भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलन र सोही उपक्रममा भएको हिंसा,लुटपाट एवं आगजनीको छानबिनको लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित छानबिन आयोगले आफ्नो काम थालेको छ । ३ महिनाको समयावधि पाएको आयोगका सदस्यहरु घटनाको विवरण संकलनको लागि जिल्ला तहसम्म आएका छन् । आयोगले निश्पक्ष छानबिन गर्ने र तोकिएकै समयमा प्रतिवेदन बुझाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

छानबिन समितिले भदौ २३ गते नवयुवामाथि भएको गोली प्रहार र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिको छानबिन गर्ने तथा भविष्यमा यस्तैखाले गतिविधि हुन नदिनका निम्ति सुझावसमेत दिने कार्यादेश पाएको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार जेन–जी आन्दोलनको जगमा उभिएकोमा कुनै द्विविधा छैन । सो सरकारबाट गठितको निश्पक्षतामाथि सुरुदेखि नै प्रश्नहरु उठेका छन् । खासगरी, समितिका अध्यक्ष कार्की तथा सदस्यहरुका अभिव्यक्तिका कारण मुख्य राजनीतिक दलहरुले संशय जनाएका हुन् । जुन स्वभाविक पनि हो । छानबिन समिति एकपक्षीय हुने र पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार गर्ने हो कि भन्ने आशंकालाई बल पुग्नेगरी अध्यक्षबाट आएका अभिव्यक्तिहरु स्वभाविक थिएनन् । आलोचनापछि समिति केही सम्हालिएको अनुभूति भएको छ । त्यसको छनक सदस्य विज्ञानराज शर्माले पोखरामा मंगलबार आयोजित कार्यक्रमको उपक्रममा पनि देखाएका छन् । उनले आयोग सरकार वा अन्य पक्षको दबाबमा नपर्ने र जे छ त्यही कुरा प्रतिवेदनमा लेख्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

जेन–जी आन्दोलनको कारक देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार,कुशासन र नातावाद नै थियो । सामाजिक सञ्जालमाथि तत्कालीन केपी ओलीको सरकारले एकाएक बन्देज लगाएपछि असन्तुष्टि सडकमा पोखिएको थियो । सडकमा आएका नवयुवामाथि तत्कालीन सरकारले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दा स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएको पनि सत्य नै हा । आन्दोलनकारीमाथि सरकारी पक्षबाट भएको दमन र हत्याको निश्पक्ष छानबिन तथा दोषीमाथि कारवाही हुनैपर्छ । तर, कसैलाई दोषी किटान गर्नुअघि सत्य र प्रमाण पु¥याउनै पर्छ । छानबिनको नाममा प्रतिशोध साँध्न पाइँदैन÷मिल्दैन । अर्कोतर्फ, आन्दोलनको नाममा भएकाअपराधप्रति आँखा चिम्लन मिल्दैन । समितिका सदस्य शर्माले जेन–जी आन्दोलनका अगुवाहरुले भदौ २४ गतेको घटनाको छानबिन नगर्न तथा अपराध कर्ममा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन दबाब दिएको खुलासा गरेका छन् । अपराध कर्मलाई उन्मुक्ति दिन सरकारकै मन्त्रीहरुले पनि भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ । सरकारले अपराध कर्मम संलग्नलाई नपक्रनका निम्ति गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएकोले पनि सरकार आयोगको हात बाँध्न चाहन्थ्यो भन्ने देखिएको छ । जुन कुरा सरासर गलत थियो । अपराधीलाई जोगाउन राज्य संयन्त्र नै उद्यत रह्यो भने न्याय मर्छ र अराजताले ठाउँ लिन्छ । देश अपराधीको कब्जामा जान्छ अनि विधिको शासन मर्छ । व्यापक आलोचनापछि सरकारका गृहमन्त्री हिजो दिएको आदेशबाट पछि हटेको देखिएको छ ।तर,अझै पनि प्रहरीले अपराध कर्ममा संलग्नहरुविरुद्ध जाहेरी लिन आलटाल गरिरहेको गुनासा सुुनिएका छन् । त्यस्तो नहोस्, प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगो लगाउने, व्यक्ति हत्या, लुटपाट र आगजनी गर्नेहरुलाई यो वा त्यो बहानामा उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । उनीहरुलाई छिटोभन्दा छिटो कानूनी दायरामा ल्याइयोस् । पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गरुन् । गृह प्रशासन अपराधीप्रति निर्मम बनोस् । यो कार्यको लागि गठित छानबिन आयोगले बढी तदारुकता देखाओस् । कसैको दबाबमा नपरेर निश्पक्ष छानबिन गर्दै दोषीलाई कारवाहीको सिफारिस गरोस् । आफूमाथि लागेको आरोपको कामले नै जवाफ देओस् ।