पोखरा / जेन जी आन्दोलनपछि गण्डकी प्रदेश सभाका संसदीय समिति सक्रिय हुन थालेका छन् । यसैक्रममा प्रदेश सभामा सामाजिक विकास तथा कृषि समितिको बैठक रामघाटस्थित प्रदेश सभा सचिवालयको बैठक कक्षमा सोमबार सम्पन्न भएको छ । आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सभा सचिवालय र सभाहल जलेर ध्वस्त भएपछि समितिका बैठकहरू बस्न सकेका थिएनन् ।

सोमबारको समितिको ६० औं बैठकमा ‘गण्डकी प्रदेशमा जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि दफावार अध्ययन र छलफल सुरु भयो । प्रदेशमा विद्यमान भौगोलिक विविधता, असमान जनघनत्व, आर्थिक, सामाजिक विविधताका आधारमा आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने आम नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने विधेयकको प्रस्तावनामा छ । साथै स्वास्थ्य सेवालाई नियमित, प्रभावकारी, गुणस्तरीय तथा सर्वसूलभ तुल्याईसबैको सहज पहुँच स्थापित गर्न र जनस्वास्थ्य आपत्काल तथा संक्रामक एवं नसर्ने रोगको नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्दै समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमन, नियन्त्रण तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले यो विधेयक अघि सारेको हो ।

सोमबारको बैठकमा सहभागी सांसदहरुले विधेयकमाथि गहन अध्ययन गर्नुपर्ने, छोटो बनाउनु पर्ने, कतिपय छुटेका कुराहरुलाई थप्नु पर्ने र सरोकारवाला तथा विषयविज्ञको रायसुझाव पनि लिनुपर्ने बताएका थिए । समिति सदस्य तथा गण्डकी प्रदेश सभामा विपक्षी दलका नेता हरिबहादुर चुमानले बिधेयकमा भएभरका कुरा लेखेर लामो बनाइएकाले संक्षेपिकरण गर्नुपर्ने बताए । बिधेयकले तोकेका विभिन्न समितिहरुको संख्या ठूलो रहेको भन्दै उनले कतिपय हुँदै र गरिदै आएका विषयलाई पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएकाले त्यसलाई हटाउँदा फरक नपर्ने उनको भनाई थियो । भाषिक शुद्धतामा पनि उनले जोड दिए ।

समितिका सदस्य सांसद भक्तबहादुर कुँवरले बिधेयक मसिनो गरी आएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीले स्वतः गर्नुपर्ने कामका बारेमा बिधेयकमा उल्लेख गरिरहनु नपर्ने बताए । अर्का सदस्य सांसद महेश भट्टराईले दफावार अध्ययनको काम सकिएको र अव गहन अध्ययन गरेरमात्र विधेयकलाई अघि बढाउनु पर्ने बताए । अर्का सांसद एवं समिति सदस्य श्यामराजा महतले पनि विधेयकलाई प्रदेशप्रतिको आशा र भरोसायोग्य बनाएर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले जनताको स्वास्थ्य सेवलाई चुस्त, बनाउँदै सबैको पहुँचमा पुराउने र स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन र नियमन गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको बताए । समेटिनु पर्ने सबै विषयबस्तु समेटिएकाले विधेयक लामो भएको र यसबिरुद्ध संसोधन प्रस्ताव पनि नपरेको उनको भनाई थियो । ‘प्रदेशको प्रशासनिक पुनर्संरचना हुनुअघि यो विधेयक प्रदेशसभामा पेश भएकाले अव कतिपय विषय संसोधन गर्नु आवस्यक छ’, मन्त्री पाठकले भने, ‘नीतिको कुरा कानुनमा नआउने बरु छुटेका विषय भएमा समेटीने छ ।’ उनले समितिका सबै सदस्यहरुले विधेयकको गहन अध्ययन गरी छलफलमा भाग लिन उनले सुझाए ।

समिति सभापति दमयन्ती रुचालले महत्वपूर्ण विधेयकमाथि छलफल सुरु भएकाले सबै सांसदहरुले हामीले विधेयक बनाउने हो भन्ने महशुष गरी सोही अनुसार गहन अध्ययन र छलफल गर्नुपर्ने बताइन । आजबाट विधेयकमाथि छलफल भएको र यसलाई निरन्तरता दिदै सरोकारवाला र विषयविज्ञसमेत बोलाएर विधेयकलाई अन्तिम रुप दिइने उनको भनाई थियो । उनका अनुसार भोली र पर्सी पनि विधेयकमाथि छलफल हुनेछ । त्यसपछि माघ ६ गतेदेखि बैठक बसेर विधेयकलाई अन्तिम रुप दिइने उनले बताइन् । जेन्जी आन्दोलनपछि प्रदेश सभाका गतिविधिहरू सुस्त रहेका बेला आजबाट कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई अघि बढाइएको प्रदेश सभा सचिव गोविन्द पौडेलले बताए ।