पोखरा/फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमालेले एक सिट पनि ल्याउन सकेन । अप्रत्यासित चुनावी नतीजाले एमालेभित्र ठूलो हलचल पैदा ग¥यो । प्रत्यक्षतर्फका सबै क्षेत्रमा पराजय भोगेको एमालेभित्र अब ‘यथास्थिति’ मा पार्टी अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्ला अध्यक्षहरूले पार्टी पुनर्गठनको एजेन्डा अघि सारेका छन् । निर्वाचनमा अपेक्षाकृत कमजोर नतिजा आएपछि पार्टीभित्र आत्मसमीक्षा र संरचनागत परिवर्तनको माग उठाएका छन् ।
पोखरामा हालै सम्पन्न जिल्ला अध्यक्षहरूको अनौपचारिक भेलाले पार्टीको वर्तमान कार्यशैली, नेतृत्वको दम्भ र जनतासँगको टुट्दो सम्बन्धलाई लिएर गम्भीर समीक्षा गर्दै ‘पार्टी पुनर्गठन’ को बहसलाईसतहमा ल्याएको हो । भेलाले पार्टीको वर्तमान संरचना, कार्यशैली र नेतृत्व प्रणालीलाई गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । भेलामा सहभागी अध्यक्षहरूले निर्वाचन परिणामलाई पराजयको रूपमा मात्र नभई संगठनात्मक कमजोरीको संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
भेलाले चार बुँदे समान धारणा तय गरेको छ । पार्टीको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पछिल्लो परिस्थितिको वस्तुनिष्ठ समिक्षाको आवस्यकता महशुष गरिएको र समिक्षाको सुरुवात् यथाशिघ्र माथिबाट गर्नुपर्ने पहिलो बुँदामा राखिएको छ । यसैगरी सबै तहको पार्टी नेतृत्व र कार्यशैलीमा व्यापक रुपान्तरण र पुनर्गठन जरुरी देखिएको र त्यसका लागि आफुहरु तयार रहेको, बामपन्थी, देशभक्त तथा राष्ट्रवादी शक्तिहरुबीच आत्मालोचनासहित संवाद र सहकार्यको वातावरण वनाउन पहल गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको र पार्टी, जनप्रतिनिधि र जनतासंगको अन्तरसम्बन्धको विषयमा गम्भिर समिक्षा गर्नुपर्ने र नयाँ ढंगले अघि बढ्नपर्ने, जनताको भावना र सामाजिक आवस्यकतामा केन्द्रित भएर कामको योजना निर्माण गर्नुपर्ने विषयमा अध्यक्षहरुको साझा धारणा बनेको छ ।
एमाले म्याग्दीका अध्यक्ष बालकृष्ण सुवेदीका अनुसार जनताले केन्द्रतर्फनै बढी औला ठड्याएको बताए । एमालेका उम्मेदवारलाई जिताए उनै पुराना नेतालाई ‘नेता’ मान्नु पर्ने अवस्थाले भोट दिन नसकिएको भन्ने पनि सुनिएको उनको भनाई थियो । ‘कम्तीमा यति ठूलो धोका खाइसकेपछि तथ्य र कारणमा जानु प¥यो भन्ने हाम्रो बहसको विषय हो’, सुवेदीले भने, ‘आम जनताले केन्द्रलाई नै बढी दोष देखाएको अवस्था विद्यमान छ । सबै तहको पार्टी संरचनालाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने र त्यसमा आफुहरु तयार रहेको सन्देश दिएका छौ ।’
एमाले पर्वतका अध्यक्ष गोविन्द पहाडीका अनुसार सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि जनप्रतिनिधिहरू जनताबाट टाढिएको र उनीहरूको जीवनशैली कम्युनिष्ट आदर्श विपरीत भएकोमा आत्ममन्थन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । ‘छलफलमा सहभागी नभएका अध्यक्षहरुलाई साझा धारणा पढाएर सुनाई उहाँहरुको पनि राय सुझाव लिएका थियौ’, पहाडीले भने, ‘सबैको सहमतिमा साझा धारणा बनाएका हौ ।’ भेलामा पर्वत अध्यक्ष, पहाडी, म्याग्दीका बालकृष्ण सुवेदी, तनहुँका हरिराज कँडेल, मुस्ताङका दीपक लालचन र कास्कीका बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीको सहभागिता थियो । मनाङका अध्यक्ष पोल्देन छोपाङ गुरूङबाहेक १० जिल्ला अध्यक्षहरूले यस विषयमा ‘समान धारणा’ बनाएको उनले बताए । निर्वाचनको परिणामले राष्ट्रवादी र वामपन्थी शक्तिहरू विभाजित हुँदा क्षति पुगेको निचोड निकालिएको थियो ।
हालैको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमालेले देशभर प्रत्यक्षतर्फ १६५ मध्ये केवल ९ स्थानमा मात्र जित हासिल ग¥यो। १८ निर्वाचन क्षेत्र रहेको गण्डकी प्रदेशमा एमालेले एउटै सिट जित्न सकेन । समानुपातिकतर्फ १६ सिटमा चित्त बुझाउनु परेको छ ।
‘हामीले समाजवादको कुरा ग¥यौँ, कम्युनिष्ट निष्ठाका भाषण दियौँ, तर व्यवहारमा हाम्रो शैली र विलासी जीवनले जनतामा निराशा पैदा ग¥यो भन्ने पनि निष्कर्ष रह्यो’, पहाडीले भने, ‘विशेष गरी जनप्रतिनिधिको व्यवहार र पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा मतदाताले विकल्प खोजेको सामूहिक ठम्याइ छ।’
जिल्ला अध्यक्षहरूले पार्टीलाई नयाँ जीवन दिनका लागि आफूहरू पद छाड्न र जुनसुकै त्याग गर्न तयार रहेको घोषणा गरेपछि पार्टीको माथिल्लो तहलाई दबाब सिर्जना गरेको छ। उनीहरूले केवल नेतृत्व परिवर्तन मात्र नभई, पार्टीको सांगठनिक संरचना र जनतासँग जोडिने प्रणालीमै‘’रिसेट’ हुनुपर्ने आवाज उठाएका छन् । जिल्ला अध्यक्षहरूले यसलाई ‘विद्रोह’ नभई ‘सुधारको बहस’ भनेका छन्।
तर, केन्द्रले यस जिल्लास्तरीय भेला र निष्कर्षलाई कसरी लिन्छ भन्ने कुराले एमालेको भविष्य तय गर्ने एक जिल्ला अध्यक्षले बताए । यदि नेतृत्वले यसलाई नजरअन्दाज गरेमा जिल्ला तहबाट सुरु भएको यो असन्तुष्टिले पार्टीभित्र ठूलो वैचारिक र सांगठनिक संकट निम्त्याउन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ।
‘नयाँ ढंगले अघि बढ्ने’ अठोटले पार्टीलाई पुनर्जीवन दिन्छ वा थप विवादमा धकेल्छ, त्यो भने आगामी दिनमा स्पष्ट हुने ती अध्यक्षले बताए ।
समग्रमा हेर्दा गण्डकी प्रदेशका जिल्ला अध्यक्षहरूले उठाएको पुनर्गठनको मुद्दा केवल क्षेत्रीय विषय नभई राष्ट्रियस्तरमै प्रभाव पार्ने विषय बनेको छ । एउटा नयाँ वैचारिक मन्थन सुरु गरेको छ । एमाले पार्टीभित्र यस्तो बहस सुरु हुनु नेपाली राजनीतिक परिदृश्यका लागि पनि महत्वपूर्ण संकेत मान्न सकिन्छ । अब पार्टी नेतृत्वले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा हेर्न भने बाँकी नै छ । ‘स्वतस्फुर्त रुपमा भेला बसेका हौ’, सुवेदीले भने, ‘तालमा ढुंगा हानेका छौ । छाल के हुन्छ हेरौं ।’





