म्याग्दी/  हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङ सदरमुकाम जोमसोममा भदौ ३० र ३१ गते एउटा फरक प्रकृतिको सम्मेलन हुँदैछ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिन थालेका असर, त्यसबाट उत्पन्न विपद् र बदलिँदो वातावरणीय अवस्थाबीच स्थानीय तहले खेल्नुपर्ने भूमिकामाथि केन्द्रित हुँदै घरपझोङ गाउँपालिकाले ‘घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, २०८३’ आयोजना गर्न लागेको हो ।

सम्मेलनका लागि देशभरका स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षलाई गाउँपालिकाले निमन्त्रणा गरेको छ । आयोजकका अनुसार देशका ७५३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षलाई सहभागिताका लागि निमन्त्रणा गरिएकोमा हालसम्म ३४० स्थानीय तहले सम्मेलनमा आफ्नो सहभागिता रहने जानकारी गराइसकेका छन् । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्षलाई एउटै थलोमा भेला गराएर जलवायु परिवर्तनले स्थानीय तहमा पारेका प्रभावबारे साझा धारणा बनाउने उद्देश्य सम्मेलनको रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले बताए ।

घरपझोङ गाउँपालिकाले सम्मेलनमा सहभागिताका लागि काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, वीरगञ्ज र विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुखसहित ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्षलाई तथा सबै प्रदेशका वातावरण हेर्ने मन्त्री तथा सम्बन्धित निकायलाई समेत सहभागिताका लागि पत्राचार गरेको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष लालचनका अनुसार सम्मेलनको उद्घाटनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई निमन्त्रणा गरिएको र प्रधानमन्त्रीको सहभागिता सम्भव नभए वातावरणमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीलाई प्रमुख अतिथि बनाउने गरी तयारी भइरहेको छ ।

हिमालमा देखिएको परिवर्तनको कथा
जलवायु परिवर्तनको चर्चा अब केवल वातावरणविद् वा वैज्ञानिकको विषय नभएर हिमाली बस्तीका मानिसले आफ्नै आँखाले वातावरणमा आएको परिवर्तन अनुभव गर्न थालेका छन् । हिमनदी पग्लिने क्रम बढ्नु, हिमताल र हिमाली जलस्रोतमा परिवर्तन आउनु, हिमपहिरो तथा पहिरोको जोखिम बढ्नु, असामान्य वर्षा हुनु, बाढी आउने स्वरूपमा परिवर्तन हुनु र परम्परागत मौसम चक्रमा फेरबदल देखिनुले हिमाली जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।

घरपझोङ गाउँपालिकाले सम्मेलनका लागि तयार पारेको अवधारणामा पनि विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको हिमाली क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष असर देखिएको उल्लेख गरिएको छ । हिमनदी पग्लिने दर बढ्दै जाँदा हिमालको प्राकृतिक सन्तुलन बिग्रिरहेको, हिमनदी पग्लिएर बनेका हिमताल तथा पानीका स्रोतका कारण जोखिम बढिरहेको र मौसमसम्बन्धी पुराना अनुमान तथा मौसमी चक्रमा समेत परिवर्तन आएको हुनाले सम्मेलन गर्न आवश्यकता गाउँपालिकाले ठानेको अध्यक्ष लालचनको भनाइ छ । यसको असर केवल हिमालमा मात्र सीमित छैन ।

खानेपानी र सिँचाइका स्रोतमा अस्थिरता, जैविक विविधतामा परिवर्तन, हिमाली वनस्पति तथा वन्यजन्तुको बासस्थानमा असर र कृषि, पशुपालन तथा पर्यटनमा प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन थालेको पनि उनले सुनाए । हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसका लागि जलवायु परिवर्तन कुनै टाढाको विषय होइन । उनीहरूको खेतीपाती, पशुपालन, पर्यटन व्यवसायदेखि दैनिक जीवनसम्म यसले प्रभाव पारिरहेको छ । यही वास्तविकतालाई केन्द्रमा राखेर सम्मेलन गर्न लागिएको घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले बताए ।
“जोमसोममा हुने यो सम्मेलनले एउटा फरक र महत्वपूर्ण सन्देश दिनेछ,” अध्यक्ष लालचनले भने, “सम्मेलनको तयारीमा कुनै कसर बाँकी राखिने छैन ।”

भोटेकोसीको विपत्तिबाट पनि सिकाइ खोजिने
यसपटकको सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको विपद्को विषय अझ गम्भीर रूपमा उठाउने तयारी छ । पछिल्लो समय भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको ठूलो बाढीले पु¥याएको क्षति पनि सम्मेलनको छलफलको महत्वपूर्ण विषय बन्नेछ । हिमाली क्षेत्रमा अचानक आउने बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक विपद्का घटना किन बढिरहेका छन्, यस्ता विपद्का कारण के हुन् र आगामी दिनमा स्थानीय तहले कसरी तयारी गर्ने भन्ने विषयमा सम्मेलनमा छलफल गरिने आयोजकले जनाएको छ ।

विश्वका औद्योगिक तथा विकसित मुलुकबाट हुने ठूलो परिमाणको कार्बन उत्सर्जनको असर नेपालजस्ता न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने हिमाली मुलुकले भोग्नुपरेको विषय पनि सम्मेलनमा उठाइनेछ । नेपालको योगदान विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर भने हिमालदेखि पहाड र तराईसम्म भोगिरहेको अवस्था छ । त्यसैले जलवायु न्याय, अनुकूलन, क्षति तथा नोक्सानी र स्थानीय तहको भूमिकाका विषयमा सम्मेलनले साझा आवाज निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको गाउँपालिका अध्यक्षले लालचनले सुनाए ।

हिमाल जोगाउने कसरी ? भन्ने प्रश्न
घरपझोङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमकुमार बस्नेतका अनुसार सम्मेलनको उद्देश्य हिमालका समस्या गन्ने र चर्चा गर्ने मात्र होइन, हिमाल जोगाउने उपायबारे समेत गम्भीर छलफल गर्नु हो । ‘गाउँपालिकाले हिमालको चर्चा मात्र गर्ने होइन, हिमाललाई जोगाउने कसरी भन्ने सन्दर्भमा पनि छलफल गर्नेछ,’ बस्नेतले भने । उनका अनुसार सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका कारण स्थानीय तहमा सिर्जित समस्या, चुनौती र अवसर पहिचान गरी अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका उपाय र रणनीतिबारे छलफल हुनेछ । यसका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रका विज्ञ, सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाबीच प्रत्यक्ष छलफल गराउने तयारी छ । जलवायु परिवर्तनको असर एउटै स्थानीय तहको सीमाभित्र सीमित नहुने भएकाले साझा समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहबीच सहकार्य आवश्यक रहेको छ ।

कालीगण्डकीको तटमा ‘घरपझोङ घोषणापत्र’
कालीगण्डकी नदीको तट, मुक्तिनाथ भगवान् र नीलगिरी हिमालको काखमा बसेर जलवायु परिवर्तनका विषयमा छलफल गर्दै ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी घरपझोङ घोषणापत्र, २०८३’ जारी गर्ने तयारी गरिएको छ । देशभरका स्थानीय तहबाट आएका जनप्रतिनिधिहरूले आ–आफ्ना क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका समस्या र त्यससँग जुध्न गरिएका प्रयासका अनुभव सम्मेलनमा राख्नेछन् । ती अनुभव र छलफलबाट साझा धारणा निर्माण गरी घोषणापत्रमार्फत सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने आयोजकको लक्ष्य छ ।

गाउँपालिकाले तयार पारेको निमन्त्रणापत्रमा समेत सम्मेलनलाई एकीकृत आवाज र संयुक्त ऐक्यबद्धतामार्फत नेपाल सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले आयोजना गर्न लागिएको उल्लेख छ । यसले सम्मेलनलाई स्थानीय तहको सामान्य कार्यक्रमभन्दा माथि उठाएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा हिमाली क्षेत्रका सवाललाई जोड्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।

३४० स्थानीय तहको सहभागिता सुनिश्चित
सम्मेलनको तयारी अघि बढिरहँदा देशभरका स्थानीय तहबाट उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त भइरहेको आयोजकले जनाएको छ । सोमबार बेलुकासम्म ३४० स्थानीय तहले आफ्नो सहभागिता रहने जानकारी गराइसकेका छन् । सहभागी जनप्रतिनिधिको संख्या बढ्ने क्रम जारी रहेको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी विकास सञ्ज्यालले बताए ।

स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षहरूलाई लक्षित गरी आयोजना गरिएको सम्मेलनमा उनीहरूका लागि आवास, भोजन तथा आवश्यक व्यवस्थापनको तयारीसमेत तिब्र गतिमा अघि बढाइएको उनले बताए । आयोजकले सहभागी हुने स्थानीय तहबाट प्रतिनिधिको नामावली उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । नामदर्ताको प्रक्रिया मंगलबारसम्म पूरा भएपछि होटल तथा अन्य व्यवस्थापनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्नेतले बताए ।

‘प्रशासनिकतर्फबाट आवश्यक सबै तयारी गरिएको छ । मंगलबारसम्म नामदर्ता सकिएपछि होटल व्यवस्थापनलगायतका काम अघि बढाइनेछ । त्यसका लागि आवश्यक तयारी लगभग पूरा भइसकेको छ,’ बस्नेतले भने ।

दुई दिन जोमसोममा जलवायु बहस
सम्मेलन भदौ ३० र ३१ गते जोमसोमस्थित घरपझोङ गाउँपालिका–४ मा रहेको जोमसोम कम्युनिटी हलमा आयोजना हुँदैछ । सम्मेलन बिहान ८ बजेदेखि सुरु हुने छ । देशका विभिन्न भूगोलबाट आउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दुई दिनसम्म जोमसोममा रहेर जलवायु परिवर्तनका विषयमा छलफल गर्नेछन् ।

मुस्ताङ आफैंमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई नजिकबाट अनुभव गरिरहेको हिमाली जिल्ला हो । यहाँको हिमाली वातावरण, जलस्रोत, कृषि, पशुपालन तथा पर्यटनमा आएको परिवर्तनलाई सम्मेलनका छलफलसँग जोडेर हेर्न सकिनेछ । त्यसैले सम्मेलनका लागि जोमसोम रोजिनु आफैंमा अर्थपूर्ण रहेको स्थानीयको बुझाइ छ ।

स्थानीय अनुभवलाई राष्ट्रिय बहससँग जोड्ने प्रयास
जलवायु परिवर्तनका विषयमा नेपालमा विभिन्न समयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सम्मेलन हुँदै आएका छन् । तर स्थानीय तहमा दैनिक रूपमा देखिएका समस्या र त्यससँग जुध्न स्थानीय सरकारले गरिरहेका प्रयासहरू त्यस्ता बहसमा पर्याप्त रूपमा समेटिन नसकेको गुनासो पनि सुनिन्छ । घरपझोङ सम्मेलनले भने स्थानीय तहलाई नै केन्द्रमा राख्ने प्रयास गरेको अध्यक्ष लालचनको बुझाई छ ।

कुनै हिमाली गाउँमा खानेपानीको मुहान सुक्दै गएको हुन सक्छ । कतै हिमपहिरोको जोखिम बढेको हुन सक्छ । कतै खेती गर्ने समय फेरिएको हुन सक्छ । कतै परम्परागत पशुपालन प्रभावित भएको हुन सक्छ । कतै पर्यटकीय क्षेत्रमै मौसमको अनिश्चितताले असर पारेको हुन सक्छ । यी सबै समस्या फरक देखिए पनि तिनको साझा सम्बन्ध जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको हुन । सम्मेलनले यस्ता स्थानीय अनुभवलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर समाधानका साझा उपाय खोज्ने अवसर दिनेछ ।

हिमाल बचाउने जिम्मेवारी कसको ?
जलवायु परिवर्तनको असरबारे बहस गर्दा प्रायः एउटा प्रश्न उठ्छ—हिमाल जोगाउने जिम्मेवारी कसको ? जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या भए पनि यसको असर स्थानीय स्तरमै महसुस हुन्छ । त्यसैले समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँगै स्थानीय तहको तयारी पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । स्थानीय तहले वातावरण संरक्षण, वन तथा जलाधार संरक्षण, विपद् पूर्वतयारी, सुरक्षित बस्ती विकास, जलस्रोत संरक्षण, दिगो पर्यटन, कृषि अनुकूलन र स्थानीय जनतालाई सचेत बनाउने काममा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् ।

यही कारण देशभरका ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षलाई एउटै थलोमा बोलाउने प्रयासले सम्मेलनको महत्व थप बढाएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बस्नेतको भनाइ छ ।

एउटा सम्मेलन, ठूलो अपेक्षा
घरपझोङ गाउँपालिकाका लागि यो सम्मेलन आयोजना गर्नु आफैंमा ठूलो चुनौती हो । देशका विभिन्न भागबाट सयौँ जनप्रतिनिधि जोमसोममा भेला हुने भएकाले आवास, यातायात, भोजन, सुरक्षा, सञ्चारलगायतका व्यवस्थापनलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्नेछ । तर आयोजक भने सम्मेलनबाट प्राप्त हुने उपलब्धिलाई व्यवस्थापनको चुनौतीभन्दा ठूलो मानेर अघि बढेको छ । अध्यक्ष लालचनले सम्मेलनलाई केवल औपचारिक कार्यक्रमका रूपमा नलिई परिणाममुखी बनाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभएको छ ।

मुस्ताङको हिमाललाई पृष्ठभूमिमा राखेर आयोजना हुने सम्मेलनले देशका स्थानीय सरकारलाई एउटै प्रश्नमा उभ्याउनेछ जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै जाँदा अब स्थानीय तहले के गर्ने ? भोटेकोसीजस्ता विपद्का घटनाबाट के सिक्ने ? हिमनदी र जलस्रोत कसरी जोगाउने ? हिमाली बस्तीलाई कसरी सुरक्षित बनाउने ? कृषि र पशुपालनलाई बदलिँदो मौसमअनुकूल कसरी बनाउने ? पर्यटनलाई वातावरणमैत्री कसरी बनाउने ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, जलवायु परिवर्तनमा नेपालको न्यून योगदान भए पनि नेपालले भोगिरहेको क्षति र जोखिमबारे विश्व समुदायलाई कसरी सुनाउने ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास नै जोमसोममा हुने सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य बन्नेछ ।

कालीगण्डकीको तटमा, मुक्तिनाथ र नीलगिरी हिमालको काखमा देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भेला भएर जारी गर्ने घोषणापत्रले कागजमा मात्र सीमित नभई आगामी दिनको नीति र व्यवहारमा समेत प्रभाव पार्न सक्यो भने सम्मेलनको सार्थकता थप बढ्नेछ ।
हिमालको सौन्दर्य हेर्न जोमसोम पुग्ने पर्यटकका लागि मात्रै होइन, हिमालको भविष्यबारे चिन्ता गर्ने जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाका लागि पनि आगामी भदौ ३० र ३१ गतेको जोमसोम महत्वपूर्ण गन्तव्य बन्ने तयारीमा छ ।

किनभने यसपटक जोमसोममा हिमालको सुन्दरता हेर्ने मात्रै होइन, बदलिँदो हिमालको पीडा सुन्ने र त्यसलाई जोगाउने बाटो खोज्ने तयारी हुँदैछ । सम्मेलनका लागि एक हजार देखि १५ सय जना जोमसोममा आइपुग्ने लालचनले सुनाए । उनका अनुसार सम्मेलनले देश भित्र मात्रै नभएर सर्वत्र सन्देश र चासो बढाउने अपेक्षा छ ।