बहुदलिय व्यवस्थामा संविधानले बहुमतको शासन गर भनेको हुन्छ । बहुमत भन्नाले संख्या प्रधान मानिन्छ । तर पनि प्रतिपक्षको भूमिका कम भने हुँदैन । बेलायतमा अहिले ब्रेक्जिट पास गर्ने अन्तिम चरणको बहस भईरहेको छ । बहस लम्बिँदै गएका कारण प्रमद्वारा थप समयको माग गरेकी छन् । जनताले ईयुबाट बाहिरिने गरी बहुमत भोट गरे तर यसको कार्यान्वन गर्न केवल सत्ता पक्षकै मात्र समर्थनले नपुग्ने देखेर गत हप्ता टेरेसा मे ले प्रमुख विपक्षी दलका नेता जेर्मी कोल्विनसंग संवाद गरेर अघि जाने र बिपक्षको मत बिना यो संभव नभएको समेत भनिन् । यहाँ यो प्रशंसा नेपालमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस र सत्ता पक्ष दुबैलाई एउटा पाठ हुन सक्छ । केपी ओलीको सरकार गठनपछि प्रतिपक्षको हाल सम्मको भएका गतिविधि निकै कमजोर र भए नभएको पत्तो समेत छैन । सरकार गठन लगत्तै सरकारले एउटा निश्चित ठाउँमा प्रदर्शन गर्ने भनेर केही ठाउँ तोकेपछि नेपाल काँग्रेसले बिरोध गर्यो । त्यो बाहेक अहिलेसम्म काँग्रेसको विरोध अनावश्यक वक्तव्यबाजी बाहेक हुन सकेको छैन । सरकारले पनि प्रतिपक्षको आवश्यकता छ भनेर राय सल्लाह लिने गरेको देखिँदैन ।

सरकार जस्तो गरेर चले पनि प्रतिपक्षको एउटा लाईन हुन्छ । अर्थात् कुन कुन मुद्धा राजनैतिक मात्र हुन र कुन कुन राष्ट्रिय मुद्धा हुन तिनीहरूको बारेमा फरक फरक टिप्पणी हुन्छ । प्रतिपक्षले केवल हुल हेरेर मात्र आफ्नो धारणा राख्न जरुरी छैन । काँग्रेसलाई कतिपयले एजेण्डाबिहिन भएको समेत भनिरहेछन भने साझा विवेकशीलका मुद्धाका पछि केही समय लाग्यो भन्ने आरोप पनि छ । यो केवल आरोप मात्र नभई केही तथ्यगत कुरा पनि जोडिएका छन् । राष्ट्रियताका मुद्धा भन्नाले जस्तो नागरिकताका सवाल । यसमा नेपाली काँग्रेसका केही नेताहरूको व्यक्तिगत टिप्पणी बाहेक काँग्रेसको आधिकार टिप्पणी आएन । अलि ढिलै भए पनि र सानै पार्टी भए पनि आफ्नो स्पष्ट धारणा भने साझा विवेकशीलले राख्यो । काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाशले बेला मौकामा विज्ञप्ती निकाल्छन् । कतिपय सवालमा आउन नपर्ने कुरामा समेत विज्ञप्ती आउँछ भने कतिपय सवालमा आउनै पर्नेमा आउँदैन । न्यायधीशको नियुक्तिमा प्रतिपक्ष धारणा आउनै पर्नेमा आएन । यो सरकार आएपछि निस्किएका कतिपय काण्डहरू बाईडबढीदेखी बालुवाटार काण्ड सम्ममा जब काँग्रेस जोडिन्छ अनि मुद्धा सेलाएर जान्छन् ।

भर्खरै प्रमुख प्रतिपक्षले छायाँ सरकारको टुङगो लगाएको छ । यो सरकार गठन हुँदा लगत्तै छाँया सरकार गठन गर्न खोजेको काँग्रेसलाई यहि गर्न एक बर्ष लाग्यो भने सत्तापक्षले किन काम गर्न सकेन भनेर प्रश्न राख्न पनि हिनताबोध भएको हुनुपर्ने हो । बेलायतको वेष्टमिनिष्टेरियल प्रणालीमा छायाँ सरकारको अवधारणा छ । त्यसैको सिको गरेर गठन भएको छ । सरकारले चालेका कदममा आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेर प्रतिपक्षको धारणा राख्ने उद्देश्य हो यो अवधारणा तर एउटैले सबैको उत्तर दिने हाम्रो ठाउँमा गठन भए पनि देखावटी मात्रै हुन सक्छ ! नेपाली काँग्रेस इतिहासमा गर्व गर्छ तर बर्तमानमा केही नगरे भविष्यमा आजको काँग्रेस प्रति किन र कसले गर्व गर्छ त । काँग्रेसमा आफ्नो धारणा राख्ने काबिल मान्छेहरुले हुँदाहुँदै पनि पार्टी संचालन व्यवस्थित हुन नसकेका कारण ओझेलमा छ । काँग्रेसले राजनैतिक रुपमा परिवर्तित कुराहरू आत्मसाथ गरेर आएको कि लतारिएर त्यो स्पष्टै छ ।

प्रतिपक्ष कति महत्वपुर्ण हुन्छ भन्ने बेलायतमा शासन गरेका चर्चिलबाट पनि थाहा लाग्छ । उनले आफ्नो पक्षमा बोल्ने मान्छेको कमी छैन बरू आफ्नो गल्ती औंलाईदिने प्रतिपक्ष भए आँफुले सुधारेर जाने भनेर एक ठाउँमा उल्लेख गरेका रहेछन् । काँग्रेस राष्ट्रिय जागरण अभियान छ । काँग्रेसले जागरण अभियान गर्दा गाउँमा आजीवन काँग्रेस भएकाहरूको मत सुनोस् कि यसले संसदमा आफ्नो मत स्पष्ट पार्न सकोस् । देशमा घटेका काण्डाहरूबारे निजी संचारमा पुगेर बोल्ने काँग्रेसका गगन थापा र धनराज गुरुङहरूको कुरा पार्टी भित्रै सुनिएको भए पक्कै पनि काँग्रेसको आधिकारिक धारणा आउँथ्यो होला तर दुखको कुरा बरु काँग्रेसले पार्टी लाईन काटेर सामाजिक संजालमा बोल्नेलाई कार्बाही गर्ने भनेर विज्ञप्ती निकाल्यो ।

प्रतिपक्षको डर सत्तापक्षलाई हुन्छ नै यदि उचित तवरले चल्यो भने । शिक्षक आँफु विद्यार्थी हुँदा जति पढ्नु पर्छ त्यो भन्दा बढी शिक्षक हुँदा ताकी कक्षामा विद्यार्थीले प्रश्न कहाँबाट सोध्छन् थाहा हुँदैन अत राम्रो तयारी भएर जानु पर्छ । हो, संसदमा वा कुनै बहसमा जाँदा सत्तापक्षलाई पनि डर होस् ताकी सुधार हुने धेरै मौका मिलोस् तर जब विद्यार्थीले प्रश्न गर्न समेत डराउँछ भने शिक्षकले उत्तर कसरी देओस् । प्रश्न गर्न अध्यायन गर्नुपर्छ अध्यायन गर्न अहिलेका नेता कार्यकर्ताको जंजाल छोड्नु पर्छ तर त्यो केवल उसले मात्र सक्छ जसले आफ्ना गोजीमा सरुवा बढुवाको पर्चि नबोकेको होस् । काँग्रेसको प्रदिप गिरिका खोजीमा कुन किताब पढ्ने भन्ने पर्चि होला तर सरुवा बढुवाको पर्चि छैन र त बोल्छन् तर उनले ठाउँ भने पाएका छैनन् । जो टिभिमा जान रहर गर्छ उसलाई अलिकति अध्यान गर्नुपर्छ सम्म नभएका काँग्रेसका नेताको गफ टिभीमा सुनिन्छ तर यस्ता कुराको कुनै तुक छैन । पार्टीमा अबको सभापति हुने जोडबल चलेको छ तर देशले कतिपय गलत बाटो लिएका कुरामा आफ्नो धारणा देखिएको छैन । धर्म निरपेक्षताबारे पार्टीको कुनै आधिकारिक धारणा नआए पनि शशांक कोइराला जस्ता व्यक्तिहरू एउटा गुटको भाषा बोलिरहेको सुनिन्छ । यहि कुरा पार्टी आधिकारिक रुपमा ठीक छैन भने ठीक छैन भनेर समेत किन आउँदैन फेरी ।
दुई तिहाईको सरकार भएका कारण प्रतिपक्षले आफ्नो कुरा लागु गर्न नसक्नु अंकगणितीय हो भने यसलाई अरू बाहिरकाले कसरी हेर्छन फरक कुरा हो । भोली जनताले भोट दिँदा वा माग्दा राष्ट्रका पक्षमा उभिएर भन्न सक्ने ठाउँ समेत हुनुपर्छ ।

काँग्रेसको नेतृत्वमा संविधान बन्यो तर यसको पार्टीले जनमानसमा लैजान सकेन ताकि काँग्रेसले नै यो नचाहेर आएका मुद्धा छन् भने पछि अरूलाई काँग्रेसप्रति के भरोसा होला । माओबादीलाई शान्ति प्रकृया ल्याएको कुराको व्याजले मात्र पुग्दैन किन कि माओबादीसँग मिलेर सरकार गठन गर्दा समेत आफ्नो स्पष्ट धारणा दिन सकेको थिएन । अहिले झन् प्रतिपक्षमा हुँदा अझै गलेको छ । सरकार अधिनायकबादतर्फ जान्छ भन्ने तर सरकारलाई खबरदारी गर्न आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई बुझाएर त्यही अनुरुप दबाब दिनुपर्नेमा देशका अधिकांश काण्डका मुल नाईके भएर आएको छाप बाहिर गएको छ । जुन कुरा प्रतिपक्षका हैसियतले चिर्नुपर्नेमा चुपचाप रहनुमा खराब प्रतिपक्ष भएको पुष्टी हुन्छ । प्रतिपक्ष भनेको बसका सचेत यात्रु जस्तै हो । बसमा चढेपछि बसका सबै कुरा ठीकै लागेर चुप लागेर बस्नु ठीक होला तर बस चलिरहेका बेला भएका गलत कृयाकलापमा संबन्धित जानकारी त कतिपय अवस्था सचेत समेत गर्नुपर्छ । हाम्रो प्रमुख प्रतिपक्ष हामीले कुनै बेला गर्व गर्ने पार्टी नै हो भन्न पनि लाजमर्दो छ । यो काटेका ठुटामा उम्रेको बेर्नु जस्तै भएको छ । यो बढेर काठकै रुपमा बढ्ला त भन्ने शंका छ ।