पोखरा/पोखराको फेवातालको किनारमा बनेका अबैध संरचना भत्काउन थालिएको छ । मापदण्ड विपरीतका अस्थायी संरचनामा शनिवार बिहानै डोजर लगाइएको हो । गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार तालको ६५ मिटर भित्र पर्ने अस्थायी संरचना भत्काउन सुरु भएको हो ।

सर्वाधिक चासोमा रहेको चर्चित पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको वाटर फ्रन्ट रिसोर्टको स्विमिङ पुल, गेट र पर्खालहरू पनि भत्काइएका छन् । बिहान साढे चार बजेदेखि नै प्रहरी परिचालन गरेर भत्काउन सुरु गरेको थियो ।

अस्थायी संरचना हटाउनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की , वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम, पोखरा महानगरको नगर प्रहरी र सशस्त्र गरी झण्डै डेढ सय प्रहरीलाई खटाइएको थियो । बिहानैदेखि झण्डै ३० वटा संरचनामा डोजर चलेको कास्की प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी हरीबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । संरचना हटाउने क्रममा केही स्थानीयले सामान्य असहमति जनाएका थिए ।

संरचना हटाउन डोजरदेखि सबै समन्वय महानगरले गरेको थियो । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न अहिले तीनै तहको सरकार एक भएको बताए । उनले फेवाताल बचाउनु सबैको दायित्व र कर्तव्य रहेकाले अहिले फेवातालको किनारमा बनेका अनाधिकृत संरचनाहरु हटाउने कार्य सुरु भएको बताए ।

‘फेवातालको क्षेत्रफल कति हो भन्ने सन्दर्भमा पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारको संयुक्त पहलमा विगत ३ वर्षदेखी फेवातालको तालघरभित्र पोल गाड्ने काम गत असार मसान्तमा सम्पन्न गरेका थियौं । त्यसपछि तालघर भन्दा बाहिरका ६५ मिटरको क्षेत्रलाई खाली गर्नु र जग्गाको वर्गिकरण गरि उचित मुआब्जा दिनु भनि सम्मानित सर्वोच अदालतको आदेशलाई कार्यान्वय गर्ने क्रममा हामी छौं’ मेयर आचार्यले भने, ‘यसै बीचमा केहि अनाधिकृत रुपमा बनेका संरचनाहरु जुन यसबीचमा पनि बनेका थिए र पहिला पनि बनेका छन् । हामीले त्यसलाई हटाउनका लागि पटक पटक पत्राचार पनि गरेका थियौं । तर, केहि साथिहरु उच्च अदालत सम्म जानु भएको थियो ।’

अदालतले समेत त्यसलाई अन्तरिम आदेश नदिएको अवस्थामा सार्वजानिक सूचना हटाउने सूचना जारी गरेको थियो । सोही क्रममा सरकारको एक सय दिने कार्यक्रममा पनि फेवाताल क्षेत्र संरक्षण गर्ने कार्यक्रम परेको थियो ।

तीन तहको सरकारको संयुक्त सहजिकरणमा एक साथ फेवातालको किनारमा रहेको अनाधिकृत संरचनाहरु हटाएको मेयर आचार्यको भनाइ छ । यसका लागि सबैले साथ र सहयोग दिन अनुरोध गर्दै सर्वोच्च आदालतको आदेश कार्यान्वयमा सबैको भूमिका उत्तिकै रहने उनले सुनाए ।

पोखरा महानगरपालिकाले पछिल्लो पटक फागुन ८ गते फेवाताल किनारमा बनाइएका अवैध संरचना हटाउनका लागि सूचना जारी गरेको थियो ।

उक्त सूचनाअनुसार १५ दिनभित्र ति संरचना हटाउन अनुरोध गरेपनि स्थानीय तथा व्यवसायिहरुले अटेरि गर्दै आइरहेका थिए । तर, बालेन नेतृत्वको सरकारले फेवातालबारे चासो देखाउँदै काम अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि भने अहिले संरचनामा डोजर चलाउन सुरु गरिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले २०८० असार ४ गते तालको किनाराबाट ६५ मिटर क्षेत्रलाई मापदण्ड कायम गर्न आदेश दिएपछि यसको कार्यान्वयनलाई लिएर विवादित हुँदै आइरहेकोे छ । अदालतले उक्त क्षेत्रलाई हरियाली क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न र मापदण्डभित्रका संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।

पोखरा महानगरपालिकाले तालको सीमांकन गर्दै १०५५ वटा पिल्लर गाडेको छ । उच्च बहावको विन्दुलाई आधार मानेर गरिएको नयाँ मापनअनुसार तालको क्षेत्रफल करिब १२०० रोपनीले बढेको छ । तर, यससँगै जग्गा मुआब्जा र सीमांकनको विषयमा स्थानीय असन्तुष्टि बढेको छ । स्थानीयहरू ६५ मिटर मापदण्डको विरोधमा नभए पनि त्यसभित्र पर्ने जग्गाको उचित मुआब्जा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । फेवातालको विषयमा सरोकारवालाहरुलाई कहिल्यैपनि प्राथमिकतामा नपारेको स्थानीयहरुको गुनासो छ ।

फेवाताल मापदण्ड सरोकार समिति नविन राज बरालले ६५ मिटर मापदण्ड आफुहरुको चासोको विषय नरहेको सुनाए । वि.सं. २०६६ सालादेखी ताल संरक्षणको नाममा जग्गा रोक्का राखिएको थियो । २०७९ सालमा स्थानीयले मद्धा हालेका थिए सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमा व्यक्तिगत जग्गा ताल संरक्षणका लागि आवश्यक परे अधिग्रहण गर्नु र उचित मुआब्दा दिनु र नचाहिने जग्गा अबिलम्ब फुकुवा गर्न आदेश दिएको सुनाउँदै आफुहरुले उचित मुआब्जा पाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । पुरानो स्तम्भ भन्दा करिब करिब ३५ मिटर अघि ल्याएर मापदण्ड कायम गरिनु आफुहरुलाइ अन्यामा पार्ने काम भएको स्थानीय विकास लामिछानेले बताए । सेदी फाँट संघर्ष समितिका अध्यक्ष समेत रहेका लामिछानेले तालको सबै स्थानमा अतिक्रमण नभएको र हिजो बुबा बाजेले समेत तालका लागि जग्गा दिइसकेको अवस्थामा पुनः ६५ मिटर लागु गर्दा आफुहरु अन्यायमा परेको बताएका छन् । ६५ मिटर लागु गर्ने नाममा स्थानीय जग्गा धनीहरुलाई उठिवास गराउन नहुने उनको भनाइ छ ।

स्थानीय भिमसेन भुजेलले राज्यले ४० वर्षदेखी मापदण्डको नाममा जग्गा रोक्का गर्दै आइरहेको सुनाउँदै पहिलो खेतमा धान रोपेर खाने गरेपनि विकासक्रमसंगै अहिले चिया बेचेर जिविकोपार्जन गर्दै गर्दा पुर्जा भएकै जग्गाधनीलाई समेत अतिक्रमणकारी भन्दै राज्यले अवहेलना गरेको गुनासो पोखे । आफुहरु फेवा संरक्षको विरोधी नभएको सुनाउँदै उचित मुआब्जाको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।

फेवातालको मापदण्ड मिच्ने, संरचना निर्माण गर्नेदेखि काम भएको भन्दै विश्वप्रकाश लामिछाने प्रतिवेदनको आधारमा २०६८ असार २३ गते खगेन्द्र सुवेदी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सोही रिटमाथि २०७५ वैशाख १६ मा सवोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र फेवातालसम्बन्धी विवाद तथा समस्याको सबै टुंगो लगाउन ३ वटै तहको सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी ग¥यो । तोकिएको समयमा केहि नभएपछि अपहेलना मुद्धा खेप्दै साढे २ वर्षपछि २०७७ को कात्तिकमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सभापति पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा फेवाताल सीमांकन तथा नक्सांकन अध्ययन समिति गठन भएको थियो ।

उक्त समितिले फेवातालको ४ किल्ला र क्षेत्रफल तोकेर फागुन २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाइएको प्रतिवेदनमा तालको क्षेत्रफल ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा तोकिएको छ ।

सर्वोच्चले पोखरा महानगरपालिकालाई मापदण्ड तोक्न ०७५ वैशाख १६ मा निर्देशनात्मक फैसला गरेको थियो । फैसलाको २७ पृष्ठ ४४ औं बुँदामा फेवातालको जैविक विविधता, आश्रति जलचरको जीवनलाई संकटमा पार्ने गरी तालको पानी प्रदूषण गर्ने, तालको प्राकृतिक क्षेत्रफल अतिक्रमण हुने गरी घर तथा होटल निर्माण तथा तथा तालको वातावरणलाई नकरात्मक रुपमा असर गर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नपाउने गरी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी मापदण्ड बनाएर कार्यन्वयन गर्न महानगरपालिकालाई भनेको थियो ।