बागलुङ,२२ जेठ –  बागलुङका दश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि संघीय सरकारबाट करिब साढे दुई अबर अनुदान पाउने भएका छन् ।अर्थमन्त्रालयले सोमबार अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण शिर्षकमा देशभरका स्थानीय तहहरुले पाउन अनुदान बजेटको विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।विवरण अनुसार बागलुङका स्थानीय तहहरुले वित्तीय समानीकरण र सशर्त शिर्षकमा दुई अरब ४४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका छन् । यो समपुरक र विशेष अनुदान बाहेकको हो ।जिल्लाका स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण शिर्षकमा ९९ करोड ७२ लाख र सशर्तमा एक अरव ४५ करोड ४ लाख रुपैयाँ बजेट पाउने भएका हुन् । सबैभन्दा बढी बागलुङ नगरपालिकाले ५२ करोड ८१ लाख र कम तमानखोला गाउँपालिकाले १३ करोड ४१लाख रुपैयाँ अनुदान पाउनेछन् ।
बागलुङ नगरपालिकाले वित्तीय समानिकरणमा १६ करोड ४७ लाख र शशर्तमा ३६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउनेछ् । यस्तै जैमिनी नगरपालिकाले वित्तीय समानीकरणमा ११ करोड ५६ लाख र शशर्तमा २६ करोड ६३ लाख बजेट पाउनेछ ।गल्कोट नगरपालिकाले वित्तीय समानिकरणमा ११ करोड ६२ लाख, सशर्तमा २४ करोड २४ करोड ९५ लाख गरि कुल ३६ करोड ५७ लाख अनुदान पाउने विवरणमा उल्लेख छ । ढोरपाटन नगरपालिकाले वित्तीय समानिकरणमा ९ करोड ९५ लाख, सशर्तमा १३ करोड ६४ लाख गरी कुल २३ करोड ५९ लाख पाउने भएको छ ।
काठेखोला गाँउपालिकाले वित्तीय समानिकरणमा ९ करोड ९१ लाख सशर्तमा २० करोड ८४ लाख गरी कुल ३० करोड ७५ लाख अनुदान पाउने छ । ताराखोलाले गाउँपालिकाले वित्तीय समानिकरणमा ७ करोड ५ लाख, शसर्तमा ८ करोड ४५ लाख गरी कुल १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ ।त्यस्तै, निसी खोला गाउँपालिकाले समानीकरण तर्फ ९ करोड ४ लाख, सशर्तमा ८ करोड ४५ लाख गरी कुल १९ करोड ८८ लाख, बढीगाड गाउँपालिकाले समानीकरणमा ११ करोड ४ लाख, सशर्तमा २० करोड ५ लाख गरी ३१ करोड ९ लाख र बरेङ्ग गाउँपालिकाले समानीकरण अन्तर्गत ७ करोड २६ लाख र सशर्तमा १० करोड ८७ लाख गरी १८ करोड १३ लाख अनुदान पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
वित्तीय समानिकरण अनुदान स्थानीय तहले योजना तथा कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्छन् । शसर्त अनुदान शिर्षकको बजेट संघीय सरकारले तोकेका योजना तथा कार्यक्रम, कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीको तलबभत्तामा खर्च हुन्छ ।
जनसंख्या, भुगोल लगायतका आधारमा अनुदान बाँडफाड हुने गर्छ । स्थानीय तहहरुले संघीय सरकारका अतिरिक्त प्रदेश सरकारबाट पनि अनुदान पाउँछन् । संघीय र प्रदेश सरकारको अनुदान, आन्तरिक आयस्रोत र चालू आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको बजेटलाई अनुमान गरेर बजेट बनाउने प्रक्रिया छ । स्थानीय तहहरु आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना छनौट र बजेट बनाउने तयारीमा जुटेका छन् ।