राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार गठन तथा अर्थतन्त्रका जानकार डा स्वर्णिम वाग्ले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउँदासमेत सेयर बजार सुस्त रह्यो । बजार सुस्त हुँदा लगानीकर्ता निराश बनेका थिए भने अपजस अर्थमन्त्रीको टाउकोमा थुप्रियो । सेयर बजारले रास्वपा र अर्थमन्त्रीलाई नपत्याएको विश्लेषण भयो । दबाबमा रहेका अर्थमन्त्री वाग्लेले अन्ततः पुँजीबजार सुधारका लागि २१ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरे । अर्थ मन्त्रालयबाट सोमबार सार्वजनिक गरिएको ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । भोटेकोसी बाढीले जलविद्युत क्षेत्रमा पु¥याएको ठूलो क्षतिपछि जारी कार्ययोजनामा प्राथमिक सेयर निष्कासन (आइपिओ) छुटदेखि बजारमा अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माण, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनःसंरचनादेखि कर छुटसम्मका योजना छन् । यस्तै बजारलाई थप आधुनिक, प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने घोषणा पनि गरिएको छ ।

कर संरचनामा सुधार र प्रोत्साहनका निम्ति पुँजीगत लाभकरतर्फ दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई ३.५ अनि अल्पकालीनका निम्ति ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने नाफा–घाटा हेरेर खुद लाभमा मात्र कर लाग्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपिओ)का लागि सामान्य योग्यतासम्बन्धी निर्देशिका तत्काल जारी गर्ने, जलविद्युत, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधी उद्योगका लागि क्षेत्रगत विशिष्ट योग्यता, मूल्य अन्वेषण तथा धितोपत्र बाँडफाँट प्रणाली लगायतका नीतिगत तथा कानुनी सुधार २०८३ पुस मसान्तभित्र लागू गर्ने प्रतिवद्धता छ । सेयर बजारमा गैरआवासीय नेपालीको प्रवेश गराउने, हरित ऋणपत्र जारी गर्ने, पर्यटन क्षेत्रका आइपिओका लागि मूल्य अन्वेषण प्रणाली लागू गर्दै बजारमुखी तुल्याउनेलगायतका घोषणालाई लगानीकर्ताले सकारात्मक रुपमा लिएकाले बजार चलायमान बनेको हो ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिमा हुने ‘सेटिङ’ अनि केही ठूला लगानीकर्ताकै चंगुलमा रहेको बजार विकृतमात्र थिएन; नियमनकारी निकायमा हुने नियुक्तिमा पनि उनीहरुकै प्रभाव थियो । त्यो विकृति अन्त्यका निम्ति पुँजीबजार सुधार र नियमनकारी निकायहरूको प्रभावकारी परिचालनको माग गरिएको थियो । त्यही मागको परिपेक्ष्यमा अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको कार्ययोजनाले सेयर बजारका विकृति हटाउने तथा लगानीकर्ताको मनोबल उठाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

अपितु, कार्ययोजनामा संशय गर्ने ठाउँ पनि छन् । कार्ययोजना बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने पुरानो रोगबाट मुुक्तिबिना सुधार सम्भव हुँदैन । २१ बुँदे कार्ययोजना पूर्ण कार्यान्वयनका निम्ति बाटो खोल्न केही निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुनुपर्छ भने संसदले कानुन पारित गर्नुपर्छ । २१ दिनको समयसीमामा ती काम भइहाल्छन् भन्ने आधार छैन भने अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेप्सेबीच समन्वय नभई यो सम्भव हुँदैन । विगतमा यी निकायबीच देखिएको मतभेदलाई सम्झने हो भने सुधारमा अवरोध नआउला भन्न सकिँदैन । प्राविधिक पूर्वाधार अभाव, साना लगानीकर्तामा वित्तीय साक्षरता कमी र हचुवामा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दा पनि त्यसले सोचे जस्तो सुधार नहुन सक्छ । अतः अर्थ मन्त्रालयबाट जारी पुँजीबजार सुधार कार्ययोजना कागजी रुपले राम्रो भए पनि कार्यान्वयनका निम्ति भने बढो सतर्कतापूर्वक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।