पत्रकारिता पेशामा समाचार लेख्नु (एङगल क्लियर गर्नु) पूर्व दृष्टीकोण बनाउनु हुदैन भन्ने मान्यता छ । समाचारलाई पक्ष या बिपक्षको बनाईनु हुदैन । तथ्य र प्रमाणको आधारमा लेख्नु पर्छ भन्ने बिश्वब्यापी सिद्धान्त छ । त्यसरी नै न्याय सम्पादन गर्ने सवालमा पनि पूर्व दृष्टीकोण राख्न हुदैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त छ । न्यायधिशले गरेको न्यायमा ब्यक्तिगत स्वार्थको सवाल त रहदैन नै, न्याय सम्पादन गर्नु पूर्व कुनै अवधारणा प्रकट पनि हुनु हुदैन भन्ने हो । न्यायधिशले गरेको निर्णय र फैसला आफ्ना लागि होईनन् केवल न्यायका लागि हुन् भन्ने मान्यता छ । न्यायाधिशहरु मुद्दामा फैसला पूर्व नै लाईन क्लियर गर्छन् । लाइन क्लियरको अर्थ एउटै प्रकृतिको मुद्दामा आफैले अघिल्लोपटक गरेको फैसलालाई निरन्तरता दिनु हो । तर मुद्दा उहि हो तथ्य फरक छ भने त्यहि सिद्धान्त अंगाल्नु पर्छ भन्ने हुदैन । तथ्य फरक, परिस्थिति फरक र प्रमाण पनि फरक भएको अवस्थामा समेत लाईन क्लियर छ भन्दा कानुन् ब्यावसायी झस्कीने गर्दछन् । पूर्व सुचनाले बकिलहरुलाई फाइदा पुग्ने र मुद्दाको अवस्था क्लियर हुने गर्दछ । वकिलले पक्षको हित अनुकुल ब्याख्या र फैसला गर्ने न्यायधिश रोज्छन् पनि ।
सन्र्दभ गत बर्षको हो उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा थियो । मुद्दा अंश लिखतबदर जालसाजी लगात थियो । बहस गर्न तयारी भएर जादा बहस पूर्व नै न्यायधिशहरुले लाइन क्लियर गरेको भेउ पाईयो । पूर्व जानकारीले फाइदा पु¥यायो । उक्त बेन्चबाट मेलमिलापको समय माग गरियो । न्यायाधिशहरुले भनेर लाईन क्लियर गर्नु वा नगर्नुको कुनै अर्थ नै रहदैन । कसको इजलासबाट कस्ता फैसला भएका छन् । फैसलालाई हेरेर पनि थाह हुन्छ । यस कुरालाई सर्मथन गर्दै अधिबक्ता सुकदेव गौतम भन्छन् “न्यायधिशले वकिललाई नजिकको ठानेर पनि लाईनको कुरा गरेको हुनु पर्दछ । अन्यथा अवस्थामा होईन । फैसला पूर्व नै सबै तथ्य प्रमाण र सिद्धान्त हेरेर धारणा बनाउनु नराम्रो कुरा होईन । यो स्वभाबिक नै हो ।” यो कुराले बहस गर्न गएका वकिललाई प्रभाबित पार्छ । मनको कुरा प्रकट गर्नु मानबिय कमजोरी पनि हो । बास्तवमा न्यायधिशको काम कम बोल्ने वा प्रतिकृया दिइनहाल्ने होइन भन्ने गरिन्छ । यसो भन्नुको अर्थ आफ्नो समुदाय र समाजमा घुलमिल नहुनु भन्ने पनि होईन । ब्यक्ति पिच्छे फरक फरक स्वभाव हुनु कुनै अनौठो कुरा होईन । न्यायधिश भएपछि बिचार गरेर हिड्नु र बोल्नु पर्छ भन्नुको अर्थ न्यायधिशलाई कुनै स्वार्थ प्रेरित काम नगरोस भन्ने आसय हो । त्यसो त न्यायाधिशको आचार संहिता पनि नबनाएको होईन । औपचारकताका लागि निर्मित आचारसंहिताले न्यायाधिशको ब्यक्तिगत स्वभाव बदल्न सक्दैन । सार्वजनिक समारोहमा उपस्ति हुन हिचकिचाउनेहरु सम्बन्ध नै नभएका घरानियाहरुको बैवाहिक कार्यक्रम वा अन्य भोजभतेरमा समेत प्रकट भएको देख्नपाईन्छ । यस्ता आचरणले न्यायमा प्रतक्ष्य प्रभाव नपार्ला भन्न सकिन्छ र ? सम्बन्ध जोडिदै जादा सार्वजनिक हित र न्यायका मान्य सिद्धान्त बिपरितको कार्य नहोला भन्न सकिने अवस्था पनि रहदैन । जसरी राजनैतिक क्षेत्रमा बिकृति देखिएको छ त्यसैगरी न्यायालय पनि अछुतो छैन । कानुन् ब्यावसायी सेवाग्राही सबैले खुलेआम रुपमा न्यायालय भित्र भ्रष्टाचार भएको औल्याउछन् । राजनैतिक पार्टीहरुलाई दोष लगाउने न्यायालयले आफ्नो प्रशासन चुस्त नराख्ने प्रबृति देखिएको छ ।
न्यायालय भित्र आफ्नै मनोमानीढंगबाट अनुमानको भरमा आसय प्रकट गरेर आदेश गर्ने प्रबृति देखिएको छ । दोस्रो सन्दर्भ जिल्ला अदालत कास्कीको हो । पीडितको मुद्धा दरिलो बनाउने सन्र्दभमा सम्पक्ति रोक्का गनु पर्ने प्रकृया हुन्छ । न्यायाधिशले रोक्का गर्नुपर्ने आदेश नगर्दा पीडितलाई बास्तबिक न्याय नपर्न सक्छ । पछि फैसला बाट छुट्टिने न्याय अन्याय आफ्नै ठाउमा हुन्छन् । बेन्चले पीडित महिला, नावालकको हक खोसिएकोमा सावधानी नअपनाई सम्पत्ति रोक्का गर्न नपर्ने आदेश ग¥यो । जसले गर्दा बिपन्न पीडितको खर्च बढ्ने भयो । न्याय पाउने आषा, तुषारात हुन गयो । न्यायालयले पूर्वानुमान गरी कुनै ठाउको बिकासमा अवरोध पु¥याउन गरीएको कार्य भनेर बास्तबिक पीडितले न्याय पाउने आषामा गरिएको कार्य बारे हेक्का राख्न सक्नुपर्दछ । पूर्वाग्रही सोच बनाएर सम्पादन गर्नु हुदैन । न्याय सम्पादन गर्नु भनेको मोवाइलको एप्लीकेसन जस्तो पनि होईन । जो सिद्धान्तका कितावमा लेखिएको मात्र होस । कतिपय अवस्थामा तथ्य र कानुन् नमिल्दा जटिल परिस्थितिमा कानुन्को ब्याख्या गरी सिद्धान्त समेत प्रतिवादन हुने गरेका छन् । मुद्दा परिसके पछि आफ्नो पक्षमा हुने फैसलाले मात्रै सार्थक न्याय प्राप्त हुन्छ भन्ने होईन । न्याय प्राप्तीका प्रकृयाहरु छन् । न्यायालयमा पुगेको बिवादको समाधान, मेलमिलापबाट पनि हुन सक्छ । तल्लो तहको हैसियत भएका पीडितलाई बराबरीको हैसियतमा ल्याउन शुरु अदालतले बिबेक नपु¥याउदा पीडितले पाउने न्याय खर्चिलो र ढिलो हुन जान्छ । शुरु अदालतबाट भएका बेरितका आदेश र फैसला बिरुद्ध माथिल्लो तहको अदालतमा अन्तरकालिन आदेश र पुनरावेदन गर्न पनि जान सकिन्छ । पीडित नगए पनि पीडक जान सक्छ । ढिलो न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाउनु सरह हो भन्ने न्यायको सिद्धान्त छ । न्यायपालिकामा मुद्दाको चाप बढिरहेको छ । अदालतको मकसद भनेको सकभर मेलमिलापको माध्यमबाट बिवाद समाधान गर्नु हो । जसले मुद्दाको चाप पनि घटाउन सक्छ । दुबै पक्षको जित पनि हुन्छ । त्यसकारण पीडित पक्षको अवस्था बलियो बनाउन न्यायालयले (बेन्च) ले न्यायिक मन देखाउन जरुरी छ ।