स्केच : एआई

संघीयता राज्यको शक्ति, अधिकार, स्रोत तथा जिम्मेवारीलाई संविधानद्वारा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट गरिएको शासन प्रणाली हो । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यविभाजन स्पष्ट रूपमा गरेको छ । त्यसअनुसार संघले राष्ट्रिय नीति निर्माण, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, मौद्रिक तथा वित्तीय नीति, राष्ट्रिय स्तरका पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी कार्य गर्दछ । प्रदेश सरकारहरूले प्रादेशिक पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण, आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन जृद्धि तथा प्रदेशस्तरीय सेवा प्रवाहको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । संघीय शासन प्रणाली अपनाएका देशमध्ये नेपाल सबैभन्दा नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्र हो ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि भएका प्रयासहरू
संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट विभिन्न प्रयास भएका छन् । वि.सं. २०७६ भदौ १ गते पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरूको पहिलो अनौपचारिक सम्मेलनले संघीय सरकारसँग संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरू कार्यान्वयनको माग गर्दै ९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो । २०८० पुस १३ गते बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले संविधानका अनुसूची ६, ७ र ९ मा उल्लिखित अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारसमक्ष ज्ञापनपत्र पेस गरेको थियो ।

स्थानीय तहका प्रमुखहरूको सहभागितामा प्रदेश सरकारले आयोजना गर्ने प्रदेश समन्वय परिषद्का बैठकहरूले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारसमक्ष पटक–पटक लिखित अनुरोध गरेका छन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले संघीय सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरूबारे निरन्तर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका भए पनि संघीयले त्यसतर्फ अपेक्षित प्राथमिकता नदिँदा संघीयता कार्यान्वयनका आधारभूत समस्याहरू यथावत् छन् ।

संघीय सरकारबाट पनि संघीयता कार्यान्वयनका लागि केही महत्वपूर्ण कानुनी तथा संस्थागत प्रयास भएका छन्, तर ती अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक २०७८ वैशाख ५ गते र दोस्रो बैठक २०८० असार १६ गते भएका थिए । ती बैठकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारसम्बन्धी कानुन तथा नीति निर्माण, ठूला आयोजना कार्यान्वयन तथा अन्तरसरकारी समन्वयका विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो ।

लेखक

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को बैठक कम्तीमा प्रत्येक वर्ष चैत महिनामा एक पटक बस्नुपर्ने तथा आवश्यकताअनुसार थप बैठक बोलाउन सकिने व्यवस्था छ । वि.सं. २०७५ चैतमा पहिलो बैठक भएको थियो । त्यसयता नियमित रूपमा बैठकहरू हुँदै आएका छन् र २०८२ सम्म परिषद्का ११ वटा बैठक भएका छन् । ती बैठकमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन, राजस्व साझेदारी, अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, बजेट समन्वय, संघ–प्रदेशबीचको वित्तीय सम्बन्ध तथा राजस्वसम्बन्धी विवादका विषयमा छलफल भएका थिए । संघबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिइने समपूरक अनुदानको हिस्सा क्रमशः घट्दै गएको र सशर्त अनुदानको हिस्सा बढ्दै गएको देखिन्छ । यसले प्रदेश तथा स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्ततामा संकुचन ल्याएको छ ।

संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा कार्य जिम्मेवारीको बाँडफाँट स्पष्ट गर्न कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो । यो प्रतिवेदन २०७३ माघ २९ गते संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको हो । साझा अधिकारका क्षेत्रमा तीनै तहका सरकारले समान रूपमा कार्य गर्न सक्ने अवस्था रहँदा कुन तहले कुन कार्य गर्ने भन्ने अन्योल अझै हट्न सकेको छैन ।

(क) राजनीतिक संघीयता
संविधान जारी भएपछि देश एकात्मकबाट संघीय शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण भयो । राज्यको पुनर्संरचना गरी संघ, सात प्रदेश, ७७ जिल्ला तथा ७५३ स्थानीय तह स्थापना गरियो । योसँगै राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयनले नेपालको राजनीतिक संरचना, शासन प्रणाली तथा प्रतिनिधित्वमा महŒवपूर्ण परिवर्तन ल्यायो । राजनीतिक संघीयताका प्रमुख उपलब्धिमध्ये सबै तहमा समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता एक हो । संविधानले संघीय संसद तथा प्रदेशसभामा कम्तीमा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको छ । जसले महिलाको राजनीतिक सशक्तीकरणमा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ जारी भएको छ । तीन तहबीच संवैधानिक विवाद उत्पन्न भएमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट निरूपण गर्ने व्यवस्था छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक करिब १८० कानुनमध्ये १४१ वटा निर्माण भइसकेका छन् । ३९ वटा कानुन निर्माण हुन बाँकी छन् ।

राजनीतिक संघीयताले नागरिकलाई नजिकको सरकारसँग प्रत्यक्ष पहुँच स्थापित गर्ने अवसर दिएको छ । ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार, टोल–टोलमा विकास’ भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने आधार तयार भएको छ । स्थानीय तहमा नीति निर्माण, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा जनसहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ ।

राजनीतिक संघीयताका प्रमुख चुनौती
राजनीतिक संघीयताले समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे पनि त्यसको लाभ सम्बन्धित समुदायका सबै वर्गसम्म समान रूपमा पुग्न सकेको छैन । समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्वका अवसरहरू धेरैजसो सम्बन्धित समुदायभित्रका पहुँच भएका सीमित समूहले उपयोग गरेको भनी आलोचना भएको छ । देशमा धनी र गरिबबीचको आर्थिक असमानता बढ्दो छ ।

बेरोजगारी उल्लेखनीय रूपमा घट्न सकेको छैन र विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने प्रभावकारी रणनीति अझै विकास हुन सकेको छैन । वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता बढे पनि वास्तविक लगानी अपेक्षाअनुसार भित्रिन सकेको छैन । संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विभिन्न निर्णय भए तापनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सुधारका उपायहरू
राजनीतिक संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय संरचना र व्यवहारमा सञ्चालन भइरहेको राजनीतिक प्रक्रियाबीच सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत राजनीतिक नेतृत्व तथा जनप्रतिनिधिबीच संघीयतासम्बन्धी साझा बुझाइ विकास गर्न नियमित प्रशिक्षण तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि गठन भएका अन्तरप्रदेश परिषद्, अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् लगायतका संस्थागत संयन्त्रलाई सक्रिय, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ । प्रदेश सरकारको संस्थागत स्थायित्वका लागि मन्त्रालयहरूको संख्या बारम्बार परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी स्थिर संरचना कायम गर्न आवश्यक छ ।

प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्न डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने, अनावश्यक संरचना पुनरावलोकन गर्ने, स्थानीय तहसँग साझेदारीमा आयोजना सञ्चालन गर्ने तथा स्रोत–साधनको दोहोरो प्रयोग रोक्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । संविधानले प्रदेशलाई आर्थिक विकास तथा रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख संवाहकका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले संघ र स्थानीय तहकै शैलीमा साना तथा छरिएका आयोजना सञ्चालन गर्नुको सट्टा आफ्नो एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, क्षेत्रीय पूर्वाधार तथा रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।

(ख) वित्तीय संघीयता
वित्तीय संघीयताको संस्थागत आधार क्रमशः निर्माण भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको वित्तीय सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ जारी गरिएको छ । यस ऐनबमोजिम गठन हुनुपर्ने अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् गठन भई सञ्चालनमा आएको छ; जसले तीन तहका सरकारबीच वित्तीय समन्वयको संस्थागत आधार प्रदान गरेको छ । संकलित राजस्वमध्ये ७० प्रतिशत संघलाई तथा १५–१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको आवश्यकता, जनसंख्या, भूगोल, विकासको अवस्था तथा राजस्व संकलन क्षमतालाई ध्यानमा राखी वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले वित्तीय स्रोतको तुलनात्मक रूपमा न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको छ । पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीमध्ये ५० प्रतिशत संघ, २५ प्रतिशत प्रदेश र २५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त लाभको साझा उपयोग तथा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पु¥याएको छ ।

वित्तीय संघीयताले सिर्जना गरेका अवसरहरू
वित्तीय संघीयताले प्रदेश तथा स्थानीय तहको वित्तीय अन्तर पहिचान गरी वैज्ञानिक आधारमा स्रोत वितरण गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । स्थानीय आवश्यकता, सेवा प्रवाहको लागत तथा राजस्व संकलन क्षमता विश्लेषणका आधारमा वित्तीय अन्तर निर्धारण गरी त्यसअनुसार अनुदान वितरण गर्ने प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिने सम्भावना छ ।

हाल प्रचलनमा रहेको सशर्त अनुदान प्रणालीले कतिपय अवस्थामा प्रदेश तथा स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्ततालाई सीमित गरेको छ । त्यसैले वित्तीय अन्तर, सेवा प्रवाहको स्तर तथा कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा एकमुष्ट वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गरी अनुदानलाई उपलब्धिसँग आबद्ध गर्ने अवसर उपलब्ध छ ।

वित्तीय संघीयताका प्रमुख चुनौती
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख चुनौती सशर्त अनुदानको बढ्दो हिस्सा हो । संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने कुल वित्तीय हस्तान्तरणमा सशर्त अनुदानको अनुपात बढ्दै जाँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता र निर्णय गर्ने क्षमता खुम्चिँदै गएको देखिन्छ । यस अवस्थामा सशर्त अनुदानको हिस्सा घटाई वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा अन्य लचकदार अनुदानको हिस्सा कसरी बढाउने भन्ने महŒवपूर्ण चुनौती बनेको छ ।

प्रदेश सरकारहरूको सीमित आन्तरिक राजस्व क्षमता अर्काे चुनौती हो । अधिकांश प्रदेशको आन्तरिक राजस्वले खर्चको ठूलो हिस्सा धान्न नसक्ने अवस्था छ । जसका कारण उनीहरू संघीय अनुदानमा अत्यधिक निर्भर छन् । संघबाट प्राप्त हुने अनुदानको वृद्धि दर सुस्त हुँदै जाँदा र प्रशासनिक खर्च निरन्तर बढ्दै जाँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

वित्तीय संघीयता प्रभावकारी बनाउने उपायहरु
वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन सर्वप्रथम प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्व संकलन क्षमता र खर्चको आवश्यकता वस्तुगत रूपमा मूल्यांकन गरी वित्तीय अन्तर निर्धारण गर्ने स्पष्ट तथा वैज्ञानिक मापदण्ड विकास गर्न आवश्यक छ । संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुदान प्रणालीमा सुधार गरी सशर्त अनुदानको हिस्सा क्रमशः घटाउँदै लैजानुपछ । यसको सट्टा राष्ट्रिय मापदण्ड, सेवा प्रवाहको स्तर तथा कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा एकमुष्ट वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका कर तथा गैरकर राजस्वका आधारहरू विस्तार गर्नुपर्छ । राजस्व प्रशासनलाई आधुनिकीकरण गर्ने, करको दायरा विस्तार गर्ने तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरी आन्तरिक स्रोत परिचालनको क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक छ ।

(ग) प्रशासनिक संघीयता
प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा नेपालले केही महŒवपूर्ण संस्थागत तथा कानुनी उपलब्धि हाँसिल गरेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी भएपछि संघीय सरकार अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने कानुनी आधार तयार भयो । उक्त ऐनअनुसार संघीय निजामती सेवामा कार्यरत १० हजार ५ सय ९ कर्मचारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गरिए । जसले तीन तहका सरकारमा प्रशासनिक संरचना सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध भयो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई सदस्यका रूपमा समावेश गरियो । यसबाट राष्ट्रिय विकासका साझा मुद्दामा संघ र प्रदेशबीच समन्वयको संस्थागत आधार निर्माण भयो ।

नेपाललाई सन् २०२९ सम्म अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने, सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हाँसिल गर्ने तथा सन् २०४३ सम्म ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य हाँसिल गरी विकसित राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने दीर्घकालीन विकास योजना तयार गरिएको छ । तीन तहका सरकारको संगठन संरचनासम्बन्धी अध्ययन गरी कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गरिएको छ । सोअनुसार संघमा ४१,४८२, प्रदेशमा १२,२४३ तथा स्थानीय तहमा ३२,०८७ दरबन्दी कायम गरियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय सुदृढ गर्न प्रदेश समन्वय परिषद् गठन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अन्तरसरकारी समन्वयका लागि सचिवालय स्थापना गरिएको छ ।

प्रशासनिक संघीयताले सिर्जना गरेका अवसरहरू
प्रशासनिक संघीयताले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकको नजिक पु¥याएको छ । स्थानीय तहबाट सेवा उपलब्ध हुन थालेपछि सेवा प्रवाह छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउने आधार तयार भएको छ । यो व्यवस्थाले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार प्रदान गरेकाले स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न सहज भएको छ ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने व्यवस्था गरेकाले प्रशासनिक संघीयताले सहकार्यमा आधारित कार्यसंस्कृति विकास गर्ने सम्भावना पनि बढाएको छ । नयाँ कानुनी संरचना, नीतिगत सुधार तथा संस्थागत विकास गर्ने अवसर मिलेको छ । स्थानीय तहमा निर्णय प्रक्रिया नागरिकको नजिक पुगेकाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, जनसहभागिता तथा जवाफदेहितामा वृद्धि गर्ने आधार तयार भएको छ ।

प्रशासनिक संघीयताका प्रमुख चुनौतीहरू
प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा अझै पनि धेरै संरचनागत तथा नीतिगत चुनौती छन् । संविधानमा तीन तहबीचका केही साझा अधिकार तथा कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूपमा विभाजन हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । कतिपय विषय एकभन्दा बढी तहको अधिकार सूचीमा समावेश भएकाले जिम्मेवारीमा दोहोरोपन देखिएको छ । संविधानले अवशिष्ट अधिकार संघलाई प्रदान गरेकाले संघीय सरकार तुलनात्मक रूपमा बढी शक्तिशाली देखिन्छ । यसले संघीय शासनको सन्तुलित अभ्यासमा चुनौती सिर्जना गरेको छ ।

संघीय सेवाका कर्मचारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत भए पनि उनीहरूको प्रशासनिक उत्तरदायित्व मुख्यतः संघीयप्रति रहने व्यवस्थाले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारप्रति पूर्ण उत्तरदायित्व र स्वामित्वको भावना विकास हुन सकेको छैन । संविधानले प्रदेशलाई शान्ति, सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार प्रदान गरे पनि हालसम्म प्रदेश प्रहरी गठन हुन सकेको छैन । प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेशले संवैधानिक अधिकार अभ्यास गर्न पाएको छैन । समन्वयका लागि गठन भएका अधिकांश संयन्त्रका बैठक नियमित रूपमा बस्न नसक्नु तथा निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

प्रशासनिक संघीयता प्रभावकारी बनाउने उपायहरु
प्रशासनिक संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन साझा अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयका लागि गठन भएका सबै संस्थागत संयन्त्रका बैठक नियमित रूपमा सञ्चालन गरी तिनका निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र पारित गरी कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान अन्योल अन्त्य गर्न आवश्यक छ । साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवाबीच निश्चित मापदण्डका आधारमा अन्तरसेवा सरुवा तथा वृत्ति विकासको अवसर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुनेछ । प्रदेश सरकारमा संघीय सरकारले प्रमुख सचिवमात्र पठाउने तथा अन्य मन्त्रालयका सचिव प्रदेश निजामती सेवाबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था क्रमशः लागू गर्न आवश्यक छ ।

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाबाट खटाउने व्यवस्था गरिए प्रदेश प्रशासन थप सुदृढ हुन सक्छ । प्रहरी समायोजन ऐन शीघ्र कार्यान्वयन गरी प्रदेशलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको शान्ति, सुरक्षा व्यवस्थापनको अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोत–साधन र जनशक्ति हस्तान्तरण गरिनुपर्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रदेश सरकारप्रतिको भूमिका र उत्तरदायित्व स्पष्ट गरिनुपर्छ । मालपोत तथा भूमिसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहको क्षमता विकाससँगै चरणबद्ध रूपमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी नागरिकलाई नजिकबाट सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

निष्कर्ष
संघीयता कार्यान्वयनको एक दशकले राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक संघीयताको संस्थागत विकासमा उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हाँसिल गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह स्थापना भई समावेशी लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने, राज्यको शक्ति र स्रोतको विकेन्द्रीकरण गर्ने तथा नागरिकलाई नजिकबाट सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने आधार निर्माण भएको छ । यद्यपि संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासन प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन । साझा अधिकारका क्षेत्रमा कार्यविभाजनको अस्पष्टता, आवश्यक संघीय कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइ, प्रदेश निजामती सेवा तथा प्रदेश प्रहरीको पूर्ण कार्यान्वयन नहुनु, वित्तीय स्वायत्तताको अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसक्नु, सशर्त अनुदानप्रतिको बढ्दो निर्भरता तथा अन्तरसरकारी समन्वय संयन्त्रहरूको प्रभावकारी परिचालन हुन नसक्नु संघीयता कार्यान्वयनका प्रमुख चुनौती बनेका छन् । संघीयतालाई सफल र दिगो बनाउन तीन तहबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको संवैधानिक मर्मलाई व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।