पोखरा/ गण्डकी प्रदेश सरकारले आफु मातहतका ११ वटा अस्पतालहरुमा नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भागवण्डाका आधारमा समिति गठनको निर्णय गरेको हो ।

यसअघि प्रदेश सरकारले भदौको पहिलो साता २०७७, २०८० र २०८२ गठन आदेश अनुसार गठन भएका सबै अस्पताल व्यवस्थापन समिति खारेज गरेको र नयाँ गठन आदेश ल्याएको थियो । गण्डकी सरकार मातहत २ आयुर्वेद र १४ अन्य गरी १६ अस्पताल रहेका छन् । तीमध्ये ११ विभिन्न अस्पतलामा नयाँ व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नियुक्ति गरिएको मन्त्रिपरिषद् श्रोतले जनाएको छ ।

जसअनुसार नवलपुरको मध्यबिन्दु अस्पतालमा बालकृष्ण घिमिरे, मुस्ताङ अस्पतालमा तेन्जिङ थकाली, लमजुङ अस्पतालमा बिजय गुरुङ र पर्वत अस्पतालमा यामबहादुर नेपालीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको छ । यसैगरी दमौली अस्पतालमा कमलामोहन वाग्ले, बागलुङको बुर्तिबाङमा कमल भुसाल, जनरल तथा सरुवा रोग लेखनाथ पोखरामा ऋसिराज जमरकट्टेल, स्याङजा अस्पतलमा डिलकुमार भूजेल, वेनी अस्पतालमा डेकबहादुर बानियाँ, मनाङमा अर्विण गुरुङ र धौलागिरी प्रादेशिक अस्पताल बागलुङमा श्रीप्रसाद शर्मा नयाँ व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तोकिएको हो । भागवण्डा अनुसार मुख्यमन्त्रीको पार्टी कांग्रेसलाई मध्यबिन्दु, लमजुङ, तनहुँ, पर्वत, मुस्ताङ र बुर्तिबाङ अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष दिइएको छ । यसैगरी एमालेको भागमा भने धौलागिरी प्रादेशिक, म्याग्दी, मनाङ, स्याङजा र जनरल तथा सरुवा रोग अस्पताल परेको छ । स्वास्थ्य मन्त्री एमालेका कृष्णप्रसाद पाठक छन् ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको अस्पताल र आयुर्वेद अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश २०८२ अनुसार व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको हो । २ आयुर्वेदसहित ५ अस्पतालको भने छिटै व्यवस्थापन समिति गठन हुने श्रोतले जनाएको छ ।
यस विषयमा जानकारी लिन खोज्दा सुरुमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणिकरण भए नभएको प्रमुख सचिवसंग बुझेर जानकारी दिने भनेका सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला मन्त्री डा.टकराज गुरुङको पछि भने मोवाइल स्विच अफ हुन पुगेको थियो ।

नयाँ गठन आदेश अनुसार एक सय शैंय्याका अस्पताल, ५० शैय्या र २५ शैय्याका अस्पतालको हकमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन समिति गठन हुनेछन् । यसअघि सबै अस्पतालमा व्यवस्थापन समिति गठन आदेशमा एकरुपता थिएन ।
नयाँ गठन आदेश अनुसार एक सय शैय्याको अस्पतालमा स्नातक तह उत्तीर्ण भई सम्बन्धित जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिमध्येबाट प्रदेश सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । यसैगरी सदस्यहरुमा अस्पताल रहेको स्थानीय तहको प्रमुख वा निजले तोकेको कार्यपालिका सदस्य, कम्तिमा स्नातक तह उत्तीर्ण सम्बन्धित जिल्लाको व्यक्तिबाट मन्त्रालयले मनोनित गरेको एक महिलासहित दुई जना, जिल्ला प्रशासन, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि, समितिले मनोनित गरेको अस्पतालमा कार्यरत स्थायी विशेषज्ञ चिकित्सकबाट एकजना, अस्पतालको नर्सिङ प्रमुख र सदस्य सचिवमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट रहने छन् । समिति ९ सदस्यीय रहनेछ ।

यसैगरी ५० शैय्याको स्वीकृत अस्पतालको हकमा समितिको अध्यक्षमा स्नातक तह उत्तीर्ण भई सम्बन्धित जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिमध्येबाट प्रदेश सरकारले मनोनित गर्ने छ । साथै प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण मन्त्रालयले मनोनित गरेको एक महिलासहित दुई जना सदस्य गरी ९ सदस्यीय समिति गठन हुनेछ । प्रदेश सरकारबाट २५ शैय्यासम्म स्वीकृत अस्पतालहरुको हकमा सम्बन्धित जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिबाट प्रदेश सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति अध्यक्ष र मन्त्रालयले तोकेको एक महिला गरी ७ सदस्यीय समिति गठनको व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयले मनोनित गर्ने सदस्यको पदावधि ३ वर्ष र स्थायी विशेषज्ञ चिकित्सकको हकमा भने समितिले तोके बमोजिम पदावधि रहने उल्लेख छ । नयाँ गठन आदेशमा मनोनित सदस्य भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागु औषध विक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारीमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने थपिएको छ । साथै सम्पत्ति शुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने एवं निजी अस्पतालको सञ्चालक वा आधारभूत शेयरधनी नरहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसअघिको अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश २०८० मा अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख रहने व्यवस्था थियो । सदस्यहरुमा अस्पताल रहेको स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्ष, प्रजिअ वा निजले तोकेको अधिकृतस्तरको कर्मचारी, प्रदेश लेखा नियन्त्रक÷प्रमुख कोष तथा लेखा नियन्त्रक, अस्पताल रहेको क्षेत्रको उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष, सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील स्नातक उत्तीर्ण महिला एकजना र मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट सदस्य सचिव गरी ७ सदस्यीय रहेको थियो । समितिको अवधि दुई वर्षको हुन्थ्यो । अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश २०८० लाई गत बैशाखमा पहिलो संसोधन गरी प्रदेश सरकारले सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील महिलामध्ये मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह उपाधि (यसअघि स्नात्तकोत्तर थियो) एक जना सदस्य रहने भन्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

नयाँ गठन आदेश अनुसार अस्पताल व्यवस्थापन समिलिते अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यस्थलमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सरोकारवालासंग समन्वय गर्नुपर्ने भनिएको छ । साथै गरिब, विपन्न, जनआन्दोलनका घाइते, शहिद तथा वेपत्ताका परिवार, वेवारिशे, असहाय बिरामीको लागि निशुल्क उपचार सम्बन्धि मापदण्ड कार्यविधि बनाई मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । २५ शैय्याका अस्पतालले स्थानीय आवस्यकता प्राथमिकीकरण गरी विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । ५० शैय्याका अस्पतालले स्वीकृत संगठन संरचना अनुसारको विशेषज्ञ सेवाका अलावा स्थानीय आवस्यकता प्राथमिकीकरण गरी प्रदेशकै नमूना सेवाको रुपमा न्यूनतम थप २ विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

एक सय शैय्याका अस्पतालले विशेषज्ञ सेवाका अलावा स्थानीय आवस्यकता प्राथमिकीकरण गरी थप दुई विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनको जिम्मा र कम्तीमा एक विशिष्टिकृत विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनको कार्ययोजना तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्ने र सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भनिएको छ ।  गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत सञ्चालित अस्पतालहरुबाट प्रवर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक तथा पुनस्र्थापनात्मक स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन तथा अस्पतालहरुको कामकारवाही गुणस्तरीय, चुस्त दुरुस्त प्रभावकारी बनाउने कार्यमा सहयोग गर्ने उद्देश्यसले अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन हुदै आएको छ ।

पहिलेका व्यवस्थापन समितिले प्रभावकारीरुपमा काम गर्न नसक्दा नयाँ गठन आदेश ल्याउनु परेको स्वास्थ्य मन्त्री पाठकले बताउँदै आएका थिए । साथै अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश एकरुपता नरहेको, प्रदेश मातहतका अस्पतालहरुको स्तरोन्नती गरिएको र अस्पताल व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ गठन आदेश ल्याउनपरेको उनको भनाई थियो ।