पोखरा, १९ चैत- अनधिकृत रुपमा लाखौँ रुपैयाँ असुलेको, रसिद, भौचर नदिई ठगी गरेको आरोपमा गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा पक्राउ परेका कलेजका सिईओ सन्तोष खनाल र परिक्षा नियन्त्रक लक्ष्मण शर्मालाई जिल्ला अदालत कास्कीले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
गत फागुन २१ गते विद्यार्थीहरुले उनीहरु सहित कलेजका अध्यक्ष, प्रिन्सिपल र अन्य कर्मचारी गरि ११ जनाविरुद्ध उजुरी दिएका थिए । कास्की प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेकै भोलिपल्ट उनीहरुलाई पक्राउ गरेको थियो ।
खनाल र शर्माको पक्षमा आईतबार र सोमबार जिल्ला अदालत कास्कीमा थुनछेक बहस भयो । २ दिनसम्मको बहसपछि न्यायधीश लालकाजी श्रेष्ठको ईजलासले जनही १७ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
‘मुलुकी ऐन अ.व. ११८ को देहाय दफा ५÷१० तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधी (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम मुद्धाको पुर्पक्षका लागि प्रतिवादी लक्ष्मण प्रसाद शर्मा र सन्तोष खनालाबाट जनही रु १७ लाख रुपैयाँ नगद धरौट, सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक ग्यारेण्टी दिए लिई तारेखमा राख्नु, दिन नसकेको मुद्धा पुर्पक्षको लागि मुलुकी ऐन अ.बं.,१२१ नं. तथा कार्यविधी संहिता ऐनको ६८ (२) बमोजिम थुनामा राख्ने गरि दफा ८० बमेजिम थुनुवा पूर्जी दिई थुनामा राखी जिल्ला कारागार कार्यालय कास्कीमा पठाउने गरि दफा ७९ बमोजिम यो आदेश पर्चा गरिदिएको छ ।’ आदेशमा भनिएको छ ।
मुद्दाको वादीका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्ले र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता पूर्णप्रसाद शर्माले बहस गरेका थिए । प्रतिवादीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कृष्णबहादुर थापा र निर्मलकुमार कार्कीलगायत १० बढी कानुन व्यवसायी बहसमा सहभागी थिए ।
गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी र अस्पताल प्रशासनबीच २०७४ माघ १५ मा छलफल भइ चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको नीति, निर्देशन तथा तोकिएको शुल्क लिने र बढी शुल्क लिएको भएमा फिर्ता गर्ने सहमति देखिएको आदेशमा छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘मिसिल संलग्न कागजातबाट भौचर भन्दा बाहेक चिट दिएर रुपैयाँ लिएको भनि चिटहरु मिसिल संलग्न रहेको अन्य शुल्क लिन पाउने गरि कुनै निकायबाट निर्णय भै अख्तियारी प्राप्त भएको नदेखिएको, किटानी जाहेरी परेको समेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त कागजातहरुबाट यी प्रतिवादी हाल कसुरदार होईन रहेनछन् भन्न मिलेन ।’

कलेजका सञ्चालक, प्रिन्सिपल सहित अन्य ९ जना भने अझै फरार छन् । उच्च अदालतले गत फागुन ३० गते गण्डकी मेडिकल कलेजका अध्यक्षसहित ६ जनाले दायर गरेको निषेधाज्ञा सहितको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन नसकिने फैसला गरेको थियो । उच्च अदालतको यो फैसलासँगै विद्यार्थीले ठगी मुद्धामा किटानी जाहेरी दिएका ९ जना कुनैपनि बेला पक्राउ पर्न सक्नेछन् ।
मुद्दामा कलेजका सञ्चालक अध्यक्ष खुमा अर्याल, खनाल, शर्मा, प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण घिमिरे, प्रधानाध्यापक रविन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, लेखा प्रमुख युवराज शर्मा, कर्मचारीहरू हरिमाया पौडल, दिनेश पौडेल, तिलक पौडेल, कृष्ण पौडेल र विश्वराज घिमिरेलाई विपक्षी बनाइएको छ ।