पोखरा, २८ जेठ – सत्तारुढ दलका दुईजना प्रदेशसभा सदस्य आशा कोईराला र उपसभामुख सिर्जना शर्मा सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित नभएतापनि गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमलाई दुईतिहाई बहुमत अनिवार्य छैन्, यद्यपी सत्तारुढ दलका सबै प्रदेशसभा सदस्य उपस्थित भएको खण्डमा भने दुईतिहाई मतले नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनेथियो । कुल ६० प्रदेशसभा सदस्यमध्ये सत्तारुढ नेकपासँग ३९ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । सरकार गठनमा विश्वासको मत दिएर विपक्षमा बसेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुईजना प्रदेशसभा सदस्यले पनि सरकारको समर्थनमा ध्वनि मत दिए र सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले साँझ ७ः३० बजे बहुमतले नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गरे ।
गत शुक्रबार प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरको सम्बोधनपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रम उपर आईतबार र सोमबार छलफल गरिएको थियो । छलफलपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ३८ (२) बमोजिम नीति तथा कार्यक्रम पारितका लागि निर्णयार्थ पेश गरेका थिए ।
यसअघि मुख्यमन्त्री गुरुङले छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका विषयमा जवाफ दिएका थिए । उनले प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको तथा सरकारले सोचेर नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हुँदा प्रतिपक्षीलाई विश्वस्त हुन आग्रह गरे ।
प्रतिपक्षीले उठाएका कतिपय विषय संघीय सरकारको अधिनमा रहेका तथा प्रदेशमातहत रहेका योजनामा पनि कर्मचारी, कार्यविधी, संघले ऐन नबनाउँदा चाहेर पनि काम गर्न नसकिएको उनको भनाई थियो ।
“छलफलमा भाग लिएर महत्वपूर्ण रायसुझाव आलोचना टिप्पणी गर्नुहुर्ने सम्पूर्ण माननीयहरु र सिंगो हाउसप्रति प्रदेश सरकारको तर्फबाट शिर निहुराएर धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहान्छु ।” उनले भने ।

संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्विकृत
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित समाजवादी पार्टी नेपाल (यसअघिको नयाँशक्ति) ले सचिवालयमा दर्ता गरेको कृषकलाई निशुल्क ऋण दिनुपर्ने लगायतका ८ बुँदे संशोधन प्रस्ताव पनि सोमबारकै प्रदेशसभा बैठकले बहुमतले अस्विकृत गरिदिएको छ ।
सभामुख अधिकारीले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेतापनि कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य विष्णु लामिछानेले ‘संशोधन प्रस्तावले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई अझै राम्रो र प्रभावकारी बनाउने तथा प्रदेशकै हित हुने’ रहेको बताउँदै फिर्ता लिनुको सट्टा सत्तारुढ दललाई पनि समर्थन गर्न आग्रह गरे ।
संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य हरिशरण आचार्यले संशोधन आफैमा महत्वपूर्ण रहेको र सरकारलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउने हुँदा फिर्ता नलिने अडान लिए ।
सभामुखले उक्त संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गर्दा सत्तापक्षका ३८ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले हुन्न भन्नेमा ध्वनिमत दिए र संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्विकृत भयो ।