पोखरा/पोखराको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य एवं सर्वत्र चासोको विषय फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षण र सर्वाेच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनका लागि हालसम्म भएका प्रगति प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पठाइएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले हालसम्मको प्रतिवेदन पठाइएकाे बताए । पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस) लाई उक्त प्रतिवेदन पठाइएको र मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्रीकोमा पुग्नेछ ।

नेपाल सरकारको एकसय दिनको सुधार योजना अन्तर्गत प्राथमिकतामा परेको फेवातालको मापदण्ड, जलाधार क्षेत्रलगायत क्षेत्रमा हालसम्म भएको प्रगति प्रतिवेदन पठाइएको आचार्यले बताए । ‘हामीले फेवातालको संरक्षणका क्रममा भएको प्रगतिलाई नियमित रुपमा सर्बोच्च अदालतलाई पठाउने गर्छौ, सोही प्रगति अहिले सरकारलाई पठाएका हौ’, आचार्यले भने, ‘प्रतिवेदनमा प्राविधिक समितिले ३ वर्ष लगाएर गरेको काम रहेको छ ।’ चैत अन्तिमसम्ममा अन्तिम प्रतिवेदन बनाएर आफै सरकारसंग जाने उनले बताए ।

सर्वोच्चको परमादेश अन्तर्गत मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा सहजीकरण समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिको मंगलबार बसेको बैठकले ६५ मिटर मापदण्ड बाहिरका जग्गाको रोक्का फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

तालघरमा कित्ता जोडिएकै आधारमा लामो समयदेखि ती जग्गा रोक्का राखिएको थियो । चैत मसान्तभित्रै ६५ मिटर मापदण्डभित्रका जग्गाको अवस्था पहिचान गरेर त्यसबाहिरका जग्गाको रोक्का हटाउन नापी र मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरिने आचार्यले बताए ।

समितिले विभिन्न उपसमिति गठन गरेर ६५ मिटरभित्रको जग्गा पहिचान गर्ने कामलाई तीव्र बनाएको छ । तालको ६५ मिटरभित्रको जग्गाको कित्ता यकिन गर्ने काम लगभग सकिने चरणमा छ ।

तालको सिमानामा पोल गाडिसकेको, त्यसमा डिजिटल मार्किङ गरिएको र अब फिजिकली मार्किङ गर्ने र चैत मसान्तभित्र ६५ मिटरको क्षेत्र यकिन गर्ने काम सकिने आचार्यले बताए । त्यसपछि मुआब्जाको प्रारम्भिक अनुमान गरेर संघ सरकारलाई बजेटिङका लागि थप रिपोर्ट पठाउने आचार्यले सुनाए ।

फेवातालको मापदण्ड क्लियर गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले विशेष चासो राख्दै पोखरा महानगर प्रमुख आचार्यसँग प्रधानमन्त्री भएको तीन दिनमै टेलिफोन संवाद गरेका थिए ।सर्वाेच्च अदालतले २०३१ सालभन्दा पछिको दर्तालाई ‘दूषित’ ठहर गर्दै खारेज गर्न आदेश दिएको छ । तर, नापी र मालपोतका अधिकारीहरूले पोखरामा नयाँ नापी नै २०३२ सालमा भएको भन्दै सबैजसो लालपुर्जा सोही समयपछिको भएको तर्क गरेका छन् । यसले गर्दा कुन जग्गालाई मुआब्जा दिने र कुनलाई नदिने भन्नेमा अन्योल छ ।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार वर्षायामको उच्चतम पानीको बिन्दुबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रलाई मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । यस क्षेत्रभित्र रहेका सबै घर, होटल, रेस्टुरेन्ट र रिसोर्टहरू ६ महिनाभित्र अनिवार्य हटाउन आदेश दिइएको थियो ।

पोखरा महानगरपालिकाले ३०, ३५ र ६५ मिटरलाई आधार मानेर त्यसभित्र बनेका संरचनाको गणना गरेको थियो । जसमा तारे होटलदेखि सामान्य संरचना समेत छन् । अध्ययनपछि पनि थप संरचना बनेका कारण पुनः अध्ययन गर्नुपर्ने भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ २०८० असोजमा सार्वजनिक भएको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार, वर्षायामको उच्चतम पानीको बिन्दुबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रलाई मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । यस क्षेत्रभित्र रहेका सबै घर, होटल, रेस्टुरेन्ट र रिसोर्टहरू ६ महिनाभित्र अनिवार्य हटाउन आदेश दिइएको थियो । महानगरले यसअघि मापदण्ड घटाएर ३० मिटर बनाउने निर्णय गरे पनि अदालतले त्यसलाई बदर गर्दै ६५ मिटरकै मापदण्ड कायम राख्न आदेश दिएको थियो ।

२०१८ देखि ०३१ सम्म कायम रहेको जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी विवाद समेत रहेको नदेखिएको र सोही समयमा टुङ्गिएको मान्नु पर्ने र तालको जग्गा र सोको डिल नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा भएको र मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) बमोजिम फेवातालको नाममा रहने गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्नू, गराउनु भन्ने आदेश पनि सर्वोच्चको छ ।