काठमाडौं / मुलुकको ३३ औं प्रधानन्यायाधीशमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा सिफारिस भएका छन् । न्याय परिषद्को बिहीबारको बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको नाम अघि सारेको हो ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको साटो रोलक्रमको चौथो क्रममा रहेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएको यो पहिलो पटक हो । संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेमा उनी ३३ औं प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् ।
२०७६ वैशाख ६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त शर्मा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा पुरै कार्यकाल अर्थात् ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीश रहनेछन् ।
कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित वरिष्ठतम् न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई छाडेर चौथो वरियताक्रममा रहेका शर्मालाई संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्ताव गरेको हो ।
४ असार, २०२७ सालमा पर्सामा जन्मिएका शर्मा ३ असार, २०९२ सालमा मात्रै ६५ वर्ष पुग्नेछन् । प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि कुनैपनि प्रधानन्यायाधीशले ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छैनन् । ६ वर्षे कायकाल पूरा गर्दा उनी २०८९ वैशाखसम्म प्रधानन्यायाधीश रहनेछन् ।
सिफारिसप्रति परिषदका दुई जनाको असहमती
यसैविच, प्रधानन्यायाधीशका लागि शर्मालाई सिफारिस गर्ने निर्णयमा संवैधानिक परिषदका सदस्यहरू नारायण दाहाल र भीष्मराज आङदाबेले असहमति जनाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने परम्परा र विधि तोडेको भन्दै आफूहरूले असहमति जनाएको राष्ट्रियसभा अध्यक्ष समेत रहेका परिषद सदस्य दाहालले बताए।
‘प्रधानन्यायाधीशमा वरिष्ठ न्यायाधीश सिफारिस गर्ने अभ्यास थियो। अहिले त्यो परम्परा र विधि हठात् मिचेर चौथो नम्बरको न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णयमा सहमति जनाउन सकिएन भनेर हामीले लेखेर दियौं,’ उनले भने।
