पोखरा/पोखरा क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासीहरुलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन गरेरमात्र हटाउन माग गरिएको छ । मे १ को अवसरमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ गण्डकीले सुरुमा सुकुम्बासीहरुको वैकल्पिक व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग राखेको हो ।

पोखरामा विशेषगरि बसपार्कको जग्गामा ठुलोमात्रामा सुकुम्बासी छन् ।

५० वर्षअघि पञ्चायतकालमा प्रक्रिया थालिएको पोखरा बसपार्क निर्माणको काम अझै शुरू हुनसकेको छैन । बसपार्कको लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गामा निर्माणको काम हैन, नीतिगत भ्रष्टाचार र अतिक्रमण भएको छ । अधिग्रहण गरिएको २०५ रोपनी जग्गा अब करिब ४७ रोपनी मात्र बाँकी छ ।

यहाँमात्र करिब ४०० परिवारको बसोबास रहेको तथ्यांक पोखरा महानगरपालिका आफैले गरेको अध्ययनमा छ । नेपाल राजपत्रमा २०३२ साल फागुन १८ गते निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको तत्कालीन पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय विकास केन्द्र पोखराको बस बिसौनी क्षेत्रको लागि कास्कीको पोखरा ९ मा पर्ने जग्गा अधिग्रहण र त्यसका जग्गाधनीले पाउने क्षतिपूर्तिको सूचना प्रकाशन गरिएको थियो ।

जग्गा बसपार्कको लागि अधिग ्रहण गरिएतापनि हालसम्म बसपार्क निर्माण हुन सकेको छैन ।

पोखरा महानगरपालिकाका पूर्व नगरप्रमुख मानबहादुर जिसी नेतृत्वको कार्यकालमा २०७५ फागुन १० गते कार्यपालिका बैठकले बसपार्क व्यवस्थापन गर्ने भन्दै उक्त क्षेत्रमा रहेका घर टहराको विवरण स्वामित्व तथा उक्त जग्गा ओगट्ने व्यक्तिको विवरण संकलन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।

पोखरा ९ का पूर्व वडाध्यक्ष रामराज लामिछाने संयोजक रहेको समितिमा ७ का पूर्व अध्यक्ष रामचन्द्र बराल, ८ का वडाध्यक्ष रुद्रनाथ बराल र वडा नं. ९ का सचिव लोकर्दशन कोइराला सदस्य सचिव थिए ।

यो समितिले बसपार्कको जग्गाभित्र रहेका कृष्ण टोल, गणतान्त्रिक टोल र शिवटोलका बस्तीको लागत लिएको थियो ।

समितिले बसपार्कको लागि जग्गादान गर्ने र पछि सोही जग्गा खरिद गर्नेको विवरण पनि संकलन गरेको थियो ।

समितिको प्रतिवेदन अनुसार बसपार्कको पूर्व मोहडातर्फ ३१ जनासँग जग्गाधनी पूर्जा छ । त्यस्तै दक्षिणमा ११ जना, मूलबाटोमा २५, पश्चिमतर्फ ३७ जनासँग जग्गाधनी पूर्जा छ । बसपार्कभित्रै पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको जग्गमा ६ परिवारको बसोबास छ ।

बसपार्कभित्रको तीन टोलमध्ये शिवटोलमा ३५ परिवार बिनापूर्जा बसिरहेका छन । उनीहरु बसेको पूर्जा नगरविकास समितिको नाममा रहेको छ । यही जग्गामा समाजघर देखि मन्दिर पनि बनेका छन । गणतान्त्रिक टोलमा ५९ परिवार पनि नगर विकास समितिकै जग्गामा बसेका छन । यहाँपनि एउटा समाजघर छ । कृष्णटोलमा सबैभन्दा धेरै १९९ परिवारसँग लालपूर्जा छैन । यो जग्गा पनि बसपार्ककै हो । पोखरामा व्यवस्थित बसपार्क बनाउन भन्दै जग्गा अधिग्रहण त गरियो, तर न जग्गाधनीहरूलाई बेलैमा मुआब्जा दिइयो न निर्माणको काम शुरू भयो । निर्माणमा विलम्वकै कारण अधिग्रहण गरिएको जग्गामा सम्बन्धित पदाधिकारीले नै चलखेल शुरू गरे ।

पोखरा विमानस्थल स्तरोन्नतिपछि २०३४ कात्तिकमा त्यस वरपरका ४९ होटल व्यवसायीसहित ७४ परिवारलाई बसपार्ककै जग्गामा सारेर घडेरी बिक्री गरिएको थियो । बसपार्कका लागि जग्गा छाडेका सात जनामध्ये एक जनालाई नगद मुआब्जा र ६ जनालाई अधिग्रहण गरिएको जग्गाभित्रै ‘सट्टाभर्ना’ मा घडेरी दिइएको नगर विकास समितिका कागजातमा देखिन्छ । पछिल्लो समय पोखरा महानगरपालिकाले महानगरभित्र अतिक्रमण गरी बनाइएको संरचना हटाउनका लागि ३५ दिनको सूचना जारी गरेको छ । बैशाख ३ गते कार्यपालिकाको बैठक बसी महानगरपालिकाले सो सूचना जारी गरेको हो ।

काठमाण्डौंमा पछिल्लो हप्तायता लगातार सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाएर हटाइएपछि पोखरामा रहेका सुकुम्बासीहरु पनि डोजर चल्ने आशंकामा त्रसित छन् ।

डोजर लाग्नुभन्दा अगाडि नै आफूहरुको व्यवस्थापन उनीहरुले चाहेका छन् ।

त्यसकै विषयमा शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा महासंघ गण्डकी अध्यक्ष रुद्र गौतमले शक्तिको दुरुपयोग गरेर हडपेको जग्गा तथा व्यापारिक महलबाट काम थाले महासंघको भवनमा आफैं डोजर लगाउन तयार रहेको बताए ।

वास्तविक सुकुम्बासीलाई हटाएरभन्दा सबै जग्गा खाली गरेर बसपार्क बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । उनले बसपार्क निर्माणमा सुकुम्बासी बाधक नबन्ने दाबी गरे ।

“बसपार्कको जग्गा शक्तिको दुरुपयोग गरी तथा व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा पुर्जा बनाएर घडेरी किनबेच भएको छ । भूमाफियालाई भन्दा वास्तविक सुकुम्बासीलाई विकासको बाधक देख्ने काम गलत छ ।” उनले भने ।

पोखरा महानगरपालिकाले बसपार्क निर्माणको ज्ञारेन्टी गर्नुपर्ने तथा सुकुम्बासीलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकट भातृ संगठन अखिल नेपाल सुकुमबासी सङ्घले आम हडतालसम्मको आन्दोलन घोषणा गरेको छ । संघले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई पदबाट हटाउनेसम्मका माग राखिएको संघका अध्यक्ष अमर परियारले जानकारी दिए । सरकारले सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाएको विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो ।

बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले विभिन्न सुकुमबासी बस्तीहरूमा डोजर लगाएर राज्य आंतक फैलाइएको भन्दै बिना विकल्प उठिबास लगाउने कार्य बन्द गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

पहिलो चरणमा भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई गरेका वाचा स्मरण गर्न र जबरजस्ती उठीबास रोक्नका लागि सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गरिने संघले जनाएको छ ।

आन्दोलनको दोस्रो चरणमा मेची–महाकाली राजमार्ग चक्काजाम गर्ने, जनताको हितमा काम नगर्ने प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन देशव्यापी हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान सुरु गर्ने सङ्घले जानकारी दिएको छ । संघ का अध्यक्ष परियारले जबरजस्ती नागरिकलाई उठिबास लगाउने कार्य भएकाले आन्दोलनको घोषणा गर्नुपरेको बताए ।