काठमाडौं / सर्वोच्च अदालतले खोला र नदीहरूलाई निर्वाध बहाव गर्ने अधिकार रहने बताउँदै प्राकृतिक बहाव क्षेत्र नरोक्न र नमिच्न आदेश दिएको छ ।

निजी स्वार्थका लागि खोला र नदीहरूको निर्वाध बहाव गर्ने अधिकार मिच्ने कार्यले बाढी, डुबान, वातावरण, पर्यावरण जैविक विविधतामा ह्रासलगायत प्राकृतिक प्रकोपको शिकार हुनुपर्ने अवस्था दर्शाउँदै सर्वोच्चले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासबाट नदी/खोलाको प्राकृतिक बहाव जोगाउन सरकारलाई आदेश दिनेगरी २०८३ साउन १३ गते आदेश भएको थियो । उक्त आदेशको व्याख्यासहितको पूर्णपाठ यतिबेला सर्वोच्चबाट सार्वजनिक भएको छ ।

भौतिक संरचनाले प्रकोपको खतरा  
काठमाडौं तारकेश्वर हुँदै बग्ने महादेव खोला किनारमा रहेका आफ्नो हकभोगको निजी जग्गाका साथै बहाव क्षेत्र समेत मिचेर भौतिक संरचना निर्माण गरेका कारण प्राकृतिक प्रकोपको खतरा निम्तिएको बताउँदै काठमाडौं महानगरपालिका–१६ का श्यामकृष्ण महर्जन, चम्पा श्रेष्ठ जोशी, वडा नम्वर २९ की सजिदा बानुसहित २० जनाले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

साविक २०२२ सालको सर्भे नापी नक्साअनुसार उक्त स्थानमा खोलाको बहाव क्षेत्र करिब २१–२२ मिटर रहेको अवस्था रिटमा उल्लेख गरिएको थियो ।  समयक्रममा आफ्नो जग्गातर्फ करिब २.५ देखि ११ मिटरसम्म खोला पसेका कारण यसै पनि क्षेत्रफल घटेको अवस्थामा सडक निर्माण गर्दा खोलालाई थप धकेल्ने गरी ‘रिटेनिङ वाल’ निर्माण गर्न थालिएको भन्दै रोक्नुपर्ने माग सरोकारवालाको थियो ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण तथा तारकेश्वर नगरपालिकाले खोलालाई करिब तीन मिटर धकेल्नेगरी ‘रिटेनिङ वाल’ निर्माण गर्न थालेको, खोलाको चौडाई साविक नापीभन्दा घटेर करिब १८ मिटर मात्र रहेको, खोलाको बहाव क्षेत्रसमेत साँघुरिन गई घरजग्गामा नै प्रत्यक्ष असर पर्ने अवस्था सिर्जना भएको जस्ता जिकिर पनि उनीहरूको थियो ।

सर्वोच्चले प्राविधिक पक्षमासमेत दृष्टिगत खोलाको बहाव क्षेत्र, तटीय क्षेत्र वा चौडाई कति रहनुपर्ने भन्ने विषयको पहिचान र निर्धारण आधिकारिक निकायमा रहेका नक्सा, जग्गासम्बन्धी अभिलेख र श्रेस्तासमेतलाई हेरेर सरकारका निकायबाट गरिनु पर्ने विषय रहेको आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

अदालतले चौडाई तोक्न मिल्दैन, भत्काउने अधिकार सीडीओलाई 
सर्वोच्चले नै खोलाको चौडाई तोक्ने र खोलाको जग्गा कसले कति मिचेको छ भनेर रिट क्षेत्राधिकारबाट निरुपण गर्न उपयुक्त नहुने पनि जनाएको छ । यद्यपि, कानुनी प्रक्रिया तथा प्राविधिक यकिनबिनै सार्वजनिक खोलाको बहाव क्षेत्र साँघुरो पार्ने गरी संरचना निर्माण गर्ने कार्य गैरकानुनी हुने सर्वोच्चको ठहर छ ।

खोलाको बहाव क्षेत्र नै साँघुरो पार्ने गरी संरचना निर्माण गर्ने कार्यबाट नागरिकलाई संवैधानिक व्यवस्था वमोजिम प्रत्याभूत गरिएका सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रतापूर्वक बसोबास गर्न पाउने, समान संरक्षण तथा सम्पत्तिको हकमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने मात्र नभइ खोला नदीको प्राकृतिक बहावको अधिकारमाथि अवरोध सिर्जना हुने सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ ।

खोलाको बहाव क्षेत्र नै संकुचन गर्नेगरी कुनै भौतिक संरचना निर्माण भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा स्थानीय तहले रोक्न सक्ने अधिकार रहेको फैसलामा उल्लेख छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भत्काउन लगाउन सक्ने समेतका कानुनी प्रबन्ध गरिएको स्मरण गराउँदै कार्यान्वयन र पालना गर्नु सम्बन्धित निकाय र तहको कर्तब्य हुने पनि जनाइएको छ ।

खोलाको अधिकारबारे विश्वव्यापी घोषणापत्र 
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खोला वा नदीको अधिकार संरक्षणका लागि जिवित व्यक्तित्वका रूपमा मान्यता दिइएको दृष्टान्त समेत सर्वोच्चले दिएको छ । ‘‘यसको अर्थ खोला स्वतन्त्र रूपमा बहन पाउनुपर्ने, प्रदूषणबाट संरक्षित हुन पाउने र जैविक विविधता, बासस्थान र पर्यावरणीय कार्यको पूर्णरुपमा कानुनी संरक्षण हुनुपर्ने कुरालाई खोलाको मौलिक अधिकारको रूपमा लिनुपर्ने भन्ने मानिन्छ,’’ सर्वोच्चले भनेको छ ।

खोलाको अधिकार सम्बन्धी विश्वब्यापी घोषणापत्र नै जारी भएको सर्वोच्चले जनाएको छ । उक्त घोषणापत्रमा नदीका बहावका अधिकारलगायत मौलिक अधिकारको निर्धारण गर्नुका साथै व्यक्तित्वको रूपमा लिँदै नदीले अदालतमा कानुनी रूपमा प्रस्तुत हुन सक्षमता राख्ने कुराको सुनिश्चितता गरिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

विश्वका विभिन्न मुलुकमा खोलाको अधिकारलाई मान्यता दिने अभ्यास भइरहेको स्मरण समेत सर्वोच्चले गराएको छ । भारतको उत्तराञ्चल उच्च अदालतले गंगा र यमुना नदीलगायत अन्य प्राकृतिक कुराको कानुनी व्यक्तिको हैसियत रहने व्याख्या गरेको दृष्टान्त पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

उत्तराञ्चल उच्च अदालतले गंगा र यमुनालगायत नदीको जीवित व्यक्तिसरह अधिकार, दायित्व र कर्तव्य हुने निर्णय गरेको सर्वोच्चले जनाएको छ । भारतकै पञ्जाव हरियाणा उच्च अदालतले पनि यसरी नै नदीहरूलाई कानुनी व्यक्तित्वको हैसियत प्रदान गरेको तथा बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतबाट पनि बंगलादेशका सबै नदीलाई जीवित व्यक्तिसरहको कानुनी हैसियत हुने घोषणा गरेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

इक्वेडरले सन् २००८ मा संविधानमा नै प्राकृतिक कुराको कानुनी रूपमा कार्यान्वयन योग्य अधिकार हुने व्यवस्था गरेको दृष्टान्त सर्वोच्चले दिएको छ । न्युजिल्यान्ड, क्यानडा, कोलम्बिया, दक्षिण कोरियालगायत मुलुकमा पनि नदीका अधिकारबारे संविधान र कानुनी रूपमै संरक्षण गरिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

बंगलादेशमा त सर्वोच्च अदालतबाट सबै नदीलाई जीवित व्यक्तिसरहको कानुनी हैसियत हुने घोषणा गरिएको अवस्था सर्वोच्चले दर्शाएको छ । दक्षिण कोरियामा सन् १९७० को दशकमा छेन्जेछियोन नदीलाई छोपेर राजमार्ग बनाइएको र सन् २००३ मा ६ किलोमिटर लामो छोपिएको भाग हटाएर खुला गरिएको दृष्टान्त समेत दिइएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र बहने वाग्मती, विष्णुमती, हनुमन्ते, मनोहरालगायत  नदी, खोलाको बहाव र तटीय क्षेत्र कति हुने भनेर प्राविधिक रूपमा निक्र्योल हुनुपर्ने विषय रहेको सर्वोच्चले बताएको छ । साधारणतया नदीको लम्बाई, जलाधार क्षेत्र, नदीमा हिउँद र वर्षातमा हुने जलप्रवाह, बाढीको चाप, धार परिवर्तन र कटान गर्ने नदीको व्यवहार र नदी क्षेत्रको जनसंख्या, बस्ती र वातावरणीय पक्षलाई समेत हेरी नदीको सीमा कायम गरिनुपर्ने सर्वोच्चको भनाइ छ ।

संविधानले परिलक्षित गरेको ‘दिगो वातावरणीय विकास’को अवधारणालाई समेत मध्यनजर गर्दै नदीको सीमा कायम गरिनुपर्ने आवश्यकता समेत सर्वोच्चले औंल्याएको छ ।

‘‘सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्नु राज्यका सयंन्त्रहरुको दायित्वको विषय रहेको हुँदा खोलाको बहाव क्षेत्र वा चौडाईलाई कसैले पनि संकुचन गर्न नपाउने कुरालाई हृदयंगम गरी,’’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ, ‘‘खोलाको बहाव क्षेत्र वा तटीय क्षेत्र वा चौडाई सम्बन्धमा जग्गासम्बन्धी साधिकार निकायमा रहेका अभिलेख, श्रेस्ता र अधिकार प्राप्त निकायबाट कायम मापदण्ड समेतलाई हेरी प्राविधिक पक्षमा समेत दृष्टिगत गरी खोला संकुचन हुन नदिई संरक्षण गर्नू ।’’