स्केच : एकआई

नकेपालको संविधानले संघीयता समावेश गरेको दश वर्ष भयो । संघीय शब्द ल्याटिन भाषाको Federarus भन्ने शब्दबाट आएको हो । जसले सम्झौता, विश्वास वा प्रतिज्ञा भन्ने बुझाउँछ । पहिलो पटक सन् १६०३ मा जोहन्स एन्थुसले संघीय अवधारणा प्रयोग गरेका थिए । समझदारी र प्रतिबद्धता खोजी गरिने भएकाले यो व्यवस्थामा केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट गरिएको हुन्छ । राज्यशक्तिको बाँडफाँट कम्तीमा दुईबीच गरिएको हुन्छ भने सरकारहरु स्वायत्त र सहशासनको रुपमा अस्तित्वमा हुन्छन् ।

संघीयता र विकेन्द्रीकरणलाई उस्तै ठान्ने प्रवृत्ति पनि देखा परेको छ । तर यीबीच व्यापक भिन्नता छ । संघीयतामा संवैधानिक रुपमा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ; विकेन्द्रीकरणमा केन्द्रीय सरकारले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारमात्र तल्लो तहले उपभोग गर्न पाउँछ । संघीय प्रणालीमा ठाडो र तेर्सो दुवै रुपमा अधिकार बाँडफाँट गरिएको हुन्छ ।

विश्वमा संघीय राज्यहरू मूलतः दुई प्रकारले विकसित भएका छन् । एकीकृत राज्य बन्नु अघि स–साना इकाइले सामूहिक रुपमा सुरक्षा र आपसी हितका लागि एकै ठाउँमा आई विकसित संघीय राज्यहरू भएको संघलाई कमिङ टुगेदर भनिन्छ । यस्ता मुलुकमा केन्द्र कमजोर र एकाइमा बढी अधिकार र स्वायत्तता हुन्छ । एकीकृत राज्य निर्माणपछि स्थानीय तह वा क्षेत्रलाई अधिकार प्रदान गर्ने गरी पुनर्संरचना गरिएका संघलाई होल्डिङ टुगेदर भन्ने प्रचलन छ । यो मोडलमा धेरै अधिकार केन्द्रमा रहने हुँदा यो केन्द्रीकृत प्रकृतिको संघीयता हो ।

नेपालमा संघीयता समाजमा रहेको अविकास, पछौडेपन र असमावेसी चरित्रबाट मुक्त गरी समन्यायिक विकास, जातीय, लैंंगिक र सामाजिक विभेद अन्त्य गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न अंगिकार गरिएको हो । देशको विविधता, विकासमा असमानता र प्राकृतिक स्रोत र साधनको सघनतालाई दृष्टिगत गर्दा प्रतिष्पर्धात्मक प्रणालीभन्दा उपयुक्त सहकार्यात्मक वा सहयोगात्मक संघीयताको मोडल देखिएकाले सहकार्यमूलक संघीयता अपनाइएको हो । संविधानको भाग २० धारा २३२ मा ‘संघ, प्रदेश र स्थनीय तहबीच सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

लेखक

नेपालमा राजनीतिक संघर्षका अनुभवले जनताबाट निर्वाचित संविधान सभाबाट नै संविधान बनाउने विधिलाई उपयोग गरियो । यही विधिमा सहमति बनेकाले संविधान सभाका माध्यमबाट संविधान बन्यो । देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो । अघिल्ला आन्दोलनहरूका असफलताबाट शिक्षा ग्रहण गरी ०६२÷०६३ को जनसंघर्ष अरुभन्दा पृथक र विशाल जनक्रान्तिका रुपमा सफल भयो । क्रान्तिबाट सामन्तवादी कुलीन राजतन्त्र सदाका लागि बिदा भयो । उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तनहरू भए । विविधतापूर्ण भूगोल, जातीय संरचना, भाषिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने आधारको लोकतान्त्रिक चरित्र र प्रतिनिधित्वको अवसर नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले दिएको छ ।

०८२ फागुनको निर्वाचनपछि दुई तिहाइ नजिकको सरकार बनेको छ । सरकार निर्माण गर्ने दलको मनोविज्ञान संघीयताको विरुद्धमा देखिएको छ । सामाजिक सञ्जाल र गत भदौको उपद्रवबाट सत्तामा पुगेपछि संविधान संशोधनको चर्चा पनि भइरहेको छन् । नेपालमा पपुलिस्टहरु बामपन्थी पार्टीहरु छोडेर वा वुर्जुवाबीचबाटै अघि बढेका भए पनि अराजकतामा रमाएका छन् । यिनीहरु दोष अरुमा देख्छन्; अराजकतावादीले सँधै प्रहार कुनै पनि मुलुकको स्थायित्वमा गर्छन् । यिनीहरुको प्रहारको मुख्य तारो संविधान र संघीयता छ । नेपाली क्रान्तिको उपलब्धि संविधान भूईँमान्छेका बीचमा उभिएको छ । संघीयता नेपाली लोकतन्त्रको आत्मा हो । यो राज्य र जनता जोड्ने सेतू हो ।

प्रदेश सभाको भविष्य
संघीयता सहितको संविधान पाउन जनताले सात दशक लामो कष्टपूर्ण संघर्ष र बलिदान गरेका छन् । हाम्रा अग्रजको धेरै रगत, पसिना मिसिएको यो संविधान स्वतन्त्रताको दस्ताबेज पनि हो । यति बेला प्रदेश सभामाथि प्रश्न उठाउने प्रयत्न भएको छ । घुमाउरो शैलीमा दुई तहमात्र भए हुने भन्दै एकात्मक राज्यको वकालत सुरु भएको छ ।

महिला स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत संसदमा र ३५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।यो प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता यही संविधानले गरेको छ । अहिले महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच राज्यका हरेक तहमा छ । यस्तो समावेशिता यही संविधानबाट प्राप्त भएको छ । नेपाली ढाँचाको भनिएको संघीयतामा अहिले राजनीतिक संघीयतामात्र अभ्यास भएको छ । अदालत, सेना, प्रहरी र कर्मचारीतन्त्र संघीय ढाँचामा छैनन् ।

स्वयं दलहरू संघीयताको ढाँचामा छैनन् । विगतमा क्रान्तिको नेतृत्व गरेका दलहरूले सरकार सञ्चालन गर्दा आर्थिक नीति नै संघीय ढाँचामा लगेनन् । केन्द्रीकृत आर्थिक नीतिले संघीयता रुचाउँदैन । बारम्बार सरकार परिवर्तन गर्ने वा आलोपालो शैलीले दलहरूले प्रदेशलाई नै बदनाम बनाइरहेका छन् । बदनाम पात्र र प्रवृत्तिबाट संघीयतालाई बदनाम गर्न खोजिएको छ । प्रदेशका सरकारहरूको अलोकप्रियता र असफलताका पछाडि संघीय सरकार, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वका क्रियाकलाप नै मुख्य कारक हुन् ।

संविधानमा प्रदेश
अहिलेको संविधानले केन्द्र बलियो बनाएको छ । स्थानीय तहलाई कार्यमूलक बनाएको छ । संविधानमा नै प्रदेशलाई कम अधिकार राखिएको छ । प्रदेशका अधिकार पनि संघ र स्थानीय तहसँग साझा सूचीमा रखिएको छ । प्रदेशको अधिकारका लागि संविधानका अनुसूचीहरू परिमार्जन हुनुपर्दछ; संविधान संशोधन हुनुपर्दछ । संविधानमा त समन्वय, सहकारीता र सहअस्तित्वमा संघीयता रहन्छ भनिएको छ । व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन ।

प्रदेशहरु विकास, आय, मानव स्रोत, भूगोल र जनसंख्यामा असमान छन् । संविधानमा प्रदेशलाई विकासको वाहक बनाउन खोजिएको भए पनि व्यवहारमा केन्द्र र स्थानीय तहहरु नै विकासका चालक देखिए । यस्तो परिस्थितिमा विकासको गति सहज रुपमा अघि जान सकेको छैन । उल्टै प्रदेशलाई बाधक ठानिएको छ । संविधानमा रहेको जिल्लाको अवधारणा नै विकास र समृद्धिको मुख्य बाधक हो ।

राजनीतिक एकाइका रुपमा जिल्ला समन्वय समिति राखिएपछि प्रशासनिक संरचना पनि कायम रखियो । केन्द्रीय सरकारका जिल्लागत संरचनाले नै खर्चमा बढाएर समृद्धिमा बाधा गरेका छन् । सबै सरकारी संरचनाका जिल्लागत कार्यालय खडा गरी संघीयता विरोधी काम गरिएको छ र प्रदेशलाई बेकामे साबित गर्न खोजिएको छ । सेना, प्रहरी, अदालत, कर्मचारीतन्त्र, आर्थिक नीति, निजी क्षेत्रका संरचनाहरू, स्वयं दलहरूलाई नै संघीयतामा जानु नपरेपछि राजनीतिक संघीयताले हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढ बन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन जरुरी छ ।

संघीयता राज्य प्रणालीमात्रै होइन; यो राजनीति शास्त्रको चिन्तन पद्धति र सिद्धान्त पनि हो । बहुलतायुक्त समाजको एकताद्ध विकास र एकताका लागि यो चिन्तन प्रणाली प्रभावकारी हुन्छ । संघीयता अधिकारहरूको प्रत्याभूति, बाँडफाँड र समझदारी कायम गर्ने प्रणाली हो । नेपालको संविधानमा संघीयतालाई बलियो बनाउन अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद र राष्ट्रिय समन्वय परिषदको सुन्दर परिकल्पना संविधानमा गरिए पनि त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन र कार्यरुपमा ल्याउन सरकारको अरुचि छ । यस्तो केन्द्रीकृत मानसिकतामा संघीयताको सुदृढीकरण र प्रदेशको प्रभावकारिता कमजोर हुन्छ ।

संघमा दुई सदनको व्यवस्थापिकाm प्रदेशमा एक सदनात्मक प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा पनि व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाकै अंगका रुपमा कार्यपालिका र सभाहरुको अभ्यास भएको छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । संस्थागत विकास र प्रणालीगत सुधारमा गति दिन नसक्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै प्रश्नहरू उठाउन खोजिएको छ । नेपालमा पर्याप्त प्रणालीगत सुधार र विकास नगरेकाले नै लोकतन्त्रका जरा तल्लो तहसम्म फैलिन सकेनन् । नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि पनि पिँधका मान्छेको हितमा ध्यान पुगेन ।

संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वास बढाउन यो व्यवस्था र जनप्रतिनिधिप्रति सिर्जना गरिएको भ्रमको पहाड भत्काउन दल, जनप्रतिनिधि र तिनका कार्यकर्ताले काम गर्नु पर्दछ । सधैं सरकार बनाउन र बदल्नमात्रै जनप्रतिनिधिका भूमिका देखिनु दुखद् हो । हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई जनतासँग संवाद नगराएर, जनताका विचारलाई संसदमा नउठाएर जनताबाट अलग गराउने दलहरूका कार्यशैलीले प्रदेशप्रति प्रश्न उठेको छ । दलका स्थानीय कमिटी र तिनका क्रियाकलापबाट पनि संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति विश्वास बढाउन सकिन्छ ।

जनप्रतिनिधित्व र नेतृत्वमा युवाको उपस्थितिले पनि व्यवस्थाप्रति नयाँ पुस्तामा विश्वास जगाउन सकिन्छ । भविष्यमुखी नेतृत्व भएमात्र पनि प्रदेशप्रति आशा जाग्छ; विश्वास बढ्छ । प्रदेशको सफलता वा असफलताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मात्रै होइन; संविधानको पनि भविष्य निर्धारण गर्दछ । संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रभावकारी अनुगमन गर्ने आम जनसमुदायले नै हो । संसदका कामको अनुगमनका लागि संस्थागत संयन्त्र, पर्याप्त स्रोत र साधन र दक्ष जनशक्ति आवश्यकता हुन्छ ।

अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा अनेक समस्या छन् । कतिपयका कानुन छैनन्; भएका कानुन पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । साझा अधिकारका सूचीका क्षेत्रमा कानुन निर्माण नभएकाले काममा अन्योल छँदै छ । सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा अगाडि बढ्नुपर्ने तीनै तहका सरकारबीच अविश्वास बढेको देखिन्छ । दल र तिनका नेतृत्वले पिँधका जनताको हितमा काम गर्न सकेनन् भने संविधान आफैंले स्वतन्त्रता, भातृत्व र समानताको ग्यारेन्टी गर्दैन ।

लोकतन्त्रमा दल र सरकार पृथक कुरा हुन् । सरकार आवधिक हो तर दलहरू सर्वकालिक हुन् । लोकतन्त्रको चरित्रले दलहरुलाई बदल्छ तर दलहरुको दर्शन, तिनलाई प्राप्त जनविश्वास र कार्यशैलीले मुलुकको भविष्य तय गर्दछ । यसैले हाम्रो मुलुकमा दल र तिनका गतिविधिमा संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य निर्भर छ ।

प्रदेशको भविष्य
संघीयता संवाद र सहकार्यको प्रणाली हो । नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्दा तहगत रुपमा उठ्ने र उठ्न सक्ने विवादहरू समाधान गर्न र तहगत सम्बन्ध स्थापित गर्न संविधान र कानुनमा केही व्यवस्था छन् । अन्तर प्रदेश परिषद, अन्तर सरकारी वित्त परिषद र प्रदेश समन्वय परिषद जस्ता संन्यत्रलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । संविधान र कानुन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग बारम्बार संवाद गर्नुपर्छ; योजनाहरुमा सहकार्यका लागि सहमति खोज्नु पर्दछ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग संवाद र सहकार्य गर्नु पर्दछ ।

यसबाट हाम्रो शासन प्रणालीमा देखा परेका समस्याहरूको पहिचान र समाधान हुँदैसंघीय प्रणाली सुदृढ बन्दै जान्छ ।संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका बिषयमा संघीय कानुन, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारको बिषयमा प्रदेश कानुन निर्माण गरी अन्तर सरकारी सम्बन्धको सुदृढीकरण गर्नुपर्छ ।

संघीयता सबै दृष्टिले सर्वोत्कृष्ट प्रणाली भने होइन । तर, विकेन्द्रित विकासका लागि योभन्दा उत्तम अर्को व्यवस्था देखिएको छैन । खर्चिलो भनिए पनि नेपालमा खर्चको विश्लेषणले त्यस्तो तस्बिर देखाउँदैन । राज्यको शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रण तथा समन्यायिक विकासका लागि प्रदेश अभिन्न अंग हो । प्रदेशहरुको विरोध गर्न वा यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु नेपालको इतिहासको अपमान गर्नु हो । प्रजातन्त्रका प्रारम्भिक दिनमा नै तराई कांग्रेसले नै स्वायत्त शासनको माग गरेको कुरा भुल्नु हुन्न ।

प्रदेश संरचना राजनीतिक रुपमा वा कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि मात्रै हो भनी हल्का टिप्पणीहरू भएका छन् । यो भन्नु देशका सयभन्दा बढी भाषा, भौगोलिक र साँस्कृतिक विविधतालाई उपेक्षा गरेको ठहर्छ । सबैको अपनत्व स्वीकार गर्न प्रदेशिक संरचना अनिवार्य छ । संविधान कार्यान्वयन गर्दै जाँदा संघीयताले विस्तारित रुप ग्रहण गर्दा अहिले देखिएका अन्तर सरकारी र अन्तर दलीय झगडा समाप्त हुने छन् । दलहरु परिपक्व संसदीय अभ्यासमा रहने छन् ।

दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र जति प्रभावकारी बन्छ, त्यति नै संघीयता सबल हुन्छ । यति बेला सुशासन कायम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति लिएर संघीयता कार्यान्वयन गर्ने‚ शक्तिको निक्षेपलाई मूर्त रूप दिने‚ प्रदेश र पालिकाहरूलाई सक्षम‚ सबल र मजबुत बनाउन सहभागितात्मक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने अवसर छ । तीनै तहका सरकारले विगतका आफ्नै अनुभवबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्ने‚ नियन्त्रणमुखी शासन सञ्चालनबाट सहजीकरणमुखी शासन सञ्चालनतिर बढ्ने‚ सुविधामुखी राजनीतिक र प्रशासनिक प्रणालीबाट सेवामुखी नेतृत्व प्रणालीतिर जान राजनीतिक इच्छा शक्ति भयो भने नेपालमा संघीयताको भविष्य उज्ज्वल बन्छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झैं बहस गरी प्रदेश खारेजी गर्दा सुशासन कायम हुन्छ भन्नु दिवालीयापनमात्रै हो । प्रदेशविना संघ सम्भव छैन । प्रदेशरहित भन्नु संघीयताको खारेजी हो । प्रदेशको खारेजी भन्नु संघीयता खारेजी हो । प्रदेश संघीयताको आत्मा हो । संघीयता र संविधान एकअर्कामा अन्योन्याश्रित छन् । संघीयताको खारेजीले संविधानलाई अवसानमा पु¥याउँछ । संविधानको अवसान चाहने दल वा नेता लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रका मित्र होइनन् । प्रदेशको कार्यशैलीमा प्रश्न गर्न सकिन्छ । प्रश्न गर्नु विरोध होइन; थप सुदृढीकरण हो । प्रदेशको सुदृढीकरण र समृद्धि नै नेपालको समृद्धि हो ।
dhananjaya.dawadi@gmail.com