बागलुङ/क्षेत्राधिकार साँघुरो भएपनि न्यायिक समितिमा राम्रो संख्यामा मुद्दा आउन थालेका छन् । अदालतको प्रक्रियाभन्दा न्यायिक समिति छिटो कार्यविधिमार्फत न्याय निरुपणमा सक्रिय छन् । बागलुङका १० पालिकाबाट कम्तीमा १० वटाको दरले मुद्दा मिलाउँदा पनि वर्षमा १ सय मुद्दा अदालत आउन नपर्ने अवस्था छ ।

अदालत धाउँदाको खर्च बचाउन पनि न्यायिक समिति भरपर्दो विकल्प बनेको छ । स्थानीय स्तरमै न्यायिक निरुपण हुने मात्र हैन कैयौं विवाद वडास्तरमै मेलमिलाप गराइएका छन् । मेलमिलापको महत्वबारे पनि समितिले समाजमा सचेतना जगाउने काम गरेको छ । मेलमिलाप पद्दतीले समाजमा ‘जित–जित’को अवस्था सिर्जना गरेको बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक राजु खड्काले बताए ।

बागलुङ नगरपालिकाले मेलमिलाप सम्बन्धी आधारभूत तालिम चलाउँदै आएको छ भने वडा मेलमिलाप केन्द्रहरु स्थापना गरेको छ । बागलुङ नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा हाल ३० महिला र ४१ पुरुष गरी ७१ जना सूचिकृत मेलमिलापकर्ताहरु रहेका छन् ।

न्यायिक समितिले गत आर्थिक वर्षदेखि कानुन विषयमा कक्षा ११ र १२ मा वार्षिक १० जनालाई अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्णय समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो निर्णयले कानुन विषय अध्ययनमा विद्यार्थीहरुलाई विशेष अवसर प्रदान गरेको र समुदायमा कानुनी सचेतना अभिबृद्धिमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने खड्का बताउँछन् ।

‘‘आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका विवादित विषयमा न्याय निरुपण गर्ने र मेलमिलाप गराउने काममा न्यायिक समितिहरु सक्रिय छन्’’ खड्काले भने, ‘‘नयाँ अभ्यास, पुर्वाधार, साधन्श्रोत र दक्ष जनशक्ती अभावमा शुरुवाती वर्षमा अन्यौल भएपनि तोकिएका विवाद न्यायिक समितिमा पुग्छन् । पर्याप्त छलफल, कार्यविधि पु¥याएर न्यायिक निरुपण भएका छन् भने कतिपय विवादहरु मेलमिलाप भएका छन् ।’’

न्यायिक समितिले मुद्दाको फैसलाभन्दा मेलमिलाप गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिने गरेको काठेखोला गाउँपालिकाका न्यायिक सहजकर्ता महेन्द्र कँडेल बताउनुहुन्छ । मेलमिलाप विधिले पक्षहरुले जित–जितको अवस्था महसुस गर्ने र विवादहरु छिटो समाधान भएर समाजमा सुमधुर सम्बन्ध कायम हुने कँडेलको बुझाई छ ।

न्यायिक समितिका काम कारवाहीको प्रभावकारिता अभिवृद्वि गर्ने, साझा चुनौतीहरुको पहिचान गर्दै समाधानका उपायहरु खोजी गर्ने, कानुनी संरचनालाई थप व्यवस्थित बनाउन तथा स्थानीय पालिकामा पर्यटनको संभावना तथा दिगो विकासका लागि साझा उदेश्य तय गर्ने उदेश्यले बागलुङमा न्यायिक सम्मेलन समेत हुँदै आएका छन् । बडिगाडको थामचौर, बागलुङ बजार र काठेखोलाको बेलढुङ्गामा न्यायिक सम्मेलन भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा मात्रै गण्डकी प्रदेशका ८५ वटा स्थानीय तहले १ हजार ७ सय ९६ उजुरी न्यायिक समितिमा दर्ता गरेको देखिन्छ । ती मध्ये १ हजार ३ सय १ मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् । ४ सय ९५ उजुरी चालु वर्षलाई सरेर आएका थिए । ती मध्ये ३ सय ४२ मुद्दा मेलमिलाप भएका छन् भने ६३ वटा तामेलीमा गएका छन् ।

यस्तै, बागलुङ नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा चालु वर्षको नौ महिना (साउनदेखि चैत्रसम्म) मा २१ उजुरी दर्ता भएका छन् । गत वर्षबाट दायित्व सरेका ८ उजुरी छन् । १५ उजुरीमा मेलमिलाप, दुई विवादमा फैसला, एक उजुरी अदालत पुगेको छ भने एक उजुरी फिर्ता भएको छ । तीन विवाद तामेलीमा रहुँदा ७ उजुरी फछ्र्यौटको चरणमा छन् ।

न्यायिक संयोजक खड्काका अनुसार, रुखबिरुवा हटाइपाउँ, घरजग्गाको साँध सिमाना, कुटपिट, लुटपिट, गाली बेइज्जती, घरभाडा र महिला तथा बालबालिकासम्बन्धि उजुरी परेका छन् । यो अवधिमा ३२ वटा मेलमिलाप हुन सक्ने विवादमा सहजिकरण गरिएको छ ।