पोखरा/ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गण्डकी प्रदेश प्रमुखसमक्ष आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्ध बहादुर गुरूङले शुक्रबार प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश प्रमुख भट्ट समक्ष गुरूङले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश प्रमुख भट्टले यस आयोग मुलुकमा वित्तीय संघीयता लागू गर्ने आर्थिक पाटोतर्फको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै पर्याप्त प्राकृतिक श्रोतले पूर्ण भएप्नि देशले पर्याप्त लाभ लिन नसकिएको चिन्ता व्यक्त गरे । ‘नेपाल सानो क्षेत्रफलमा पर्याप्त प्राकृतिक श्रोत भएको देश भएपनि यसको उपयोगिताका सन्दर्भमा उचित नीति र योजना नहुँदा उपभोग गरी लाभ लिन नसकिरहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘मुलुकका प्रबुद्ध वर्गहरु, पूर्वप्रशासक, अर्थशास्त्री, वित्तसँग राम्रो अनुभव भएका व्यक्ति सम्मिलित आयोगले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।’

आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि गण्डकी प्रदेश सरकारलाई ७ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख र प्रदेश भित्रका स्थानीय सरकारलाई ९ अर्ब २२ करोड ९३ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएकोमा नेपाल सरकारले सोहि बमोजिम बजेट विनियोजन गरेको बताए । यद्यपी, नेपाल सरकारले सिफारिस बमोजिम बजेट विनियोजन गरेपनि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूरै रकम हस्तान्तरण नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएका देखिएको उनले जनाए । गुरुङले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अवधिमा आयोगले गण्डकी प्रदेश तथा प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा सम्पादन गरेका काम–कारबाहीहरू उक्त वार्षिक प्रतिवेदनमा समेटिएकोे जानकारी दिए । उहाँले संक्षिप्त विवरणसहित प्रतिवेदन पेस गर्दै आयोगका गतिविधि र सिफारिसबारे प्रदेश प्रमुखलाई अवगत गराएका थिए ।

संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँड गर्ने, मानक र पूर्वाधारको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तह सशर्त अनुदानको आधार तय गर्ने, प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँड गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँडको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने जस्ता अधिकार आयोगलाई छ ।