पोखरा, २५ चैत -गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले आपराधिक गतिविधी गर्ने जो कोहीलाई पनि तत्कालै कारवाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका छन् । पोखरामा शनिबार र आईतबार गृहमन्त्रालयले गरेको सुरक्षा बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री थापाले शान्ति सुरक्षा भंग गर्ने जुनसुकै समूहलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिए ।
उनको संकेत विप्लव माओवादीप्रति थियो । आईतबार बिहान पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री थापाले विप्लव समूहलाई पनि विस्तारै मूल प्रवाहमा ल्याउने प्रयत्न गरिएको बताए । शान्ति सुरक्षाको बाधक तथा संविधान र कानून विपरित कार्य गरेकाले प्रतिबन्ध लगाईएको उनले बताए ।
सिके राउतलाई इंगित गर्दै उनले मुख्य समस्यामा रहेका पृथकतावादीलाई मूलधारमा ल्याईनु सरकारको सफलता भएको जनाए । संसदमा प्रहरी ऐनबारे छलफल हुन नपाएको स्विकार्दै उनले प्रदेशलाई छिटै नै प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्ने बाटो खोलिदिने बताए ।
पत्रकार सम्मेलनपछिको सुरक्षा गोष्ठीमा उनले प्रदेशभित्रका सबै जिल्लाका सुरक्षाकर्मीलाई आपराधिक, संविधान र कानुनबमोजिम कार्य गर्नेहरु विरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिए ।
गोष्ठीमा ११ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु सम्मिलित थिए । सुरक्षा निकायहरुको सक्रियता अझै बढाउनु पर्नेमा जोड दिँदै गृहमन्त्री थापाले जुनसुकै परिस्थितिको सामना गर्न सुरक्षाकर्मी तयार रहन समेत निर्देशन दिए ।
गृह मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत भएको गोष्ठीमा ११ वटै जिल्लाका प्रजिअ र प्रहरी प्रमुखले जिल्लाको वस्तुस्थितिबारे प्रस्तुति राखेका थिए ।
प्रजिअहरुले समग्रमा विप्लवका कार्यकर्ताहरुले धम्क्याएर चन्दा असुल्ने गरेको कार्य नै मुख्य चुनौती रहेको बताएका छन् । जिल्लागत सुरक्षा थ्रेटको विषयमा प्रजिअहरुले गृहमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।
सबैजसो जिल्लामा उक्त समूहका केही नेता कार्यकर्ता पक्राउ परे पनि भूमिगत रुपमा गतिविधि कायमै छन् । सहरी भन्दा दुर्गम भेगका स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई उक्त समूहबाट बढी धम्की आउने गरेको छ ।
प्रदेशका हिमाली जिल्ला र दक्षिणको पूर्वी नवलपुरको भारतसँगको खुला सीमाका कारण सुरक्षा चुनौती बढि रहेको र सुरक्षा बढाउनुपर्ने निष्कर्ष गोष्ठीको रहेको छ ।
गोरखा, मनाङ र मुस्ताङ चीनसँग सीमाना जोडिएको ती जिल्लाका नाकाबाट हुने घूसपैठ र चोरी निकासी ती जिल्लाका चुनौतीका रुपमा छन् । तिब्बती शरणार्थीको आवतजावत मात्र नभएर पछिल्लो समयमा सुन तस्करीको लागि समेत यी जिल्लाका नाका प्रयोग हुन थालेका छन् । नाकाहरुमा प्रहरी चौकी विस्तार गरी निगरानी बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको प्रजिअहरुको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा गृहसचिव प्रेमकुमार राईले सबै सुरक्षा निकायहरुले आपसी समन्वय गरी सफलतापूर्वक काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै कानुन विपरितका गतिविधि नियन्त्रण गर्न गोष्ठीको निष्कर्ष फलदायी हुने बताए । नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि पनि राजतन्त्र पुनस्र्था्पित गर्ने नाममा भइरहेका गतिविधिमा समेत विशेष निगरानी राख्न उनले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिए ।
गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानलेअपराध नियन्त्रण लगायत शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने काममा प्रदेशले प्रहरीलाई आवश्यक सहयोग गर्ने बताए ।
गोष्ठीमा प्रदेशको विद्यमान शान्ति सुरक्षाको अवस्था, समस्या तथा चुनौती, समाधानका उपाय एवं आगामी कार्यक्रम लगायतका विविध विषयमा छलफल, अन्तरक्रिया र प्रस्तुतीकरण भएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्कर कार्की, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारी, गृह मन्त्रालयका अधिकारी, नेपाली सेनाका प्रतिनिधि, गन्डकी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा निकायका प्रमुख, उक्त प्रदेश अन्तर्गतका सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखको सहभागिता थियो ।