नेपालको संविधान २०७२ पश्चात् राज्यको पुर्नसंरचना भई संघीय प्रणालीमा परिणत भएको हो । त्यसै क्रममा देशमा ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय सरकार गठन गरी ७६१ संघीय इकाइहरू बने । संविधानको धारा ६० ले राजस्व स्रोतको बा“डफा“टको व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमता अनुसार समान्ययिक बा“डफा“टका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा खर्चको व्यवस्था गरेको छ । यसरी बा“डफा“ट गरिने आधारहरू राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ ले संघीय इकाइहरूलाई संघीय सञ्चित कोषमा संकलन भएको राजस्व विभाज्य कोषमा जम्मा गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई बा“डफा“टका लागि सोही ऐनको दफा १४ मा दिइएको आधार र दफा १५ मा दिइएको आधारमा प्राकृतिक स्रोत परिचालनबाट प्राप्त रोयल्टी बा“डफा“ट अनुसार सिफारिस गर्न स्पष्ट तोकिएको छ । यस्तै, समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहलाई बा“डफा“टका आधार सोही ऐनको दफा १६ मा तोकिएको छ ।

यो ऐनका आधारमा संघीय इकाइबीचमा अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले राजस्वको अधिकार संघलाई ७० प्रतिशत, प्रदेशलाई १५ प्रतिशत र स्थानीय तहलाई १५ प्रतिशत बा“डफा“ट गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संघीय इकाइहरूको आवश्यकता अनुसार समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदान राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यसै आयोगको ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार सिफारिस गरे बमोजिम हुने व्यवस्था छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को अनुसूची ४ मा पर्वतारोहण, जलविद्युत, वन, खानी तथा खनिज पदार्थ र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत परिचालनबाट प्राप्त रोयल्टी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई क्रमशः ५०, २५ र २५ प्रतिशत बा“डफा“ट गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारको सूचीमा रहेको सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र मलपोल वा घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क उठाउने सरकारले ६० प्रतिशत र प्राप्त गर्ने सरकारले ४० प्रतिशत पाउने भनी उल्लेख छ ।

लेखक

स्थानीय संरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार स्थानीय कर तथा सेवा शुल्का लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ११ स्थानीय पालिकाभित्रका प्राकृतिक स्रोतको अभिलेख, संरक्षण, व्यवस्थापन तथा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसले पालिकाहरूलाई आन्तरिक आय वृद्धि गर्न संघ तथा प्रदेशको अनुदानमात्र नभई स्थानीय सरकारहरूले आम्दानीको सम्भावित स्रोत पहिचान तथा परिचालनका लागि कानुनी व्यवस्था प्रदान गरेको छ ।

स्थानीय सरकारको एकल अधिकार सूचीमा पर्ने अनुसूची ८ को बुदा नं. ८ मा जैविक विविधता, बुँदा २१ मा जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण साथै तीन तहका सरकारको साझा अधिकारको सूची अनुसूची ९ मा छ । यो अनुसूचीको बुँदा नम्बर ६ मा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, ब“ुदा नं. ७ मा वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधताको विषय छ । बुँदा नम्बर ८ मा खानी तथा खनिज र १४ मा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीबारे उल्लेख गरेको छ भने दफा ११ का विभिन्न उपदफामा प्राकृतिक स्रोतको अभिलेख, संरक्षण, व्यवस्थापन, उपयोग लगायतका विषयमा उल्लेख छ ।

यिनै संंवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था अनुसार पालिकाहरूले आफनो भौगोलिक विशिष्टताका आधारमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरुको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक रुपले समृद्ध हुने लक्ष्यसहित योजना बनाउन थालेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकारलाई पालिकाहरूले राम्ररी कार्यान्वयन गरेका छैनन् । उदाहरणका लागि दहत्तर, वहत्तरबाट संकलित राजस्व प्रदेश सरकारलाई कानुन अनुसार बा“डफा“ट गरेको पाइँदैन ।

अन्तर सरकार वित्तीय व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १४ मा संघ, प्रदेश र पालिकाहरूका लागि आन्तरिक ऋणको व्यवस्था छ । संघीय इकाइहरुले आन्तरिक ऋण लिन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस चाहिन्छ । विगत केही वर्षदेखि संघ सरकारले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५.५ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले आन्तरिक आय र राजस्व बा“डफा“डबाट प्राप्त आम्दानीको कुल जोडको १२ प्रतिशतका आधारमा आन्तरिक लिन सक्ने सिफारिस आयोग विगत केही वर्षदेखि गर्दै आएको छ । सरकारहरूलाई आन्तरिक ऋण लिन पाउने प्रमुख स्रोतको रुपमा सरकारी तथा गैरसरकारी दुई ओटा स्रोत छन् ।

सोही ऐनको दफा १५ मा नेपाल सरकारले प्रदेश र पालिकाहरूलाई आन्तरिक ऋण दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिदिएको छ । तर हालसम्म कुनै प्रदेश र स्थानीय तहले सरकारी स्रोतबाट आन्तरिक ऋण लिएको देखिँदैन । तर केही नगरपालिकाले गैर सरकारी स्रोत खासगरी नगर विकास कोषबाट ऋण लिएको अभिलेख पाइन्छ । सरकारी स्रोतबाट प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिने सवालमा संघ सरकारले वार्षिक बजेटमा प्रदेश र पालिकाहरूलाई ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा आजसम्म त्यसो गरेको पाइँदैन ।

विगतमा गण्डकी र मधेश प्रदेश सरकारले आफूखुसी बजेट बढाउन आन्तरिक ऋणको व्यवस्था गरेका थिए; जुन संघीय कानुन विपरीत छ । संघीय सरकारले कानुनी तथा कार्यान्वयनको संरचना नबनाउनुले नै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू आन्तरिक ऋण लिने अवसरबाट वञ्चित बनेका छन् ।

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका समस्याहरू
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदका सदस्य, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल लगायत प्रतिनिधि रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको व्यवस्था छ । यो समितिको बैठक कम्तीमा पनि वर्षमा एक पटक बस्नुपर्ने कानुनी बन्दोबस्त छ । तर बैठकमा भएका अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।

उदाहरणका लागि २०७५ साल मंसिर २३ र २४ गते भएको अन्तर प्रदेश परिषदको दोस्रो बैठकले संघीयतासम्बन्धी २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना तयार गरेको थियो । यस बैठकले संविधानको धारा ५९ (४) बमोजिम प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त राजस्व वितरणसम्बन्धी कानुन बनाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको सचिवालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई तोकेको थियो । सो कानुन बनाउन सरकारको सैद्धान्तिक सहमति अहिलेसम्म प्राप्त नभएकाले प्रक्रियामा प्रवेशै गरेको देखिँदैन ।

संघीयतालाई प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयनमा लैजान संघीय अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशका अर्थ मन्त्रीहरु, नेपाल गाउँपालिका महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघका प्रतिनिधि तथा विषय विज्ञ सहितको अन्तर सरकारी वित्त परिषद् बन्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस बैठकमा विभिन्न विषयमा निर्णय भए पनि समय अभावका कारण गम्भीर सवालमा गहन छलफल गर्ने अवसर हुँदैन ।

स्थानीय तहको आन्तरिक आयले धन्ने पालिकाको संख्या १५ मात्र छ । संघ र प्रदेशको राजस्वको सहयोगपश्चात् ८५ प्रतिशत पालिकाहरु धानिएका छन् भने बाँकी १५ प्रतिशत पालिकाको आन्तरिक राजस्वको स्थिति ज्यादै नाजुक छ । यस सन्दर्भमा विकास बजेटका रुपमा बा“डफा“ट गरिएको समानीकरण अनुदान पालिकाहरूले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नगरी पछिल्लो आर्थिक वर्षमा आन्तरिक आयका रुपमा देखाएको देखिन्छ । यसरी प्राप्त विकास शीर्षकको अनुदानलाई स्वरुप बदलेर प्रशासनिक खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

पालिकाका जनप्रतिनिधिले स्वार्थ पूर्तिका लागि अधिकांश पालिकाले यसरी खर्च गर्दै आएको जानकारी प्राप्त भए पनि संघीय सरकारले थाहा नपाएको जस्तो गरिरहेको छ । यो कानुन विपरीतको काम हो । समानीकरण अनुदान विकास लक्षित बजेट भएकाले पालिकाको पूर्वाधार विकासमा वाधा पुग्ने देखिन्छ । संविधानको धारा ६० ले राजस्वको बां“डफा“टको व्यवस्था गरेको छ । सामान्यतः संघीय सरकारले ६ वटा कर शीर्षक र ६ गैर कर शीर्षक गरी १२ शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्दछ । ६ कर शीर्षकमध्ये भ्याट र ६ गैर शीर्षकमध्ये आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्त शुल्क संकलनबाहेक अन्य स्रोतको राजस्व बाँडफाट गरिदैन ।

यसरी संकलित २ स्रोतको कुल संकलनमध्ये १५ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत पालिकालाई बा“डफा“ट गरिन्छ । यी दुई शीर्षकबाट संकलित राजस्व कुल प्रक्षेपित राजस्वको आधा हिस्साभन्दा कम हुन आउँछ । २०८२।८३ मा १३ खर्ब १५ अर्ब ७० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा ६ खर्बमात्र संकलन भयो । यस अन्तर सरकार वित्तीय व्यवस्थापन ऐन २०७४ तयार गर्ने क्रममा केन्द्रिकृत मानसिकताले ग्रसित भएको देखिन्छ ।

संविधानको धारा ६० ले राजस्वको अधिकारको व्यवस्था गरे अनुसार संघीय इकाइहरूलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमता अनुसार अनुदानहरु सशर्त, विशेष, समपूरक प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । यस व्यवस्था अनुसार संघले अधिकांश क्षेत्रको क्षेत्रगत र प्रदेशले प्रादेशिक खर्चको मापदण्ड आजसम्म तयार गरेका छैनन् । त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने खर्चको वस्तुगत रुपमा मापन गर्न सकिएको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकताको मापदण्ड नभएका कारण कुन प्रदेश र पालिकालाई वास्तविक खर्च कति आवश्यक पर्ने हो, मापन गर्न सकिएको छैन ।

सवारी साधन कर प्रदेश र पालिकाको साझा अधिकार सूचीमा छ । यस करलाई राजस्वका रुपमा दुई तह बीचमा बा“डफा“ट गर्ने व्यवस्था छ । यसरी बा“डफा“ट गरिने करको नामका सवारी दर्ता करमात्र बा“डफा“ट गरिन्छ । सवारी साधनसित जोडिएका अन्य धेरै कर जस्तैः दण्ड, जरिवाना, सवारी नवीकरण शुल्क शीर्षकबाट संकलित कर संघ सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा हुन्छ । प्रदेश र पालिकाहरूको आम्दानीलाई सबलीकरण गर्न राजस्वको अधिकार अनुसार सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले पनि पाउनु पर्दछ ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को अनुसूची ४ मा पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत भनी ५ प्राकृतिक स्रोत उल्लेख छ । वि.सं. २०७८ मा पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत कुन कुन हुन् भनी आयोगले अध्ययन अनुसान्धन गर्दा रेडियो फ्रिक्वेन्सी पनि प्राकृतिक स्रोत हो भनी सिफारिस भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय दस्तवेजहरु अध्ययन गर्दा सन् १९७३ मा अमेरिकाको सर्वोच अदालत साथै कोलम्बिया राज्यको अदालतले रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्राकृतिक स्रोत भनी फैसला गरेको देखिन्छ । युरोपेली युनियन लगायतका देशले रेडियो फ्रिक्वेन्सी दुर्लभ, सीमित, महŒवपूर्ण प्राकृतिक स्रोत तथा अन्तर्राष्ट्रिय महŒवका प्राकृतिक स्रोत, उच्च महŒवका प्राकृतिक स्रोत भनी विभिन्न विशेषण सहितको नामकरण गरी आ–आफना देशका राष्ट्रिय दस्तावेजहŒमा उल्लेख गरेको छ ।

यसबाहेक नेपालको दूर सञ्चार ऐन २०५३ मा दूर सञ्चार सेवा सचालन अनुमति पत्र प्राप्त गर्न निश्चित रोयल्टी तिर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । यिनै तथ्यलाई आधार मानी रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट संकलन भएको रोयल्टी तीन तहका सरकारका बीचमा अन्तर सरकार वित्त व्यवस्था ऐन २०७४ अनुसार बाँडफाँटका लागि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस भएको लगभग चार वर्ष भयो । हालसम्म रेडियो फ्रिक्वेन्सी रोयल्टी बा“डफा“टबारे प्रगति भएको जानकारी छैन ।

यसरी संविधानको धारा ५९ ले व्यवस्था गरेको आर्थिक अधिकार संघ सरकारले कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन । संघीय सरकारले स्रोतको पूर्व अनुमान गरेको राजस्वका आधारमा पालिका तथा प्रदेश सरकारहरुले वार्षिक बजेट तयार गर्छन् । राजस्व वा स्रोतको पूर्व अनुमान यर्थाथपरक नहँुदा ७ सय ६० सरकारका इकाइहरु प्रभावित भएका छन् । विनियोजन ऐन २०८३ को दफा ६ उप दफा ४ मा वित्तीय हस्तान्तरणका आधारमा विगत ५ वर्षदेखि प्रदेश र पालिकाले प्राप्त गर्ने समानीकरण अनुदानको हिस्सा लगातर तेस्रो र चौथो किस्ताको केही हिस्सा संघ सरकारले कटौती गर्दै आएको छ ।

ऐनको यस दफाले पालिका र प्रदेशको विकास खर्चमा प्रभाव पार्दछ । पालिका र प्रदेश सरकारको विकास खर्च संकुचन हुन जान्छ । संघ सरकारले समानीकरण अनुदान स्वीकर गरेको अंक वा हिस्सामा अन्य अनुदान समायोजन गरी उपलब्ध गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

(लेखक गुरुङ संघीयता विज्ञ हुन् ।)