शनिबार, भाद्र ६ २०८३

शनिबार, भाद्र ६ २०८३
  • ६ भाद्र २०८३ , शनिबार
  • August 22 2026

सार्वजनिक जग्गामा बनेका बाह्रकिलो बजारका घरटहरा स्वःस्फुर्त खाली

सार्वजनिक जग्गामा बनेका बाह्रकिलो बजारका घरटहरा स्वःस्फुर्त खाली

बारम्बार लिखित तथा मौखिक गरेर सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न आह्वान गरेपछि पसल धनीहरूले घरटहरा खाली गरेका वन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख मदनमोहन शाण्डिल्यले जानकारी दिए ।


  • ढाेरपाटन संवाददाता
  • असार ३१ २०८३, बुधबार

गोरखा/  जिल्लाको गोरखा नगरपालिका–११ को बाह्रहकिलो बजारमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका टहरा स्थानीय आफैँले हटाउन थालेका छन् ।

नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय तथा ओख्लेपाखा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको संयुक्त पहलपछि सार्वजनिक जग्गामा २० वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको सो बजारका संरचनालाई हटाउन लागिएको हो । यसका लागि डिभिजन वन कार्यालय गोरखाले असार ३० गतेभित्र अतिक्रमित जग्गाका संरचना हटाउन आग्रह गरेको थियो ।

निरन्तरको सूचना र समन्वयपछि पसलवालाहरूले मङ्गलबार स्वःस्फुर्त आफ्ना घरटहरा खाली गरेका हुन् । सार्वजनिक जग्गा हडपेर बनेका घरटहरा हटाउने गोरखा नगरपालिकाको कार्यपालिकाले निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी वन डिभिजन कार्यालय, सबडिभिजन कार्यालय, ओख्लेपाखा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सो सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न सूचित गरेको थियो ।

बारम्बार लिखित तथा मौखिक गरेर सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न आह्वान गरेपछि पसल धनीहरूले घरटहरा खाली गरेका वन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख मदनमोहन शाण्डिल्यले जानकारी दिए । सबै घरटहरा खाली भइसकेपछि त्यसलाई हटाएर वन क्षेत्रलाई तारबार गरी सुरक्षित गरिने उनको भनाई छ ।

आँबुखैरेनी–गोरखा सडकबाट छेपेटारतर्फ जाने चोकमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी विगत २० वर्षदेखि बजार सञ्चालनमा छ । विसं २०७३ मा हटाउने प्रयास भए पनि केही समयपछि फेरि बजार पुनःस्थापित भएको थियो । “अब फेरि वनको जग्गा कब्जा गर्न नमिल्नेगरी तारबार गर्नेछौँ”, शाण्डिल्यले भने, “त्यसका लागि हामीले नापजाँच गरिसकेका छौँ ।”

बाह्रकिलोका टहरा हटाउन ओख्लेपाखा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले असार ७ गते १३ गतेसम्मको समयसीमा तोक्दै अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर स्थानीयले अटेरी गरेका थिए । अघिल्लो बुधबार पुनः डिभिजन वन कार्यालय गोरखाले असार ३० गतेभित्र संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो । वन ऐन, २०७६ बमोजिम राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा निषेधित कार्य गरेको पाइएकाले वन क्षेत्रको जग्गा खाली गरिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->