एक नीतिगत समीक्षा
नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको मर्म राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य र क्रमशः सर्वसुलभ शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु हो । यही संवैधानिक प्रतिबद्धताका बीच निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा ३% अतिरिक्त शुल्क (Equity Fee) लगाउने निर्णयले गम्भीर नीतिगत प्रश्नहरू उठाएको छ ।

सरकारले यस शुल्कबाट प्राप्त रकम सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा प्रयोग हुने जनाएको छ । उद्देश्य सकारात्मक हुन सक्छ । तर कुनै पनि सार्वजनिक नीति उद्देश्यले मात्र होइन, त्यसले कसलाई कति भार पार्छ र त्यो भार न्यायोचित छ कि छैन भन्ने आधारमा पनि मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ ।

नेपालमा निजी विद्यालय, कलेज वा अस्पताल रोज्ने अधिकांश नागरिक सुविधा प्रदर्शन गर्न होइन, विकल्पको अभावका कारण त्यहाँ पुग्छन् । सरकारी विद्यालयमा अपेक्षित गुणस्तर नपाउँदा, सरकारी अस्पतालमा समयमै उपचार नपाउँदा वा आवश्यक सेवा उपलब्ध नहुँदा नागरिक निजी संस्थामा जान बाध्य हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूमाथि थप ३% शुल्क लगाउनु भनेको राज्यले आफ्नो सेवा अभावको मूल्य नागरिकबाट नै असुल्नु जस्तै देखिन्छ ।

लेखक

सार्वजनिक वित्तको सिद्धान्तले कर प्रणाली न्यायोचित, समान, पारदर्शी र न्यूनतम विकृतिकारक हुनुपर्ने मान्यता राख्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवामा अतिरिक्त आर्थिक भार थप्दा सेवामा पहुँच घट्ने जोखिम रहन्छ । विशेष गरी मध्यम वर्गिय र न्यून आय भएका परिवारले यसको प्रत्यक्ष असर महसुस गर्छन् । विद्यालय शुल्क, उपचार खर्च, औषधि, यातायात र अन्य सहायक खर्चले पहिले नै थिचिएका परिवारका लागि थप ३% सानो अंक भए पनि वास्तविक जीवनमा ठूलो बोझ बन्न सक्छ ।

प्रश्न उठ्छ– यदि सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारका लागि स्रोत आवश्यक छ भने त्यो स्रोत कसबाट संकलन गर्ने ? सामान्यतया राज्यले आयकर, नाफा कर, सम्पत्ति कर, विलासिता वस्तुमा कर वा समग्र राजस्व व्यवस्थामार्फत स्रोत जुटाउने अभ्यास अपनाउँछ । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता अत्यावश्यक सेवाका उपभोक्ता माथि छुट्टै अतिरिक्त शुल्क लगाउनु सार्वजनिक नीतिको दृष्टिले विवादास्पद मानिन्छ । किनकी यसले सेवा प्रयोग गर्नेलाई प्रत्यक्ष दण्डित गर्ने प्रभाव पार्न सक्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष कर प्रशासन हो । नेपालमा करको दायरा विस्तार, प्रभावकारी अनुगमन, डिजिटल बिलिङ, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र कर अनुपालन सुधार अझै चुनौतीका विषय बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ शुल्क थप्नु मात्र समाधान होइन । कर प्रणालीको विश्वसनीयता कार्यान्वयनबाट स्थापित हुन्छ । यदि कर प्रशासन कमजोर रह्यो भने सेवाग्राहीले थप शुल्क तिर्ने तर अपेक्षित सार्वजनिक लाभ नआउने जोखिम रहन्छ । यो जोखिम औँल्याउनु नीतिगत बहसको विषय हो । यसको अर्थ सबै संस्थाले कर छल्छन् भन्ने आरोप होइन ।

सार्वजनिक नीतिमा एउटा आधारभूत सिद्धान्त छ– राज्यको कमजोरीको लागत नागरिकमाथि थोपर्नु हुँदैन । यदि सार्वजनिक विद्यालय र अस्पताललाई अझ सक्षम बनाउनुपर्ने हो भने त्यसका लागि दीर्घकालीन वित्तीय योजना, खर्चको पारदर्शिता, अनावश्यक व्यय नियन्त्रण, कर प्रशासन सुधार र राजस्वको प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ । केवल नयाँ शुल्क थपेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन ।

सरकारले यो शुल्कबाट कति राजस्व उठ्ने, त्यो रकम कुन कोषमा जाने, कसरी खर्च हुने, खर्चको सार्वजनिक लेखाजोखा कसरी गरिने र त्यसको प्रभाव कसरी मापन गरिने भन्ने स्पष्ट संयन्त्र पनि नागरिकसमक्ष राख्नुपर्छ । पारदर्शिता बिना नयाँ शुल्कप्रति विश्वास निर्माण गर्न कठिन हुन्छ ।

आजको वास्तविकता के हो भने एकातिर राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार भन्छ, अर्कोतर्फ ती सेवा उपयोग गर्ने नागरिकमाथि थप आर्थिक भार लगाउँछ । यही विरोधाभासले प्रश्न जन्माएको छ – के नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो कि राज्यको दायित्व पूरा गर्न आवश्यक स्रोत पनि सेवाग्राहीले नै अतिरिक्त रूपमा व्यहोर्नुपर्ने हो ?

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य हो । तर कर प्रणाली न्यायोचित हुनु सरकारको दायित्व हो । कुनै पनि नयाँ शुल्क नागरिकको हित, आर्थिक क्षमता, सार्वजनिक हित र संवैधानिक मूल्यसँग मेल खानुपर्छ । अन्यथा राम्रो उद्देश्य बोकेको नीति पनि जनताका लागि अतिरिक्त आर्थिक बोझमा परिणत हुन सक्छ ।

त्यसैले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको ३% अतिरिक्त शुल्कलाई पुनर्विचार गरी सबै सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श, पारदर्शी प्रभाव मूल्याङ्कन र दीर्घकालीन वित्तीय विकल्प खोजिनु आवश्यक छ । शिक्षा र स्वास्थ्य अधिकार हुन्– ती अधिकारमा पहुँच महँगो बनाउने होइन, अझ सहज बनाउने दिशामा राज्यका नीति अघि बढ्नु नै संविधानको मर्म र सुशासनको आधार हो ।