनि संलग्न थियो । पाकिस्तानी सशस्त्र फौजले भारतविरुद्ध चीनमा निर्मित अस्त्रशस्त्र र साधनहरू प्रयोग गर्यो । तिनमा लडाकु विमान र रेडार प्रणालीहरू समाविष्ट थिए ।
दिल्लीस्थित भारतीय सेनाका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार बेइजिङले पाकिस्तानलाई भारतीय सैनिकहरूको अवस्थितिबारे ‘लाइभ जानकारी’ पनि उपलब्ध गराएको थियो । भारतले चीनबारे सार्वजनिक रूपमा कुनै टिप्पणी गरेन । बरु दिल्लीले बेइजिङसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिनु कति उचित हुन्छ भनेर धेरैले प्रश्न गरे । छ महिनापछि भारत र चीन हजारौँ किलोमिटर टाढा वाशिङ्टन डीसीमा गरिएका निर्णयका कारण उद्वेलित भएका छन् ।
ट्रम्प प्रशासनले भारतबाट आयात गरिने सामानमाथि ५० प्रतिशत ट्यारिफ अर्थात् भन्सार लगाएको छ । रुससँग तेल किन्न रोक्न अस्वीकार गरेकाले ‘दिल्लीलाई दण्डित गरिएको’ वाशिङ्टन डीसीको तर्क छ । भरपर्दो साझेदार अमेरिकाले अप्रत्याशित कदम चालेपछि दिल्लीसँग दुइटा विकल्प थिए ।
पहिलो, झुक्नु र रुसबाट तेल किन्न बन्द गर्नु । तर भारतले त्यसो गर्न मानेन । किनभने रुस भारतका लागि ‘सदाबहार’ साझेदार हो र दबावमा परेर झुक्नु भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सशक्त नेताको छविसँग प्रतिकूल हुन्थ्यो । दोस्रो, आफ्नो अडानमा कायम रहनु र अरू अवसर खोज्नु । भारतले अहिलेका लागि यही विकल्प रोजे जस्तो देखिन्छ ।
छिमेकी देश चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र अनि सामान उत्पादनमा विश्वभरि अग्रणी भएको अवस्थामा सामाधान खोज्न अन्यत्र जानुभन्दा चीनतिरै फर्कनु व्यावहारिक पनि हुन्छ । यो सप्ताहान्त तियान्जिनमा मोदी र सी जिन्पिङबीच यही प्रसङ्गमा भेट भएको छ । दुई पक्षले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विवरण विस्तृत रूपमा दिइएको छैन । तर दुवै पक्षले दुई देशमा बस्ने कुल २.८ अर्ब मानिसलाई लाभ पुग्ने गरी आफूबीच विद्यमान मतभेद समाधान गर्ने वाचा गरेका छन् ।
उक्त बैठकमा मोदी र सी तत्काल लागु हुने गरी दुई देशबीच सीधा उडान गर्न र भिसा जारी गर्न प्रक्रिया सरल बनाउन सहमत भए । तर अर्थपूर्ण रूपमा सहकार्य गर्नुअघि यी दुई देशले हटाउनुपर्ने ठूला अवरोधहरू बाँकी नै छन् । पहिलो चुनौती समकालीन इतिहासँग सम्बन्धित छ ।
सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री बनेपछि मोदीले भारत–चीन सम्बन्ध सुधारका लागि व्यक्तिगत रुचि देखाए । उनले सन् २०१८ सम्म पाँच पटक चीनको भ्रमण गरे पनि । तर सन् २०२० मा दुई देशको सीमामा भएको सैन्य झडपले त्यो गति बिथोलियो । फेरि चीन जान मोदीले सात वर्ष कुर्नुपर्यो ।
दुई देशले सीमा विवादसम्बन्धी विषयमा के गर्छन् भन्नेमा भारत र चीनको सम्बन्ध सुधारको कुरा निर्भर हुन्छ । विवादित सीमावर्ती क्षेत्रमा दुई देशका हजारौँ सैनिकहरू अहिले पनि परिचालित छन् । यद्यपि परिस्थितिलाई सामान्य बनाउन गैरसैनिक र सैनिक नेताहरूबीच वार्ता पनि चल्दै छ । मोदी–सी बैठकपछि भारत र चीनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सीमामा शान्ति कायम गर्ने र ‘मतभिन्नतालाई झगडामा परिवर्तन हुन नदिने’ उल्लेख गरेका छन् ।
चीनसँगको व्यापार घाटा भारतका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ । अहिले भारतले चीनसँग ९९ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको व्यापार घाटा खेप्नुपरेको छ । दुवै देशले विभिन्न क्षेत्रमा एकअर्काका वस्तु आयात गर्दा उच्च शुल्क र कर लगाएका छन् । बेइजिङ १.४ अर्ब जनसंख्या भएको भारतीय बजार आफ्ना सामानका लागि खुला होस् भन्ने चाहन्छ । तर व्यापार घाटाको विषय निरुपण नगरी त्यसो गर्नु हुँदैन भन्नेमा भारत सतर्क छ ।
गत वर्ष मोदी र सीको कजानमा भेट भएको थियो । ट्रम्पले लगाएका ट्यारिफका कारण दुई नेताबीच पुनः सम्पर्क गर्न प्रेरणा मिलेको हुन सक्छ । तर भारतका लागि वास्तविक अवस्था ज्यूँको त्यूँ छ । मोदी र सीबीचको भेट भारतको ‘रणनीतिक स्वतन्त्रता’को नीतिअन्तर्गत भएको ठानिएको छ । तर त्यसले भारतका लागि थप भूराजनीतिक चुनौतीहरू थपिदिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
भारतले यही वर्ष जापान, अस्ट्रेलिया र संयुक्त राज्य अमेरिका पनि संलग्न क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ । क्वाडलाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको प्रभुत्वलाई चुनौती दिने मञ्च ठानिएको थियो । क्वाड शिखर सम्मेलनमा ट्रम्प सहभागी हुने वा नहुने कुरा अझै अस्पष्ट छ । तर उनी सहभागी भए र चीनबारे केही टिप्पणी गरे भने त्यसबाट भारत र चीनले नवीकरण भएको समझदारीको तत्काल परीक्षण हुने छ ।
भारत चीनविरोधी र रुसविरोधी ठानिएका अन्य बहुपक्षीय मञ्चमा पनि संलग्न छ । भारतले आफ्नो रणनीतिक स्वतन्त्रतालाई आगामी महिनाहरूमा कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने कुराले भारत–चीन सम्बन्ध प्रभावित हुने छ ।
अहिले भारत र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध सर्वाधिक न्यून बिन्दुमा पुगेको स्पष्ट छ । केही दिनअघि ट्रम्पका एक सहयोगीले युक्रेन र रुसबीचको द्वन्द्व ‘मोदीको युद्ध’ भएको टिप्पणी गरेका थिए । गत मे महिनामा भारत र पाकिस्तानबीचको लडाइँ रोक्न ट्रम्पको भूमिका भएको दाबी दिल्लीले बारम्बार खण्डन गर्दै आएको छ । भारतको खण्डनप्रति अमेरिकाका राष्ट्रपति असन्तुष्ट देखिँदै आएका छन् ।
भारतले ट्रम्प ट्यारिफको प्रतिक्रियामा अमेरिकी वस्तुमाथि भन्सार दर बढाएको छैन । उसले वार्ताका लागि बाटो खुलै राखेको देखिन्छ । भारतका लागि अमेरिका सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । चीनसँगको निकटताले भारतलाई अमेरिकासँग वार्ता गर्न सहज होला कि त्यसो गर्नु प्रत्युत्पादक सिद्ध होला ? यो प्रश्न आगामी महिनाहरूमा दिल्ली र अन्यत्र हुने भूराजनीतिक छलफलहरूमा छाउने सम्भावना प्रबल छ ।
