काठमाडौं / राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका विभिन्न ८ वटा अध्यादेशमध्ये ७ वटा जारी गरेका छन् । तर, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश भने उनले सरकारलाई नै फिर्ता पठाएका छन्।
सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा संविधानको धारा धारा ११४ को उपधारा १ लाई आधार बनाएर पछिल्ला ४ दिनमा राष्ट्रपति पौडेलले ७ वटा अध्यादेश जारी गरेका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेकामध्ये संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश भने पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् ।
कानुनी परामर्शपछि पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता पठाएको शीतल निवास स्रोतले जनाएको छ। शीतल निवास स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्रपतिज्यूले संविधान अनुसार बहुमतले निर्णय गर्ने व्यवस्था कुनै पनि कानुनले खण्डित हुन नहुने अडान विगतदेखि नै लिँदै आउनुभएको थियो। अहिले पनि सरकारले अध्यादेश ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाले नै निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखेर आएपछि महामहिमले फिर्ता गरिदिनुभएको छ।’
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा ६ जना हुन्छन्। प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन्। प्रचलित ऐनमा परिषद्को बैठक बस्न गणपूरक संख्या अध्यक्ष र चारजना सदस्य उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ।
यसअघि संसद्ले पारित गरेको विधेयकमा गणपूरक संख्याका चारवटा अवस्था परिकल्पना गरिएको थियो। अध्यक्ष र ५ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा ३ जना सदस्यसहित ४ जनालाई गणपूरक संख्या मानिने उल्लेख थियो। यदि अध्यक्ष र चारजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा २ जना सदस्यसहित ३ जनाले गणपूरक संख्या पुग्ने उल्लेख थियो।
अध्यक्ष र ४ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा २ जना सदस्यसहित ३ जना भए गणपूरक संख्या पुग्ने तेस्रो परिकल्पना थियो। अध्यक्ष र ३ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा १ जना सदस्यसहित २ जनाले गणपूरक संख्या पुग्ने उल्लेख थियो।
संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र एकजना सदस्य भए पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र नियुक्तिको सिफारिसको निर्णय लिनसक्ने प्रावधान पनि थियो।
यस्तो प्रावधान संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको प्रतिकूल हुने राष्ट्रपतिको धारणा थियो। त्यसैले विधेयक फिर्ता पठाउँदा उनले शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्य संकुचित हुने, सिफारिसमा स्वेच्छाचारिता, कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्दछ भन्ने संवैधानिक मान्यता प्रतिकूल हुने व्याख्या राष्ट्रपतिको थियो।
सरकारले राष्ट्रपति समक्ष ८ वटा अध्यादेश पठाएको थियो। ती मध्ये ७ वटा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन्।
यी हुन् जारी भएका ७ अध्यादेश :
– १७ वैशाख (बिहीबार) – सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी भएको थियो ।
– १८ वैशाख (शुक्रबार) – सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८३ जारी भएको थियो ।
– १९ वैशाख, (शनिबार) – एकैसाथ तीन वटा अध्यादेश जारी गरेका थिए । जसमा (स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, ०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, ०८३ र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश) थिए ।
– २० वैशाख (आइतबार) – केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, ०८३ जारी भएको हो ।
