पोखरा / आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा गण्डकी प्रदेशमा चुनावी माहोल तीव्र बनेको छ । राजनीतिक दलहरू उम्मेदवार छनोटको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् भने निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायहरू निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर तयारी तीव्र बनाएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले गण्डकी प्रदेशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन कार्यालय स्थापना गरी मुख्य तथा सहायक निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ । माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्ताको तालिका रहेसँगै दलहरू प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार टुंग्याउने अन्तिम गृहकार्यमा जुटेका छन् ।

सुरक्षाका दृष्टिले गण्डकी प्रदेशका १ हजार २ सय ९७ मतदानस्थलमध्ये ३ सय २८ मतदानस्थललाई अति संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ । त्यस्तै ५ सय ७७ मतदानस्थल संवेदनशील र ३ सय ९२ मतदानस्थल सामान्य सूचीमा वर्गीकरण गरिएको छ । जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको तहगत तैनाथी गरिनेछ ।

सरकारले निर्वाचन सुरक्षाका लागि निर्वाचन प्रहरीसहित ठूलो संख्यामा सुरक्षा जनशक्ति परिचालन गर्दैछ । प्रदेशभर निर्वाचन सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै सोही अनुसारको सुरक्षा रणनीति बनाइएको छ । सुरक्षा गोष्ठीबाट आएका सुझावका आधारमा मतदानअघि, मतदानका दिन र मतदानपछिका चरणका लागि फरक–फरक सुरक्षा रणनीति तय गरिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र अफवाह फैलिन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै साइबर प्रहरी परिचालन गरिने भएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट डिजिटल माध्यम निगरानी गरिनेछ । जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकार, संसद् विघटन र दलहरूभित्र देखिएको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तथा उम्मेदवार चयनले चुनावी माहोल थप बढेको महशुष गरिएको छ । प्रदेशमा नयाँ र पुराना दलबीचको कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ ।

आचारसंहिता पालना गर्न आग्रह
यसैबीच कास्कीका मुख्य निर्वाचन अधिकृत हिमलाल बेलवासेले निर्वाचन आचारसंहितालाई राजनीतिक दलदेखि सबै सरोकारवालाहरुले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मनोनयन तथा आचारसंहितासम्बन्धी जानकारी दिने उद्देश्यले आज आयोजित सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकमा बेलवासेले आचारसंहिता नैतिक वन्धनमात्र नभई निर्वाचन कानुनसंग पनि जोडिएको विषय रहेको उल्लेख गरे । ‘आचारसंहिताको सही कार्यान्वयनले नै निर्वाचन निष्पक्ष, स्वच्छ र धाँदलीरहित हुन्छ’, उनले भने, ‘जनताको सच्चा जनप्रतिनिधि भएर जनपक्षीय कानुन निर्माण गर्न चाहने उम्मेदवार राजनीतिक दल लगायत सबै सरोकारवालाले आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

उनले आचारसंहिता उल्लघंन भएको अवस्थामा उम्मेदवारी रद्धदेखि ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने र जरीवानासमेत तिर्नुपर्ने लगायत कानुनी कुराहरु उल्लेख गरेका थिए । बेलवासेले मंगलबार हुने उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा समय र सडक मिलाएर आउन राजनीतिक दलहरुसमक्ष अनुरोध गरे ।

कास्कीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सबैको दायित्व रहेकाले आचारसंहिता कार्यान्वयन गरिदिन अनुरोध गरिन् । जिल्लामा तिनै तहका सुरक्षा निकाय निर्वाचनमा परिचालन भएको भन्दै उनले आमसभा, जुलुस, कोणसभालगायत निर्वाचनसंग सम्बन्धित गतिविधि गर्न २४ घन्टा अगावै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमति लिन भनिन् । जिल्लाको सुरक्षा तयारी पुरा भएको र अव राजनीतिक दलहरुसंगको समन्वयमा एउटा उपसमिति बनाएर अघि बढ्ने उनको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा प्रदेश निर्वाचन अधिकारी नारायण ढकालले निर्वाचन आचारसंहिता सम्बन्धि र सहायक निर्वाचन अधिकृत राजन खनालले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा आवस्यक कागजातलगायत प्रक्रियाबारे प्रस्तुती दिएका थिए । सहभागी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले विभिन्न जिज्ञासा राखेका थिए ।