पोखरा/गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगले छैठौं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा विगत पाँच वर्षको उपलब्धि, चुनौती र भावी योजनाबारेसार्वजनिक गरेको छ । २०७७ चैत ११ मा स्थापना भएको आयोगले छोटो अवधिमै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको जनाएको छ ।

आयोगले बुधवार आफ्नो पाँचौँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा हालसम्म प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ४ हजार १७ जना जनशक्ति सिफारिस गरेको जनाएको छ । तेस्रो तहदेखि ११ औँ तहसम्मको पदपूर्ति गरिएको र सिफारिस भएकामध्ये ४ सय ८२ जना बढुवामार्फत् र ३ हजार ५ सय ३५ जना खुला तथा समावेशी समूहबाट रहेका छन् । सिफारिश हुनेमा प्रदेशतर्फ ७६२ र स्थानीय तहतर्फ २ हजार ७७३ जना छन् । बढुवातर्फ प्रदेशका १४९ र स्थानीय तहतर्फ ३३३ जना छन् ।

आयोगका अनुसार हालसम्म कुल ५ हजार ४४९ पदका लागि विज्ञापन प्रकाशित गरिएको छ । तीमध्ये खुलातर्फ २ हजार ५८८, बढुवातर्फ ९२७, महिला ६८६, आदिवासी जनजाति ४८४, दलित २२६, विपन्न खस आर्य १३७, अपाङ्ग ६७, थारु ३९, मुस्लिम ३१ र मधेसी ९९ पद समावेश छन् ।त्यसैगरी, आयोगमा कुल ४ लाख ७३ हजार ३४३ दरखास्त परेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ । यसमध्ये पुरुष २ लाख ६९ हजार ९६० र महिला २ लाख ३ हजार ३६३ रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को फागुनसम्म मात्रै ७२ हजार ४०९ नयाँ दरखास्त परेको छ ।

तहगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी दरखास्त चौथो तह (२,५२,३३१) र पाँचौँ तह (१,६९,४७०) मा परेको देखिन्छ। यसले तल्लो तहका सरकारी सेवामा उच्च प्रतिस्पर्धा रहेको देखाउँछ । बुधवार आयोजित पाँचौ वार्षिकोत्सव समारोहमा आयोग सदस्य कल्पना लम्सालले यो विवरण प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

आयोगले परीक्षा प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउन १५५ वटा पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जन गरेको लम्सालले बताइन ।

यद्यपि उपलब्धिसँगै आयोगले केही संरचनात्मक तथा नीतिगत चुनौतीहरू पनि औंल्याएको छ । समान तहमा सिफारिस हुने व्यवस्थाका कारण कर्मचारीले प्रदेश वा स्थानीय सेवा छाड्ने प्रवृत्ति, बढुवा, समायोजन र नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा जानु र फरक–फरक आदेश आउनुले कार्यसम्पादनमा जटिलता थपिएको जनाइएको छ । आयोगलाई विपक्षी बनाई विभिन्न अदालतमा ७८ रिट निवेदन परेकोमा १७ वटा खारेज भएको, ३ वटामा रिट जारी, ३ वटा निवेदकद्वारा फिर्ता, ९ तामेली र ४६ वटा बिचाराधीन रहेका छन् ।

स्थायी प्रकृतिको काममा अस्थायी÷करार भर्ना गर्ने र सोको लागि सिद्धान्त र मान्यताविपरीत ऐन कानुननै संसोधन गर्ने प्रवृत्ति पनि एउटा चुनौतिको रुपमा आयोगले लिएको छ । यसैगरी कानुन विपरीत तथा परामर्शविना स्थायी पदपुर्ति गरिने, विपन्न तथा खस आर्य तथा अपांगताको सिफारिशमा देखिएको अस्पष्टता, पुन आरक्षण सुविधा नपाउने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा कठिनाई भएको पनि आयोगले जनाएको छ । केही स्थानीय तहमा अझै दरबन्दी र जनशक्ति योजना स्पष्ट नहुनु, परीक्षा व्यवस्थापनमा प्राविधिक तथा जनशक्ति दबाब रहेको पनि उनले जनाइन् । आयोगले आगामी दिनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय बढाउँदै सेवा प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सारेको जनाएको छ ।

आयोगले आगामी दिनमा सेवा प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन डिजिटल प्रणाली विस्तार गरी अनलाइन आवेदन, परीक्षा र नतिजा व्यवस्थापनलाई थप सहज बनाउने, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय सुदृढ गर्दै जनशक्ति योजना एकरूप बनाउने, परीक्षा प्रणालीलाई अझ पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने, आवश्यकताअनुसार नयाँ पाठ्यक्रम विकास र अद्यावधिकलाई निरन्तरता दिने, समावेशी सिद्धान्तलाई अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र कर्मचारी टिकाउपन बढाउन नीतिगत सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिनेसमेत आयोगले भनेको छ । आगामी दिनमा प्रविधिको प्रयोग, नीतिगत सुधार र अन्तरसंस्थागत समन्वयमार्फत आयोगले आफ्नो सेवा अझ प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रदेशको एकमात्र संवैधानिक निकाययस आयोगमा ३ जना पदाधिकारी (अध्यक्ष १ र सदस्य २ जना) रहने व्यवस्था छ । यसैगरी ४९ कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि हाल ३३ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । प्रदेश, स्थानीय तह र प्रदेश संगठित संस्थाका लागि आवश्यक जनशक्ति पूर्ति गर्ने क्रममा आयोगले स्वायत्त, पारदर्शी र जवाफदेही भएर काम गरेको अध्यक्ष बिष्णुप्रसाद नेपालले बताए । ‘नेपालको ७५ वर्षे लोक सेवा आयोगका अभ्यास र मापदण्डलाई आधार मान्दै प्रदेश कानुनका आधारमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका छौ’, नेपालले भने, ‘प्रदेश सरकार, प्रदेश सभा र सरोकारवालाको सहयोगमा प्रदेशको सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन हामीले मेहनत गरिरहेका छौं ।’

आयोगले प्रदेश निजामती सेवा, अन्य सरकारी सेवा, संगठित संस्था र स्थानीय तहका विभिन्न पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्दै आएको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ र सेवामुखी बनाउन स्वच्छता एवं निष्पक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्नुमुख्य लक्ष्य रहेको आयोगको भनाइ छ ।

आयोगले संघीयताको मर्म र भावना बमोजिम संघीय निजामित सेवा ऐन यथाशिघ्र जारी गर्नुपर्ने, प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्ति प्रदेशबाटै हुनुपर्ने लगायत माग पनि गरेको छ ।

वार्षिकोत्सवको उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सहज, सरल र प्रभावकारी तवरले सेवाप्रवाह गरेर कर्मचारीतन्त्रले नागरिकको मन जित्नुपर्ने बताए । कर्मचारीतन्त्रले जबसम्म नागरिकका निम्ति सहज पहुँच दिन सक्दैन, तबसम्म जनता खुशी हुन सक्दैनन् भन्ने वास्तविकतालाई बिर्सन नहुनेमा उनले जोड दिए । ‘स्व–उत्प्रेरित, उच्च नैतिकवान, अनुशासित, जिम्मेवार र राष्ट्रप्रति सद्भाव भएका कर्मचारीले मात्र मुलुकमा प्रभावकारी रुपमा कार्यसम्पादन गर्न सक्दछन् भन्ने यथार्थलाई हामीले बिर्सन हुँदैन,’ उनले भने, ‘वर्तमान समयमा सरकारी सेवाप्रति युवाहरुको बढ्दो आकर्षण, सूचना प्रविधिको तीब्र विकास तथा बढ्दो प्रतिश्पर्धाजस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्दै आयोगले आफूलाई थप सबल तथा अद्यावधिक गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो ।’ योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छताको मूल मन्त्रकासाथ लोकसेवा आयोगले प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशका र प्रदेश भित्रको स्थानीय तहका कर्मचारीको भर्ना, छनोट र सिफारिसको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्दै आएकोमा खुशी पनि व्यक्त गरे ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले छोटो अवधिमै आयोगले योग्यता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, समावेशिता, समान अवसर तथा गोपनीयता जस्ता मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै आफ्नो संवैधानिक दायित्व प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्दै आएको बताए ।

आयोगले पाठ्यक्रम निर्माण, परिमार्जन, विज्ञापन प्रकाशन तथा पदपूर्ति जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै आएको भन्दै उनले यसले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति आपूर्ति गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गरे । प्रतिस्पर्धात्मक तथा समावेशी प्रक्रियाबाट जनशक्ति छनोट र सिफारिस गरिनुले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सहयोग पुगेको उनले बताए । ‘नागरिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने माध्यम कर्मचारीतन्त्रहो । सक्षम, निष्पक्ष र उत्तरदायी कर्मचारीमार्फत नै सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ । लोक सेवा आयोगबाट निष्पक्ष रूपमा छनोट भएका जनशक्तिले नागरिकमा सरकारप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्नुका साथै सुशासन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने मैले विश्वास लिएको छु,’ उनले भने ।

सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारी तन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्ने निकाय रहेकाले यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । कर्मचारीको संंख्या मात्र नभई गुणस्तरीय कामको पनि आवस्यकता पर्ने उनको भनाईं थियो । प्रदेश सभामा विपक्षी दलका नेता हरिबहादुर चुमानले संघीय सरकारका कारण ऐनमा व्यवस्था भएको कुरा पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए । लोकसेवा आयोगका पाठ्यक्रम पुरानै आत्मा र केन्द्रीकृत भावना समेटेको उल्लेख गर्दै उनले यसको परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । प्रमुख सचिव डण्ढुराज घिमिरेले आयोग एउटा स्वायत्त निकायको रुपमा रहेको बताए । निवृत्तीभरण कोष स्थापनाका लागि चालु हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक प्रदेशसभामा लैजाने गरी काम भइरहेको उनले जनाए । कार्यक्रममा आयोगका सदस्य योगेन्द्र गौचनले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए भने सचिव ध्रुव गिरीले कार्यक्रमको सञ्चालन गरेका थिए ।