जेनजी विद्रोह भएको १ वर्ष पुगेको छ । भदौ २३ लाई ‘जेनजी सहिद दिवस’ घोषणा गर्दै सार्वजनिक बिदासहित सरकारले विद्रोहमा आहूति दिएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गरेको छ । ठ्याक्कै १ वर्षअघिका घटनाक्रम सम्झने हो भनेसामाजिक सञ्जाल बन्द गराउने तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट रुष्ट बनेर सडकमा आएका नवयुवामाथि अन्धाधुन्ध गोली बर्साइएको थियो । त्यो नृशंस हत्याले आक्रोश दबाउन सकेन । सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउँदै नागरिकको आवाज थुन्ने कुचेष्टा अन्ततः सरकारकै निम्ति घातक साबित भयो । सुशासन,समृद्धि र रोजगारी चाहेका आम नागरिक युवाकै पक्षमा उभिए । विद्रोहको राप र तापमा परेर सरकार बढारियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार निर्माण भयो । त्यसउप्राप्त २०८२ फागुन २१ मा भएको आम निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले अभूतपूर्व मत प्राप्त गर्दै सरकार सञ्चालनको अवसर पायो । भदौ २४ मै नवयुवाबाट बेस्सरी खोजी गरिएका बालेन्द(बालेन) शाह प्रधानमन्त्री बने ।

जेनजी आन्दोलन देशमा लामो समयदेखि व्याप्त भ्रष्टाचार,अनियमितता, नातावाद र कृपावाद,दलीय भागबण्डा अनि कुशासनले नित्याएको आँधी थियो । आक्रोशचाहिँ भित्रभित्रै घनिभूत भइसकेको थियो । नागरिकलाई रौँ बराबर नठान्ने, जनचाहना रआवश्यकताप्रति ध्यान नदिने, सत्ताका निम्ति जे पनि गर्न तयार हुने नेतृत्वले यो तथ्य बुझ्नै सकेन । जसका कारण उनीहरूको अवसान त भयो नै;देशले होनाहार युवा अनि अर्बौंको भौतिक सम्पत्ति गुमायो । कयौँ घाइते बने ।गएको भदौ २४ गतेको विध्वंशबाट ध्वस्त भएका, जलाइएका, तोडफोड गरिएका संरचनाअझै ठडिएका छैनन् । उत्तिकै क्षति व्यहारेको निजी क्षेत्र अझैसम्म तंग्रिन सकेको छैन ।

भदौ २३ र २४ मा दोषीउपर कारवाहीकालागि गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन भएकाछैनन् । जेनजी सहिदको परिवारले अझै न्यायको अनुभूति गर्न पाएकै छैन । तत्कालीन शीर्ष नेतृत्व र त्यसको अहम्लाई मलजल गर्ने काम सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउने निर्णयबाट भएको थियो । आँधीकै उपक्रममा भएको भदौ २४ को आपराधिक गतिविधिलाई एकछिन बिर्सने हो भनेआन्दोलन नयाँ नेपाल निर्माणका निम्ति थियो । जेनजी विद्रोहको अपनत्व लिने वर्तमान सत्ताको काँधमा त्यो चाहना पूरा गर्ने अभिभारा छ । सत्ता परिवर्तनसँगै कुरीति र कुसंस्कारको चक्रबाट मुक्तिको युवा चाहना पूरा गर्नका निम्ति उनले भगिरथ प्रयास गर्नु पर्छ । नयाँ भनिएकाहरु पनि ‘उस्तै त रहेछन्’ भन्ने दिन नआओस् भन्नका खातिर विधिको शासन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकका मुलभूत विषयसहित रोजिरोटीको ग्यारेन्टी चाहिएको छ ।

सरकारको मूल्याङ्कन गरिहाल्ने बेला भएको छैन तर केही गरौँ भन्ने हुट्हुटी बोकेकाहरू कतै अल्झेजस्तो महसुस भएको छ । जसका कारण जेनजी सपना तुहिने हो कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ । जेनजी आन्दोलन कसैलाई सत्तामा पु¥याउनका निम्ति नभएर परिवर्तनका खातिर थियो; त्यसको जगमा उभिएको सरकारले उनीहरुका सपना पूरा गर्ने बाटो समातेमात्र वास्तविक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको ठहरिनेछ ।