पोखरा/शनिबार नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परे । भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनको क्रममा भएको घटनाको जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेको प्रतिवेदनको आधारमा पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्रीलाई प्रहरीले पक्राउ ग¥यो ।

शुक्रबार मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह प्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाले लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय गरेको २४ घण्टा नबित्दै पूर्व प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पक्राउ परेपछि एमाले सडकमा उत्रिएको छ । ओलीलाई पक्राउ गर्न रातिदेखि नै प्रहरी टोली ओली निवास, गुण्डु पुगेको थियो ।

जेनजी प्रदर्शनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले ओलीलाई फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले चैत २४ मा बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई फौजदारी मुद्दामा कारबाही गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी प्रदर्शनमा काठमाडौँको बानेश्वरमा किशोरहरूमाथि गोली प्रहार गरेको घटनामा आयोगले उनीहरूलाई जिम्मेवार भनेको छ ।

निर्णयमा भनिएको छ, ‘संवत् २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न देहाय बमोजिम गर्ने ।’

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुरक्षा संयन्त्र बाहेकको हकमा कार्यान्वयन गर्ने भनी निर्णय गरेको थियो । सुरक्षा संयन्त्रका लागि अध्ययन गरी अघि बढ्ने निर्णय गरिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पाउनासाथ गृहमन्त्री सुदन गुरुङले अर्को निर्णय गरे । उनले शुक्रबार नै गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको उल्लिखित निर्णयको कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।’

गृह मन्त्रालयले मन्त्री गुरुङको निर्णयसँगै जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाइएको थियो। गृहले प्रहरी हेडक्वाटरमा पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको उल्लिखित निर्णयको कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट प्राप्त आयोगको प्रतिवेदन यसैसाथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा मिति २०८२ चैत १३ गते को मन्त्रिस्तरीय निर्णय अनुसार अनुरोध छ ।’

अहिले सत्तामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ। अध्यक्ष ओली पक्राउ परेपछि देशभर एमाले सडकमा उत्रिएको छ। एमालेले प्रतिशोधको राजनीति गरेको भन्दै सडकमा उत्रिएको हो। एमाले कार्यकर्ताले अध्यक्षलाई बिना सर्त रिहा नगरे आन्दोलन चर्काउने चेतावनीसमेत दिएका छन् । एमालेले आज आन्दोलन झन् चर्काउने देखिएको छ ।

एमालेका सचिव महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्री बालेन शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको मूल्य अत्यन्त महँगो पर्ने चेतावनी दिएका छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अविलम्ब रिहाको माग गर्दै दुईतिहाइको सरकारले शपथ लिएको दिनदेखि नै दिनगन्ती सुरु भइसकेको सुनाए । ‘के देशलाई गृहयुद्धतर्फ धकेल्न खोजिएको हो? देशलाई पाकिस्तानी, बंगलादेश वा युक्रेन—कुन मोडेलतर्फ लैजाँदैछ? हिजो सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायतका सरकारी सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी गर्ने बालेन्द्र शाह र सुधन गुरुङद्वारा परिचालित अराजक समूहहरूलाई सरकारले दमन ग¥यो भन्नेहरू अहिलेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा किन दमन गर्दै छन् ?’

आज पार्टीका देशभरका जिल्ला सदरमुकामहरूमा हुने आन्दोलन अझ सशक्त र प्रतिरोधात्मक हुने उनले बताए। यस्तै पोखरामा समेत शनिबार ओली–लेखक पक्राउको विरोध गरिएको छ । नेशनल भोलिन्टियर्स फोर्सका केन्द्रिय सदस्य शुसिल बस्नेतले असंवैधानिक र राजनैतिक प्रतिशोधको आधारमा गिरफ्तार गर्नु आपत्ति रहेको बताए । जनमतले मात्तिएको बालेन सरकार नसच्चिए भदौ २३ र २४ को भन्दा भयानक आन्दोलन हुने सुनाए । उनले विदेशी कठपुत्ली भएको सुनाउँदै जेन जी आन्दोलनमा निर्दोषलाई खरानी बनाएर सत्तामा पुगेको आरोप लगाए ।

‘सरकारले आधिकारिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। एउटा मिडियाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको आरोपमा पक्राउ गर्नुको हामी खिलाफमा छौं’ उनले भने, ‘कलिला विद्यार्थीलाई संसद्सम्म पु¥याउने र रगतको होली खेल्ने बालेन, जेल तोडेर भाग्ने अपराधीलाई कारबाही हुनुपर्छ ।’

साथै जेन–जी आन्दोलन छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन पनि उनीहरुले जलाएका छन् । अनेरास्ववियु र युवा संघ नेपालको अगुवाइमा निकालिएको विरोध ¥याली एमाले कास्की जिल्ला पार्टी कार्यालयबाट सुरु भएर पृथ्वीचोकसम्म पुगेको थियो। ¥यालीमा सहभागीहरूले नाराबाजी गर्दै सरकार र आयोगविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। उनीहरुले भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालत जलाइएको भन्दै त्यसको दोषीमाथि छानविन गरेर कारबाहीको माग गरेका छन् । उनीहरुले ‘बालेन सरकार मुर्दावाद, गृहमन्त्री राजीनामा देउ, कानुनको पालना गर, विदेशी कठपुतली सरकार राजीनामा दे’ लगायत नारा लगाएका थिए ।

पृथ्वीचोकमा आयोजित कोणसभामा बोल्दै अनेरास्ववियु गण्डकीका अध्यक्ष सन्तोष पोखरेलले कार्की आयोगको प्रतिवेदनले यथार्थ चित्रण गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनीहरूले आन्दोलनका क्रममा भएको घटनालाई तोडमोड गरेर प्रस्तुत गरिएको दाबी गर्दै प्रतिवेदन तत्काल खारेज गर्न माग गरे ।

कांग्रेसको पाँच बुँदे धारणा
उता ओली–लेखक पक्राउपश्चात नेपाली कांग्रेसले पाँच बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले पाँच बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकार उत्तेजनामा आउन नहुने भन्दै सुझाव दिएका छन्। उनले भदौ २३ र २४ को घटनामा को–को संलग्न थिए भन्ने कुरा जनताले थाहा पाउनुपर्ने भन्दै अहिलेको सरकार संयमित नभए देश गृहयुद्धमा जान सक्ने खतरा रहेको सुनाए ।

‘भदौ २३ र २४ का घटनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाहरूको निष्पक्ष, पारदर्शी र विधिसम्मत ढंगले अनुसन्धान, अभियोजन लगायत सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘हामी प्रष्ट गर्न चाहान्छौँ– भदौ २३ गतेको घटनामा संलग्न सँगै २४ गतेको आगजनी र विध्वंशमा संलग्न को थिए भन्ने पनि जनताले थाहा पाउनुपर्छ। तर त्यो कारबाही उत्तेजना र आवेगमा आएर होइन, कानूनी प्रक्रिया बमोजिम हुनुपर्छ ।’

कांग्रेसले सरकार स्वयं संयमित र परिपक्व नहुँदा हतारमा गरिएको निर्णयले कानूनको शासन कमजोर हुनसक्ने र देश पुनः द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ जान सक्छ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।