पोखरा/ हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको विपद्को जोखिम, त्यसको स्थानीय तहमा परेको प्रभाव र अनुकूलनका उपायबारे साझा धारणा बनाउन मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा देशभरका स्थानीय तहका प्रतिनिधि भेला हुँदै छन् ।
भोली मंगलबार र पर्सी बुधवार जोमसोममा हुने ‘घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन–२०८३’ मा देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४२० वटा स्थानीय तहले सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
घरपझोङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमकुमार बस्नेतका अनुसार ३६ जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधिसमेत सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् । जलवायु सम्मेलनको सवै तयारी पुरा भएको उनले बताए ।
प्रदेशगत रूपमा कोशीका ७२, मधेसका ५८, बागमतीका ४६, गण्डकीका ६४, लुम्बिनीका ६२, कर्णालीका ३८ र सुदूरपश्चिमका ६६ स्थानीय तहले सहभागिताका लागि नाम टिपाएका छन् । सम्मेलनका लागि मुस्ताङका अन्य चार स्थानीय तहले पनि सहकार्य गरिरहेका छन् ।
हिमाली क्षेत्रमा पछिल्ला वर्ष देखिएका असामान्य तथा विनाशकारी बाढी, पहिरो, हिमनदीजन्य घटना र चरम वर्षाले जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई थप गम्भीर बनाइरहेका बेला सम्मेलन आयोजना हुन लागेको हो । पछिल्लो समय उच्च हिमाली क्षेत्रमा भएका घटनाबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत बाढी–पहिरोको जोखिम बढेको र सडक, पुल, बस्ती, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।
यही भदौ १० गते भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको पूर्वाधार विकास र विपद् जोखिमबीचको सम्बन्धबारे बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रबाट सुरु भएको विपद्को असर नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म फैलिँदा मानव बस्ती, पूर्वाधार, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्र जोखिममा परेको देखिएको छ ।
यसअघि मुस्ताङको कागबेनीमा २०८० साल साउन २८ गते कागखोलामा आएको बाढीले पनि हिमाली बस्तीको जोखिम उजागर गरेको थियो । बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–४ कागबेनीमा आएको बाढीमा २९ घर पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका थिए भने १३ घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो । बाढीले पुल, सडक, खेतीयोग्य जमिन र स्थानीयको जीविकोपार्जनमा समेत क्षति पु¥याएको थियो । प्रारम्भिक अनुमानमा क्षति करिब एक अर्ब रुपैयाँबराबर रहेको थियो ।
जलवायु सम्मेलनमा सहभागी हुन आउनेहरुलाई स्वागत गर्न तयार पारिएको स्वागत द्धार । तस्वीरः ढोरपाटन
यिनै घटनालाई पृष्ठभूमिमा राखेर सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नराखी स्थानीय विकास, विपद् व्यवस्थापन, पर्यटन, जलविद्युत् र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोडेर बहस गरिने घरपझोङ गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले बताए ।
‘जलवायु परिवर्तनको परिदृश्य, नीति र अभ्यास’बाट सुरु हुने प्राविधिक सत्रमा विश्वदेखि राष्ट्रिय तहसम्मको जलवायु अवस्थाबारे छलफल हुनेछ । नेपालमा जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था, विशेषगरी गण्डकी प्रदेशमा परेको प्रभाव, प्रदेशको वातावरणीय अवस्था, भूमि सम्बन्धी नीति तथा जलवायु परिवर्तनका राष्ट्रिय नीतिगत पक्षबारे विज्ञहरूले प्रस्तुति दिनेछन् ।
जलविद्युत् र पर्यटन विकासलाई दिगोपन तथा जलवायु उत्थानशीलतासँग कसरी सन्तुलन गर्ने, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु वित्तका अवसर र चुनौती तथा स्थानीय सरकारका जलवायु कार्ययोजनालगायत विषय सम्मेलनका मुख्य एजेन्डा हुनेछन् ।
सम्मेलनको दोस्रो दिन वृक्षरोपणपछि ‘जलवायु परिवर्तन ः वातावरणीय संकट कि चेतनाको संकट ?’ विषयमा प्रस्तुति तथा प्रश्नोत्तर हुनेछ । त्यसपछि ‘घरपझोङ घोषणापत्र’को मस्यौदा प्रस्तुत गरी सहभागीबाट सुझाव लिइने आयोजकले जनाएको छ ।
गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझाका अनुसार देशभर देखिएका जलवायुजन्य घटना र विपद्का अनुभवलाई स्थानीय तहका नेतृत्वबीच साझा मञ्चमा छलफल गर्दा स्थानीय तहको आगामी तयारीसँगै राष्ट्रिय नीति निर्माणमा समेत योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुकमध्ये पर्छ । हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदी तीव्र रूपमा पग्लिनु, हिमताल विस्फोटको जोखिम, चरम वर्षा तथा आकस्मिक बाढी–पहिरोका घटना बढ्दै गएका बेला विकास योजना निर्माणमै जलवायु जोखिमलाई समेट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइँदै आएको छ ।
घरपझोङ गाउँपालिका अध्यक्ष लालचनका अनुसार कागबेनीदेखि भोटेकोशीसम्मका घटनाले हिमाली बस्ती, पूर्वाधार, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्र जलवायुजन्य विपद्को उच्च जोखिममा रहेको देखाएका छन् । सम्मेलनले यस्ता जोखिमको स्थानीय अनुभवलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म पु¥याउँदै जलवायु उत्थानशील विकासका लागि साझा प्रतिबद्धता निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
