नेपालको संविधानले १० वर्ष पूरा गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ नजिकको संख्या रहेको सरकारका प्रधानमन्त्रीले संविधानप्रति पूर्ण प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् । यद्यपि, यो सरकार गठन अगावैदेखि संविधान संशोधनको बहस भने जारी छ । यही सरकारका मन्त्री असीम शाह नेतृत्वको समितिलाई संविधान संशोधन बहस–पत्र निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

संविधान अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन । १० वर्षमा संविधानका केही प्रावधान पुनरावलोकनको प्रावधान यसैमा छ । यसरी हेर्दा संशोधनको बहस उठानलाई स्वभाविक रुपले हेर्नु पर्छ । संविधान कार्यान्वयनमा ११ वर्षमा कमी, कमजोरी भएका छन्÷देखिएका छन् । संविधान जारी गर्ने बेलामै मधेससहितका शक्तिहरु असन्तुष्ट रहेको तथ्यलाई पनि बिर्सन मिल्दैन । तथापि, असन्तुष्ट शक्तिहरू यही संविधान अन्तर्गत सरकारमा सामेल भएकै किन नहुन् ! तर, संशोधन गर्नु भनेको यसको अन्तरवस्तु नै परिवर्तन गर्नु होइन भन्ने सबैले महसुस गर्नुपर्छ ।

बहस–पत्र तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएका शाह स्वयंले कार्यदलले संविधान पुनर्लेखनको लागि सुझाव नमागेको र अप्ठेरा छन् भने त्यसलाई सहज बनाउने गरी अगाडि बढेको बताएका छन् । यो संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता तथा राज्यको सार्वभौम एवं राजकीय सत्ता जनतामा निहित गरेको छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच रहेको शक्ति पृथकीकरण यसको अर्को विशेषता हो ।

यही भदौ ३१ गते मंगलबार सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा अर्थात् संसद्को दुवै सदनमा दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्ने बताएपछि यसबारे देखिएका केही भ्रम पनि हटेका छन् ।संशोधनका निम्ति तल्लो सदनमा झण्डै दुई तिहाइ रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमात्र निर्णायक नभएर अन्य राजनीतिक दलबीच पनि आम सहमति आवश्यक पर्छ । सहमति कायम नहुँदा संविधान पुनरावलोकनको बहसको अर्थ रहँदैन ।

संविधानले सोचे जस्तो काम गर्न सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा यसले तय गरेको शक्ति पृथकीकरणको मान्यता भत्काउन खोजे जस्तो पनि देखिएको छ । केही शक्तिले यसमा रहेका संघीयता र धर्म निरपेक्षताजस्ता व्यवस्था फेर्ने मनसाय व्यक्त गरिरहेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रदेश खारेजीका मुद्दा पनि उठेका छन् । २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, त्यसअघिको माओवादी विद्रोह अनि पछिको मधेस एवं जनजाति आन्दोलनको जगमा यो संविधान निर्माण भएको हो । संविधान प्राप्तिमा जनताको ठूलो बलिदानी रहेको तथ्यलाई कसैले बिर्सन मिल्दैन । अतः संशोधनका निम्ति आम सहमतिसँगै संशोधन किन भन्ने प्रश्नको चित्तबझ्दो उत्तर पनि दिन सक्नुपर्छ ।