पोखरा/शनिबार मात्रै पोखरा महानगरपालिकाले अर्को सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना तत्काल हटाउन आग्रह ग¥यो । कहिँ व्यक्ति वा संस्थाले त्यस्तो जग्गा अतिक्रमण गरेमा सूचना दिन भन्दै सम्पर्क नम्बर समेत महानगरपालिकाले दिएको छ ।

गत वैशाख ३ गते महानगरपालिकाले अतिक्रमित जग्गा छाड्न भन्दै ३५ दिनको सूचना निकालेको थियो ।

महानगरपालिकाले यहाँका छरछिमेकमा सार्वजनिक, ऐलानी वा पर्ती जग्गा कसैले अतिक्रमण गरी संरचना बनाएको, घेराबार लगाएको वा अन्य कुनै प्रयोजनमा उपयोग गरेको जानकारी प्राप्त भएमा महानगरपालिकाको कार्यालय र वडा कार्यालयहरूमा आफ्नो पहिचान खुलाई गोप्य रूपमा जानकारी गराउन अनुरोध गरेको छ ।

‘सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नु हामी सबैको दायित्व हो । यसलाई अतिक्रमण गरी व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्नु कानुनविपरीत हो,’महानगरको सूचनामा भनिएको छ ।

स्थानीय प्रशासनले यस्ता जग्गाहरूलाई अतिक्रमणमुक्त गरी हरियाली प्रवद्र्धन, पार्क निर्माण वा अन्य सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ । महानगरपालिकाले अटेरी गर्नेहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।

महानगरपालिकाको अल्टिमेटम र लगातारको सूचनापछि पोखराका भूमीहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू आन्दोलित भएका छन् । आइतबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महानगरको निर्णय विरुद्ध चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको हो ।

उनीहरुले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार संघर्ष समिति कास्की संस्था बनाएका छन् ।

संघर्ष समितिका संयोजक प्रेमबहादुर गुरुङले सरकारले सुकुम्बासीलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले हटाउने खोजेको बताए ।

‘हाम्रा जायज मागहरूलाई सरकारले वेवास्ता गरे र उचित विकल्पविना बल प्रयोग गरे हामी मर्न तयार छौँ, तर आफ्नो थातथलो छोड्ने छैनौँ । यो लडाई गास, बास र कपासको मात्र नभई आत्मसम्मानको पनि हो,’ उनले भने ।

समितिका सहसंयोजक रमेश बलकोटीले पोखरा महानगरपालिकाले विकास र सुशासनको नाममा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन खोजे त्यसको सशक्त प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिए । महानगरभित्र हजारौँको संख्यामा रहेका भूमिहीनहरूको उचित व्यवस्थापन नगरी चालिएको यो कदमले पोखरामा सामाजिक र राजनीतिक मुठभेड निम्त्याउन उनको भनाइ छ ।

उनीहरुले काठमाडौंलगायतका क्षेत्रमा सरकारले डोजर आतंक मच्चाएको बताए । काठमाण्डौका विभिन्न नदी किनारमा रहेका चार हजारभन्दा बढी घरटहराहरू उचित विकल्प र व्यवस्थापनविना नै भत्काइएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै संघर्ष समितिले पोखरामा पनि त्यस्तै नियति दोहोरिए संघर्ष गर्ने भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।

‘सरकारले सुरक्षा र जोखिम क्षेत्र पहिचानको बहानामा भूमिहीनहरूको उठीबास लगाउन खोजेको छ । देशभरका करिब ५० लाख भूमिहीन, सुकुम्बासी, गुठी पीडित र सुकुम्बासीहरू अहिले आफ्नो न्यूनतम आवासको हक खोजिरहेका छन्, तर सरकार उनीहरूको मानवाधिकार हनन गर्न उद्यत देखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संघर्ष समितिले सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९१ तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको डिजिटल प्रमाणीकरण र सत्य तथ्य गर्ने कार्य ६० दिनभित्र सक्नुपर्ने प्रावधान रहेको स्मरण गराएको छ । स्थानीय सरकार, भूमि आयोग, मालपोत र नापी कार्यालयको समन्वयमा काम हुनुपर्नेमा उल्टै उठिबास लगाउने निर्णय हुनु दुःखद भएको समितिले जनाएको छ ।

उनीहरुले वैशाख २१ गते बिहान ११ बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको अगाडि सहिद चोकमा भेला भई प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यतालिका छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाएपछि सहिद चोकबाट रत्नचोक, सृजनाचोक, पृथ्वीचोक हुँदै नयाँबजारस्थित पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय पुगेर महानगर प्रमुख (मेयर) लाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यतालिका छ । त्यसलगत्तै कोणसभा गर्ने भनिएको छ । ¥यालीको समापन पृथ्वीचोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत हुनेछ । वैशाख २३ गते संघर्ष समितिको बैठक बसी थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तय उनीहरुले चेतावनी दिएका हुन् ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग कास्कीको तथ्यांक अनुसार कास्कीमा करिब २५ हजार सुकुम्बासी छन् । उक्त संख्याका घरधुरीले लालपूर्जाका लागि निवेदन दिएका छन् ।

कास्की क्षेत्र नम्बर १ मा मात्रै नौ हजार ५४५ परिवारको निवेदन आयोगमा परेको छ । यस्तै, क्षेत्र नम्बर २ मा पाँच हजार ६१४ परिवार र क्षेत्र नम्बर ३ मा पाँच हजार ४१३ परिवार सुकुमबासी र भूमिहीन रहेको तथ्यांक छ । त्यसबाहेक करिब पाँच हजार परिवारले निवेदन दिन बाँकी रहेको अनुमान गरिएको छ ।

भूमिहीन सुकुमबासीको सबैभन्दा ठूलो बस्ती पोखरा ३२ को खुदीखोलामा छ । त्यहाँ सात सय परिवार बसोबास गर्छन् । पोखरा २९ को भण्डारढिकमा करिब तीन सय, पोखरा १७ को हनुमान टोलमा करिब २५०, पोखरा १ को शान्ति टोलमा करिब २२० परिवार, पोखरा १५ को शिवशक्ति टोलमा करिब २०७ परिवार छन् ।

पृथ्वीचोकमा रहेको बसपार्कभित्रै पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको जग्गामा ६ परिवारको बसोबास छ ।

बसपार्कभित्रको तीन टोलमध्ये शिवटोलमा ३५ परिवार बिनापूर्जा बसिरहेका छन । उनीहरु बसेको पूर्जा नगरविकास समितिको नाममा रहेको छ । यही जग्गामा समाजघर देखि मन्दिर पनि बनेका छन ।

गणतान्त्रिक टोलमा ५९ परिवार पनि नगर विकास समितिकै जग्गामा बसेका छन । यहाँपनि एउटा समाजघर छ ।कृष्णटोलमा सबैभन्दा धेरै १९९ परिवारसँग लालपूर्जा छैन । यो जग्गा पनि बसपार्ककै हो ।