लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा समावेशीकरणलाई सबैको साझा शासनको अवधारणाको रुपमा लिइन्छ । विशेष गरी राज्य सञ्चालनको मूल धारमा आउन नसकेकाहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने सैद्धान्तिक र व्यवहारिक प्रयत्न नै समावेशी प्रक्रिया हो । वञ्चितिकरण र बहिस्करणमा परेका वर्ग, क्षेत्र, समुदायबाट शासन प्रणालीका बिभिन्न महŒवपूर्ण अंगहरूमा ऊनीहरुको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता समावेशी सिद्धान्तले गर्छ । यो सारभूत समानता कायम गर्नका लागि राज्यका स्रोत, साधनमा सबैको पहुँच कायम हुनु पर्दछ भन्ने सिद्धन्त हो । अंग्रेजीमा यसलाई ‘राइट अफ फुल सेयरिङ अफ पावर’ पनि भनिन्छ ।

ग्रिक दार्शनिक टाकिस फोटोपलसले आफ्नो पुस्तक ‘टुवडस् एन इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीः द क्राइसिस अफ द ग्रोफ इकोनोमी एन्ड द निड फर ए न्यु लिबेरेटोरी प्रोजेक्ट’मा राजनीतिमा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता र आर्थिक उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने कुरा साथै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवसरसहितको समावेशीताको बिषय उठाएका छन् । ब्राजिलका शिक्षाशास्त्री एवम् दार्शनिक पाउलो फ्रेरेले सन् १९७० मा आफ्नो क्रिटिकल कन्सस्नेस सिद्धान्तमा उत्पीडित समुदायको मुक्ति शिक्षाबाट मात्रै सम्भव छ भनेका छन् । उनले शिक्षालाई मानिसको अधिकारका लागि आवाज उठाउन र सामाजिक परिर्वतनमा सहभागी हुन प्रेरित गर्ने माध्यमका रुपमा चित्रण गरेका छन् ।

राज्यमा कुनै पनि आधार र कारणबाट कोही नागरिक बञ्चितिकरणमा पारिनु हुँदैन । राज्य नागरिकको अभिभावकीय भूमिकामा हुन्छ । यदि त्यो देशको संविधानले सामावेशी लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गरेको हो भने कोही पनि सारभूत समानताको अधिकारबाट बञ्चित हुनु हँुदैन । समावेशीताको सिद्धान्त जब सफल हुन्छ; तब निम्न बिषयहरूको सफतापूर्वक कार्यान्वयन हुन्छ । सकारात्मक विभेद, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण, लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरू, सामाजिक सुरक्षा, स्वायत्तता, विषेश अधिकार प्रदान, विकेन्द्रीकरण र संघीयता सम्भव हुन्छ ।

समावेशीकरणको मुद्दा र उपलब्धि
तीस वर्षे पञ्चायती शासन व्यवस्थाभर समावेशिताको मुद्दा उठ्न पाएन । पञ्चायती शासनमा पनि एक, दुई जना महिला, दलित, जनजाति र मधेसी मूलका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गराउने प्रचलन थियो । तर नीति बनाएर जनसंख्याको आधारमा भने थिएन । त्यो दया, माया र कृपामा आधारित थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा पनि समावेशिताको मुद्दा समेटिएको थिएन । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले संकल्प प्रस्ताव पारित गरी समावेशी सिद्धान्तलाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा प्रवेश गराइएको थियो ।

लेखक

संविधान सभाबाट निर्मित नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नै हरेक प्रकारका विविधताको सम्बोधन भएको छ । धारा ३ र ४ मा पनि राज्यको परिभाषाभित्र यो बिषय प्रतिबिम्बित भएको छ । संविधानको धारा १८ मा सकारात्मक विभेद सहितको समानताको हकको व्यवस्था, धारा ४२ र ४३ मा महिला र सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षाको विषय समावेश छन् । ५१ (ञ) मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी १४ वटा नीति समेटिएका छन् । तीन तहका सरकार समावेशी संरचनामा बनाउनु पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । सोही अनुरुप कार्यान्वयनसमेत भएको देखिन्छ । समावेशीकरणको मुद्दालाई सफल बनाउन भाग २७ मा बिभिन्न ७ वटा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । महिला, दलित, समावेशी, मधेसी, थारु, मुस्लिम लगायत र अन्य आयोगमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्ने अभ्यास रहेको देखिन्छ । नेपाली सेना, राजदूत नियुक्ति र सरकारी सेवा प्रवेशमा समावेशीकरणका सिद्धान्त अनुसार गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

कानुनी ब्व्वस्थामा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ) ऐन २०६४ को दफा ६ ले प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने आधारभूत मूल्यहरू उल्लेख गरेको छ । त्यसमा समन्याय र समावेशीकरणको बिषयलाई प्रमुखताका साथ राखिएको छ । सार्वजनिक प्रशासन, निर्णय प्रक्रिया, सेवा र अवसरमा समान तथा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु यसको उद्देश्य देखिन्छ । निजामति सेवा ऐनमा आरक्षणको व्यवस्था, १५ औं पञ्च वर्षीय योजनाले राज्यका सबै नागरिकको उपस्थिति र अर्थपूर्ण सहभागिता, मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा पछाडि परेका समुदायको सशक्तीकरण र समानुपातिक ढंगबाट विकास गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । नीतिगत तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरण लगायतका प्रयास जारी रहेको देखिन्छ ।

कार्यान्वयनको संकट कि संरचनागत समस्या ?
नेपालको संविधान जारी भएको १० वर्ष पूरा भएको छ । संविधानले आत्मसात गरेको समावेशी सिद्धान्त कार्यान्वयनमा कानुनी र व्यवहारिक पक्षबीच तादम्यता नमिलेको अवस्था छ । राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव, प्रशासनिक संरचनाको पुरानो सोच, सामाजिक विभेद, कमजोर संस्थागत क्षमता, पूर्वाग्रह, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता अभावका कारण प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कानुन भएरमात्रै पुग्दैन । संविधान र कानुनले सार्थक समावेशीकरणको परिकल्पना गरेको छ । समावेशी अनुहारको उपस्थितिमात्रै होइन; सार्थक अथवा बलियो उपस्थिति खोजेको छ । समावेशीताको गलत व्याख्या र दुरुपयोग भएको पाइन्छ । समावेशीकरणलाई केवल आरक्षण र कोटा प्रणलीसँग जोडेर हेर्ने गरेकाले यसको गलत व्याख्या भएको छ । समावेशीकरण भनेको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता, समान अवसर, क्षमता विकास र सम्मानजनक प्रतिनिधित्वको सवाल पनि हो ।

राज्य प्रणाली संचालनमा सबैको समतामूलक सहभागिताको प्रक्रिया हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । समावेशी सिद्धान्तको विरोध गर्नेहले यसलाई योग्यता विरुद्धको व्यवस्था भनेर भ्रम छर्ने गरेको पाइन्छ । समावेशीकरणको प्रक्रियामा सीमित र बलियो पक्षले मात्रै लाभ लिनु, लक्षित वर्गको पहिचान गर्न नसक्नु वा बेवास्ता गर्नु यसका कमजोर पक्ष हुन् । खास गरी भुँई तहका नागरिकलाई राजनीतिको मूल प्रवाहीकरणमा लैजाने भन्ने उद्देश्यले समेटिएको अवधारणा हो समावेशिता । तर व्यवहारमा महिलाको कोटामा सक्षम महिलालाई अवसर प्रदान गर्ने गरेको देखिन्छ । आर्थिक, राजनीतिक पहुँच, सामाजिक रुपले प्रतिष्ठित महिला र समुदायका अन्य व्यक्तिले समावेशी कोटाको फाइदा लिने गरेको पाइन्छ । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने औजारको रुपमा पनि यो प्रयोग भएको छ । राजनीतिक फाइदा लिनेहरुले पहिचानवादी, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक वा समुदायको सामाजिक न्यान्य भन्दा राजनीतिक लाभ लिने गरेको पाइन्छ ।

पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा मुलुकमा समाबेशीकरणको मुद्दा बलियो बनाउन प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि अनुगमनमा के, कति चासो दियौं भन्ने कुरा पनि महŒवपूर्ण हुन्छ । राज्यले बजेट छुट्याउँदा यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ कि छैन ? बजेट अनुसारको कार्यक्रम र त्यसको प्रभावकारिता हेर्नु पर्छ । लक्षित वर्ग, समुदायको तालिम, क्षमता अभिलवृद्धिका लागि स्रोत परिचालन भएको छ कि छैन; त्यसको अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने संयन्त्र पनि चाहिन्छ । समावेशीता कार्यान्वयनको सवालमा नेपाल भारत, क्यानडा, दक्षिण अफ्रिका, न्युजिल्यान्डभन्दा कमजोर देखिएको छैन । अपवादका रुपमा भएका केही गलत अभ्यासलाई सबै यस्तो हुन्; सधैं यस्तै हुन्छ भन्ने भाष्य निर्माण हुँदा समस्या आएको छ । भएका राम्रा र प्रशंसायोग्य कामलाई पनि यस्तो भाष्यले कमजोर बनाएको छ ।

समावेशीता कार्यान्वयनको सवालमा भारत, क्यानडा, दक्षिण अफ्रिका, र न्युजिल्यान्डमा भएका सफल अभ्यासहरू बारेमा चर्चा गर्न उपयुक्त देखिन्छ । ती समावेशी प्रक्रियाको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपालले के सिक्ने त ? भारतमा नेसनल कमिसन फर स्केजुल्ड कास्ट्सले पछाडि परेका वर्गको अधिकारको संरक्षण गर्छ । नेसनल कमिसन फर स्केजुल्ड ट्राइब्सले त्यो वर्गमा समावेशी अधिकार र अवसरहरू कार्यान्वयन भए कि भएन भनी अनुगमन गर्दछ । दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेद विरुद्धको क्रान्तिपछि संविधान सभाबाट बनेको संविधानमा समावेशीतालाई सुनिश्चित गरियो । सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्रमा समावेशीताका आधारमा रोजगारी प्रदान गर्नका लागि इम्प्लोइमेन्ट एक्ट लागू गरियो ।

त्यसको प्रभावकारी अनुगमन साउथ अफ्रिकन हुमन राइट्स कमिसन जस्ता निकायले गर्ने गरेको पाइन्छ । जसमा अश्वेत महिला वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व कम भए बढाउने योजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । लक्ष्य अनुसारको काम नभए जवाफदेही बनाउने अभ्यास छ । त्यसैगरी न्युजिल्यान्डमा आदिवासी समुदायसँग समावेशीकरणको प्रक्रियामा साझेदारी गरिएको हुन्छ । आदिवासी माओरी समुदायसँग सन्धि गरिएको छ । ट्रिटी अफ वाइटाङ्गीको सिद्धान्तलाई सरकारी नीति र कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ । यसरी यी देशमा कानुनसँगै प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन, अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व, पारदर्शी रोस्टर प्रणाली र जवाफदेहिता अपनाइएको भएको पाइन्छ ।

यी मुलुकझैं नेपालले पनि समावेशिता सफल कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरेरमात्रै पर्याप्त हुँदैन । स्वतन्त्र अनुगमन, प्रक्रियामा पारदर्शिता, क्षमता विकाससँगै राजनीतिक प्रतिवद्धता पनि चाहिन्छ । भारत दक्षिण अफ्रिका र न्युजिल्यान्डमा भएका राम्रा अभ्यास पछ्याउँदै संघीयता र समावेशिता कार्यान्वयनका लागि सरकारका संसदीय समितिहरूले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्छ ।