मानिसको बसोबास भएको राज्यको संरचना र सञ्चालन, जनताको आवश्यकता पूरा गर्न स्रोत, साधन आवश्यकता हुन्छ । खर्च चलाउन उपायको खोजी स्वरुप जनताबाट नै जोहो गर्ने सिद्धान्त अनुरुप नै कर संकलनको व्यस्था भएको हो । त्यही जोहो गरेको रकम पुनः जनताकै हितका लागि आफ्नो थातथलो राम्रो बनाउन, राज्यको सुरक्षा मार्ग, नागरिकको आवश्यकता पूरा गर्न खर्चिने गरेको इतिहास आजसम्म आइपुगेको छ । विश्वका हरेक स्वतन्त्र मुलुकले आफ्नो राज्य सञ्चालनका लागि चाहिने रकम जम्मा गर्ने उपाय खोजी गर्ने गर्दछन् । अन्ततः करको भार त्यस देशका नागरिकमाथि नै पर्छ ।

देशका नागरिक नै करका स्रोत हुन् । नागरिकले त्यसरी तिरेको करबाट आफ्नो हितमा, कल्याणकारी कार्यमा, जनताको सुविधाका लागि, नागरिकका आवश्यकता पूरा गर्न खर्च गरिएको हुन्छ । जति बढी जनताले सुविधा पाउँछन्; जनताले त्यति बढी सजिलो र सहजता महसुस गर्छन् । जनता जति बढी सुरक्षित महसुस गर्छन्; त्यति बढी कर तिर्न उत्साहित हुन्छन् । यसरी नै राज्यको चक्र सञ्चालन हुन्छ । केवल राज्य सञ्चालनकर्ताहरू कतै परिवर्तन हुन्छन्; कतै लामो समय सीमित समूह हावी भइरहन्छ । कतै वंश प्रणाली लागू भइरहन्छ; कतै नागरिकले सञ्चालन गरिराखेका हुन्छन् । जनताको मत प्राप्त गरेर कतै सैनिकद्वारा सञ्चालन भएको पाइन्छ, बन्दुकको आडमा तर जस्तोसुकै प्रणालीमा पनि करकै माध्यम बाट, करबाट पैसा संकलन गरेर राज्य सञ्चालन हुन्छ ।

कर राज्य प्रणालीको अभिन्न अंग हो । कर प्रणालीमा सबै नागरिक आबद्ध हुनुपर्ने हुन्छ । तर, महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ करबाट जम्मा गरेको रकम जनताको हितमा कति उपयोग भएको छ, करको रकम दुरुपयोग गरिएको छ वा छैन, करको रकम सीमित व्यक्तिको स्वार्थ र सुविधामा खर्च गर्ने गरिएको छ वा छैन भन्ने हुन्छ । करको रकमबाट नागरिकले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुरामा लगानी गरी सबै जनतालाई सुविधा प्रदान गर्न राज्यले सक्यो कि सकेन ? नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गरी सम्पतीको संरक्षण, अधिकार उपयोग गर्ने अवस्था सृजना गर्न सक्यो÷सकेन, नागरिकको जीवनयापनमा सजिलो भएको छ वा छैन भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्ने गर्दछ ।

लेखक

यी सबै कुरामा राज्यले सहज व्यवस्था गरिदिएको छ भने आमजनता कर तिर्न कुनै हिच्किचाहट नै गर्दैनन् । खुसीसाथ तिरिरहेका हुन्छन् । तर, सेवा, सुविधामा कमी भयो, राज्यले आवश्यकता अनुसार काम नगर्दा, नागरिकलाई जताततै अप्ठेरो पर्ने, आम्दानी अनुसार जीवनयापन गर्न कठिनाइ भयो भने कर तिर्न असन्तोष व्यक्त गरिरहेका हुन्छन् । विरोधका स्वरहरु गुञ्जिरहेका हुन्छन् तर पनि राज्यले लगाउने कर सबैका लागि अनिवार्य हुन्छ । असन्तोष र विरोधका बाबजुद तिरिराख्नुपर्ने हुन्छ । तर कर संकलनमा जनतालाई सन्तुष्ट तुल्याई जम्मा गर्न सकियो भने सुशासनको प्रत्याभूति हुन्छ, राम्रो सरकारको लक्षण र झझल्को आउँछ ।

कर प्रणाली सधै अग्रगामी हुनुपर्दछ । सक्नेसँग बढी संकलन गर्ने, नसक्नेसँग कम असुल गर्ने प्रणाली नै न्यायोचित हुन जान्छ । करमा पहुँचवाला, हुने खाने वर्गका लागि सहुलियत तर कमजोर वर्ग, कम पहुँच वर्गलाई कडाइ गर्ने प्रथा अन्त गर्नु पर्दछ । यस्तो रहिरह्यो भने राज्यप्रति वितृष्णा बढ्छ ।

नेपालमा पनि राज्य सञ्चालनका लागि कर उठाउने प्रथा निकै पुरानो हो । किराँत, लिच्छवी, मल्ल काल हुँदै आजसम्म आइपुग्दा आम जनताले विभिन्न नाममा थरिथरिका कर तिर्दै आएका छन् । अहिले नेपालको शासकीय स्वरूपमा ३ प्रकारका सरकार छन् । ३ तहमा विभिन्न प्रकारका कर तिर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । सकेसम्म एउटै प्रकारका कर नदोहोरियोस् भन्ने मान्यता हुन्छ । तर पनि ३ तहका सरकारसँग काम पर्दा निश्चित गरिएको कर अनि विभिन्न नाममा रहेका शुल्कहरु तिर्नुपर्दा दोहोरिएको अवस्था पनि रहेको छ । अधिकांश कर, राजस्वलाइ ३ तहमा विभाजन गरी बाँडफाँट गरिएको छ । त्यसैले एउटा नागरिकले केवल १ तहमा मात्र कर तिर्छ भन्नु भन्दा ३ तहकै सरकारलाइ यो वा त्यो रूपमा कर तिरिरहेको अवस्था छ । त्यसैले पनि ३ तहकै सरकार प्रत्येक नागरिकप्रति जवाफदेही बन्नुपनै पर्छ ।

करदाताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही सरकार अहिलेको आवश्यकता हो । तर्साएर, धम्क्याएर कर असुल गर्नुभन्दा प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराएर विना झनझट सेवा प्राप्त गर्न सहजीकरण गरेर अनि दैनिक आवश्यक पर्ने काम, कारवहीमा अतिरिक्त शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था लागू गरेमा धेरै रकम उठाउन सकिन्छ । आखिरमा सबै नागरिक करदाताकै रुपमा रहेका छन् हाम्रो देशमा । सम्पत्ति हुने र धेरै आय गर्ने वाहेकका करमा झन्डै सबै जनता समाविष्ट भएका छन् ।

प्रत्येक व्यक्तिले उपयोग गर्ने वस्तुमा भन्सार, अन्तरशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर जोडिएको हुन्छ । यातयात कार्यालयमार्फत सवारी दर्ता, नवीकरण सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न, नवीकरण गर्न शुल्क तिरिरहेका छौं । भूमी प्रशासन अन्तर्गत जग्गा किन्न, बेच्न, नामसारी, अंशवण्डा, बकसपत्र दर्ता गर्न, रोक्का गर्न, धितो बन्धकी राख्न कुनै न कुनै रुपबाट राजस्व तिरिरहेका छौं । पासपोर्ट पाउन, नवीकरण गर्न राजस्व तिर्नै पर्छ । तपाईसँग भएको टेलिफोनको उपयोग गर्न, टिभी वा ट्याब चलाउन, कम्युटर र ल्यापटप चलाउन पनि शुल्क लाग्छ । निशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा भने पनि यो वा त्यो नाममा शुल्क तिर्नुपरेको छ ।

तपार्इँ आफ्नो क्षमता र सामथ्र्य उपयोग गरी कुनै सामग्री लेख, विचार, कार्यपत्र, प्रवचन, बैठकमा सहभागी, स्रोत व्यक्ति आदि हैसियतले केही प्राप्त गर्नु हुन्छ भन्ने पनि सरकारलाई तिरिराख्नु भएको छ । मनोरञ्जनका लागि कतै जानुहुन्छ; यात्रामा कतै बस्नुहुन्छ, वा खानु हुन्छ अथवा कुनै रमाइलो कार्यक्रम वा भोजभतेर गर्नुहुन्छ भने पनि तपाई कर तिर्नुपर्ने व्यक्तिका रूपमा रहनु हुन्छ । हिमाल चढ्न चाहनुहुन्छ; संरक्षित क्षेत्र घुम्न चाहनु हुन्छ भने पनि कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । घर बनाउन सुरुदेखि पूर्ण नभएसम्मका गतिविधिमा करको भागीदार बन्नुपर्छ । घर बनेपछि सम्पत्ति करका रुपमा तिर्नुपर्छ ।

साँघ, संधियार मिलाउने, चारकिल्ला सिफारिस, पानीको लाइन लिन, विद्युत आपूर्ति गर्न, ढल निकासमा जोड्न पनि कर शुल्क तिर्नु पर्छ । परिवारमा जन्म, मृत्यु दर्ता, नाता प्रमाणित, सम्बन्धविच्छेदका कागजपत्र पाउन शुल्क तिर्नुपर्दछ । न्याय पाउन जाने न्यायलयमा पनि दर्ता शुल्कदेखि बहस गर्नसम्म शुल्क बुझाउनुपर्ने स्थिति छ । व्यवसाय गर्नका लागि दर्तादेखि अनुमतिपत्र, नवीकरणको शुल्क, व्यवसाय गरुञ्जेल तिरिराख्नु पर्ने हुन्छ । तपाईँसँग खाली जग्गा छ, बहालमा दिनुभएको छ भन्ने पनि कर तिर्नु पर्छ । तपाईँको घरमा ३–४ कोठा खाली छ र भाडामा दिनुभएको छ भने पनि कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी नेपालमा पनि कर सर्वव्यापी बन्न पुगेको छ । । कुनै न कुनै किसिमको कर तिर्ने दायित्व भएको छ । त्यसैले नेपाली जनताको हितका लागि काम सरकारले गरोस् भनिरहँदा अतिशयोक्ति हुँदैन । करको कुरा गरिरहँदा कर चुहावट, कर छली, कर चोरी, कर बक्यौता एक अर्कासँग जोडिएर आउँछन् । नेपाल जस्तो मुलुकमा यी सबै काम गर्न २ वा २ भन्दा बढी पक्ष मिल्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको सरकारको आम्दानी राजस्व कम गरी त्यो व्यक्तिगत लाभमा परिणत गर्नु हो । यही हो भ्रष्टाचारजन्य कार्य । नेपाल यही भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिबाट ग्रसित छ ।

ठूलो मात्रामा अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्नु पनि कर चुहावट, कर छली, आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नै प्रमुख कारण हो । अहिले ३ तहका सरकारले १ वर्षमा संकलन गर्ने, राजस्व, शुल्कले सामान्य खर्च धान्न नसक्ने अवस्था छ । त्यसो भए जनताका लागि चाहिने विकास, निर्माण खर्च कताबाट जोहो गर्ने ? ऋण लिएर जोहो गर्ने हो भने पनि वार्षिक साँवा, ब्याजको रकम तिर्न पनि उठाएकै कर राजस्वबाट तिर्ने अवस्था हेर्नु परेन ?

आज मुलुकको गम्भीर चुनौती नै यही हो । अर्थतन्त्रको आकार ठूलो बनाउनु, अनौपचारिक अर्थतन्त्रका अवयवलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा समावेश गर्नु, आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुको नियन्त्रण, कारवाही, असुली, कर छली, कर चोरी गर्नेहरुसँग जबरजस्त असुली र सजाय दिनु, गैरकानुनी तरिकाले अकुत आर्जन गर्ने जो कोहीलाई पनि कारवाहीको दायराभित्र ल्याउनु जरुरी छ ।
निरन्तर कर वृद्धि गरेर आम जनतालाई भारी बोकाउनुभन्दा गलत कार्यलाई चनाखो भई रोक्न र करको दायराभित्र कर तिर्नुपर्ने तर, नतिरी बसेकाहरूलाई ल्याउनु नै अहिलेको प्रमुख कार्य हो ।