मलाई यो कुराले सधै अचम्ममा पार्छ । पहिले राजाका पालामा सडक संघर्ष भए । राजाको बहिर्गमनमा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेस केन्द्रित दल खुशी भए । एउटा राप्रपाले मात्रै विरोध गर्यो । त्यसपछि क्रमशः प्रचण्ड, शेरबहादुर, केपी प्रधानमन्त्री भए माइतीघर मण्डलामा विरोधका नारा घन्किरहे । समय फरक, नेतृत्व फरक तर आन्दोलनको स्वरुप र ठाउँ एउटै, त्यति मात्रै नभएर आन्दोलनमा उपस्थित हुने चेहरा पनि एउटै । जतिबेलै जम्मा भयो तानाशाह, निरङ्कुश, दलाली शासक मुर्दावाद, राज्य आतंक बन्द गर भन्यो, उफ्रियो । कहिले नाच्यो, कहिले सुत्यो, कहिले ढुंगामुढा आक्रमण र निम्नस्तरका तर्क ग¥यो ।

गत भदौ २३÷२४ को जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा ठूलो परिवर्तन भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिएर भागे । यो नेपाली राजनीतिमा नयाँ स्वरुपको विद्रोह थियो । आन्दोलनको भरमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री र नेताहरुको भागदौड भयो । त्यसलगत्तै पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो । गत फागुन २१ गते भएको निर्वाचनपछि बालेन्द्र (बालेन) शाह प्रधानमन्त्री भए । बालेन शाह काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर हुँदा त्यहाँका हरेक निर्णयमा पनि उही अनुहार विरोधमा देखिन्थे । अहिले प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उही अनुहार माइतीघरमै देखिन्छन् । के यी विरोधी स्वर र चेहराहरु विरोध नै गर्नका लागि जन्मिएका हुन् ? संसदमा त्यस्तै छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको कटुता र उच्श्रृंखलता त जनताले स्वीकारेरै भोट दिए होलान् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा छनोट भएका असक्षम प्रतिनिधिको जिम्मा कस्ले लिने ? बोल्न नजान्ने, अस्वाभाविक प्रतिक्रिया देखाउने र बिना तथ्य, बिना सुझबुझ टेबल ठटाउने, सभामुखलाई नै झम्टिन हिंड्ने जस्ता प्रवृत्तिहरु के जायज छन् ? आखिर राजनैतिक दल र दलका प्रतिनिधिको वास्तविक एजेन्डा के हो ? आफैंले बनाएको विधि र शासन व्यवस्थामा पनि असन्तुष्टि उस्तै छ । हिजो सत्तामा रहँदा आफूले गरेका कार्यलाई प्रतिपक्षको नजरमा किन नस्वीकार्ने ? व्यक्ति फेरिए विषय फेरिए, सरकार तर विरोधको रुप फेरिएन । आखिर नेपाली जनताले खोजेको के हो ? कि यहाँ जनताले खोजेको एउटा नेताले खोजेको अर्कै भएको त छैन ?

आफूलाई बेरोजगारको सूचीमा राख्दै रङ्गिविरङ्गी वस्त्रालङ्कार भिरेर हिंड्नु कुन खर्चको करामत हो ? यहाँ हरेक दिन सडक आन्दोलन गर्ने पैसा कहाँबाट आउँछ ? दैनिकजसोः सरकार विरुद्ध सडकमा नाराबाजी गर्नेको घर कस्ले चलाइदिन्छ ? देशको राजधानी काठमाण्डौं जस्तो व्यस्त शहरमा सामान्य जिविकोपार्जन गर्ने मानिस हुन् या व्यापार व्यवसाय गर्ने अनि उच्चपदस्थ कर्मचारी हुन् । उनीहरुलाई समय व्यवस्थापन गर्न यत्ती कठिन हुन्छ । तर आन्दोलनकारी भनौं या फुर्सदिला विरोधी विचार बोकेका मानिसहरू भने हरेक आन्दोलनमा निर्धारित समयमा नै पुगिसकेका हुन्छन् । यद्यपि ती सबै अनुहारहरु उहीँ हुन्छन् । हरेक नयाँ घटना र विषयमा उही अनुहार देखिनु अस्वाभाविक छ । यो निरन्तरको विरोध समाधानका लागि हो वा विरोधकै लागि मात्र हो ? जनता जान्न चाहान्छन् ।

लोकतन्त्रमा असहमति राख्ने र विरोध गर्ने अधिकार छ भन्दैमा बिना जिम्मेवारी समाज बिथोल्ने भाइरस बन्नु नाजायज हुन्छ । त्यसैले नेपाली दाजुभाइ दिदिबहिनीहरुले बेलैमा चेत्नु पर्छ । देशमा परिवर्तन सकरात्मक योगदान र जिम्मेवार नागरिकको व्यवहारले हुन्छ । गैरजिम्मेवार ढोङ्गी र अवसरवादीहरुको झुण्डको विरोधले देशको विकास कहिल्यै हुँदैन । यसर्थ पनि हामी सचेत बन्न जरुरी छ ।

लेखक

आजको हकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जनताले सर्वोच्चता दिएर सर्वोच्च निकायमा पुर्याएका छन् । साढे तीन दशकको निराशालाई आशामा परिवर्तन गर्ने साहस रास्वपाले लिनै पर्छ । अन्यथा अर्को निर्वाचनपछि रास्वपालाई पनि टर्च बालेर खोज्नुपर्छ । यस कारण पनि उस्लाई फेल हुने छुट छैन । समय र परिस्थिति जस्तोसुकै आओस् । ३२÷३५ नम्बर ल्याएर भए पनि पास हुनै पर्छ । दुइतिहाइको जनमत पाएको रास्वपा पनि फेल भयो भने तत्कालका लागि यो देशसँग अर्को विकल्प छैन । त्यसको मूल्य देशले निकै महँगो रूपमा चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ । जसका लागि जवाफदेहिता, संवेदनशीलता र विनम्रता हुनै पर्छ । जनतासंग भुइँबाटै हातेमालो गर्दै जनताको भरोसा बनेर अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रतिपक्षसँग पनि सहकार्य र साझेदारी गरेर अघि बढ्नुको विकल्प रास्वपासंग नहोला । यो बीचमा प्रतिपक्ष र जनताले पनि आ–आफ्नो ठाउँबाट सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले प्रतिशोधको राजनीति होइन, स्थिर, संयमित र शान्त ढंगले राज्य सञ्चालन गर्नुपर्छ । रास्वपाले मनन गरोस् । पार्टीले जितोस् न जितोस् देश र जनताले जित्नुपर्छ ।

अर्को कुरा काङ्ग्रेस, एमाले र नेकपालाई खुशी पार्न बालेन प्रधानमन्त्री भएका होइनन् । हातमा चम्चमाकार घडी, आँखामा हजारौंको चस्मा, घाँटी, हात र कानमा लाखौंका गहना लगाउने मान्छे कसरी सुकुम्बासी भए ? सरकारी जग्गा हडपेर बस्नुलाई सुकुम्बासी भनिन्छ ? आफ्नो पुख्र्यौली जग्गा जमिन नभएर सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्ने, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, दैनिक रोजीरोटीबाट जिविका चलाउनेहरु वास्तविक सुकुम्बासी हुन् । यहाँ रोइलो गर्नु बेक्कार छ । प्रतिपक्षका नेता कार्यकर्तालाई हो सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्दा छट्पटी भएको जसको भविष्य अनिश्चित भयो । बालेन सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्यो भने उनीहरु रास्वपाको नियन्त्रणमा पुग्नेछन् । बालेनको जयजयकार हुनेछ । त्यसैले त उनीहरु आत्तिएका हुन् । सरकारले उचित निकास खोज्छ धैर्य गरौं । हामीले मनन् गरौं त सारसौदो मानिस माग्ने हुँ भन्दै हामीकहाँ माग्न आयो । खान पाइन, लाउन पाइन, परिवार भोकै छन् भन्दै आए के हामी सहयोग गर्न तयार हुन्छौं ? कदापि हुँदैनौं । तिमी आफैं सपाङ्ग छौ त काम गरेर खाउ भनिन्छ । हो सुकुम्बासी काण्ड त्यही हो । नेपालको हकमा वास्तविक सुकुम्बासीहरुको पहिचान गर्नै कठिन बन्या छ । पुराना दलले भोट बैंकको आशामा धनाढ्यहरुलाई पनि सुकुम्बासी बनाएका छन् । जसको चेपमा सरकारलाई पारिएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । आन्दोलनमा होमिएका हुकुमबासीको हर्कत । यसर्थ सरकारले काम गर्दैछ । काम गर्न देऊ । बिना सुझबुझ विरोध नगर ।

अहिलेको सरकारले चालेको अर्को नयाँ कदम हो सहकारीको रकम फिर्ता प्रक्रिया । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति जफत गर्ने, सहकारी पीडितलाई रकम फिर्ता गर्ने काम अघि बढायो । यसमा पनि पुराना दलको विरोध नै छ । उनीहरु यो समस्या समाधान गर्नै चाहदैनन् । किनकी उनीहरुका लागि पीडितभन्दा निकट पिडकको जथ्था छ । पीडितहरुलाई थुमथुम्याएर पिडकको रोजीरोटीबाट कमिसन खाने र सत्तारोहण गर्ने दाउ अझै बाँकी छ । सरकारले सरकारी कार्यालयको ढिलासुस्ती हटायो । महिनौं रोकिएका राहदानी र लाइसेन्स घरघरमा पु¥याउन सहजीकरण गर्यो । अस्पतालको मनपरि रोक्यो । सेवाग्राहीले छिटोछरितो काम पाए । सरकारले काम नगर्ने सरकार मातहतका समिति, कर्मचारी र निर्माण कम्पनीहरुलाई कार्वाही गर्यो । जनताले सुशासनको अनुभूति गरे । प्रतिपक्षले धन्न जनताले सहज रूपमा सेवा पाए त्यो बन्द गर भन्न सकेका छैनन् । अन्यथा नेपालको संसद भवन र सामाजिक संजाल विरोध मात्रै गर्ने थलो सावित भएका छन् ।

बालेन सरकारले राजनीतिक नियुक्ति हटायो, पुर्व भिआइपीका अनावश्यक सेवासुविधा कटौती ग¥यो । शिक्षामा राजनीति अन्त्यको उद्घोष गरेर विद्यार्थी र शिक्षक संघसंगठन खारेज गर्यो । राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई राजनैतिक वृत्तमा विभाजन हुन रोक्यो । राजनैतिक बोलवालाका बिच सरकारी कार्यालयको डाडुपन्यु चलाउने करार कर्मचारी हटाउँदै छ । बजेटमार्फत दीर्घकालीन विकासको नीति लियो । देशमा उत्पादित तरकारी फलफुल र खाद्यान्नलाई बढावा दियो । कृषक खुशी भएर व्यापार गर्न पाए । सिमा नाकामा कडाइ गरेर राजस्व वृद्धिको नयाँ आयाम ल्यायो । के यी कामका लागि पनि सरकारले आलोचना नै खेप्नुपर्ने ? तावा नताती रोटी पाक्दैन । यो थाहा छ । सरकारसंग दलविहिन बन्नुपर्दा शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थी सङ्गठन रिसाएका छन् । घुसखोरी गर्ने नेताका झोलेहरु रिसाए । सिमा नाकामा कर छली गर्ने दलाइहरु रिसाए । परन्तु सर्वसाधारण खुशी भएका छन् ।

नेपाली राजनीतिमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री र सांसदहरुले रिवन काट्ने, भाषण गर्ने र बधाईका माला भिर्ने तीक्ष्ण सोचको अन्त्य गर्दै रास्वपाले नयाँ राजनीतिको पर्दा उघार्यो । जनताले काम गर्न चुनेका प्रतिनिधिहरु २४ सै घण्टा काममा व्यस्त रहनुपर्ने नीति बस्यो । देश पार्टी कार्यालयबाट नभइ सिंहदरबारबाट चल्न थाल्यो । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको हैसियतमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री स्वयंले कार्यालय समयको पालना गर्ने नीति बस्यो । भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलताको नीति लिइयो । शैक्षिक सुधार, जनतामैत्री प्रशासन, संविधान संशोधन र सुशासनको लागि नविनतम प्रयास भए । के यसमा पनि विरोध नै गर्ने ?

अनौठो यहाँनेर छ । आफुहरुले वर्षौं सत्ता सम्हालेका पुराना दलहरुलाई आज सत्ताच्युत हुँदा प्रलय छट्पटी भएको छ । पानी पर्यो सडक जलमग्न भए, गाडी र बाइकहरु पुरिए । बगे । मानिस हिंड्न पाएनन् । यो आजको समस्या होइन पहिलेदेखि नै यस्तो दृश्य देखिन्थ्यो । बालेनले जल वर्षा गराएका होइनन् । उनले त खोला किनारबाट मानिसलाई उठाएर सुरक्षित स्थानमा लगेका छन् । खोलामाथी बनाइएका संरचना हटाउने ल्याकत देखाएका छन् । अपरिपक्व विरोधीहरुले पहिरो गयो, गाडी दुर्घटना भयो, पानी परेर सडक जलमग्न भयो भने पनि सरकार खै भन्छ । यी विपत्लाई के सरकारले बोलाएको हो ? हिजो बाढी आउँदा मलाई सोधेर आएको थियो र भन्नेहरूले आज बाढी किन ल्याएको भन्नु के जायज छ ? तत्कालीन माओवादीले १७ हजारको बलि चढायो । हजारौं आमाको कोख रित्तियो । हजारौं नारीको सिउँदो पुछियो । उत्तिकै संख्याका बाआमाको सहारा खोसियो । २०६२÷६३ पछि नयाँ नेपालको सपना देखाएर भ्रष्टाचारका सयौं काण्डमा पौडी खेलियो । अनगिन्ती बलात्कारका घटनामा दोषीले संरक्षण पाए । बेरोजगारी यति बढ्यो कि नागरिक मन्त्रीबाटै बेचिन प¥यो । सुन तस्करदेखि बिचौलियाका नाइकेहरुलाई सत्ता बुझाए । भएका उद्योगघन्दा कलकारखाना बन्द भए । देश रित्तो भयो । अघिल्लो वर्ष मात्रै ७६ जना निर्दोष युवाहरुको ज्यान गयो । तर आज तिनै शासकहरु १०० दिन मै देश कायापलटको सपना देखेर संसदमा बर्बराइहेका छन् । के यो सब जायज हो ? लोकतन्त्रमा जनमतको कदर हुनुपर्छ । दुई तिहाइ मत दिने जनता निर्धक्क छन् । पाँच वर्ष सरकार चलाऊ ।

बौद्धिक वर्ग, युवा र दशकौंदेखि नेपाली राजनीतिलाई नियाली रहेका वृद्धवृद्धाहरुले यहिं सरकारलाई आशाको केन्द्र बनाएका छन् । यो साँचो हो, जो झोले प्रवृत्तिमा आँखा लगाएर जिन्दगीको सर्वोदय देखेको छ । सन्तान, भाइभारादार र आफन्तको राजनैतिक नियुक्ति अनि लुटतन्त्रमा अडिएका छन् । हो, त्यस्ताले मात्रै हो सरकारको विरोध गरेको, एउटा मोटरसाइकलको लाइसेन्सलाई त छ महिना वर्ष दिन परिक्षणकाल तोकेको हुन्छ । सरकारको नेतृत्व लिएको २/३ महिनामै आमूल परिवर्तन कसरी होस् ? पर्खनु होस् । केही समय हेरौं । आलोचकले सिर्जनात्मक आलोचना गर्नुहोस् । प्रतिपक्ष सरकारको शत्रु होइन सहि मार्ग निर्देशक अभिभावक हो । जिम्मेवार आलोचकले सरकारका कमजोरी देखाउँछ । जसले सरकार गल्ती गर्ने ठाउँमा पुग्दैन । यसबाट सरकारलाई फाइदा हुन्छ । यसर्थ सरकारले प्रतिपक्षको विचारलाई सुनोस् ।

हामी जनताले पनि सरकारलाई सहयोग गरौं । आफ्नाले गरेको सबै जायज अरुले गरेको सबै नाजायज भन्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गरौं । हाम्रालाई ताली पराइलाई गाली होइन । राम्रोलाई शिरोपण गरौं । नराम्रै मात्र भनेर दुषित राजनीति नगरौं । पक्षपाती नजरलाई परिष्करण गरौं । समानताको विगुल फुकौं । साढे तीन दशकको इतिहासमा देश बनाउने प्रबल हुटहुटी बोक्नेहरुको लाइनमा बालेन सामेल भएका हुन् । उनी भगवान होइनन् तत्कालै अस्वाभाविक परिवर्तन देखाउनलाई, प्रतीक्षा गरौं । झोले प्रवृत्तिले होइन राष्ट्रप्रेमी नजरले हेरौं । जनमतको अगाडि पुरानो झुन्ड समेल्नु नादानी हुन्छ । विरोधका लागि विरोध होइन । गलत प्रवृत्तिका लागि विरोध गरौं । संयमित बनौं । राष्ट्रलाई माथी उठाऊ ।