पोखरा,२८ जेठ – गण्डकी प्रदेशको बजेट अधिवेशनमा पहिलोपटक प्रदेशसभा सदस्यले नियमापत्ति जनाएका छन् । सरकारले गत शुक्रबार पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल गर्ने र पारित गर्ने सोमबारको कार्यसूची थियो ।
सदन सुरु भयो, नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन हालेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यलाई सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बोल्ने समय दिए ।
कांग्रेसका तर्फबाट विष्णुप्रसाद लामिछाने र समाजवादी पार्टीका तर्फबाट हरिशरण आचार्यले नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न ६ बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
उनीहरु बोलिसकेपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रममाथिको थप छलफल अगाडि बढाउने बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई समय दिनै लाग्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य कुमार खड्का उठे र नियमापत्ति जनाए । नियमावली ६ को उपनियम ६ मा बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिती अनिवार्य हुनुपर्ने र कुनै खास विषयमा छलपल हुँदाको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्री समेत उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
नीति तथा कार्यक्रमजस्तो अत्यन्तै खास विषयमा छलफल गर्दा सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित नभएको भन्दै उनले नियम २५ अनुसार नियमापत्ति गरे ।
उनले नियमापत्ति जनाएपछि सभामुख केहिबेर अलमलिए ।
सभामुखले निर्णय नसुनाउँदै नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य राजीव पहारीले फेरि नियमापत्ति जनाए । उनले सदन सञ्चालन भईरहेको मन्त्रीहरु उपस्थित भएको हुँदा बिचमा आएर सम्बन्धित मन्त्रीहरु हुनुहुन्न भन्ने नाउँमा नियमापत्ति गर्ने कुरा कुन नियम धाराले दिन्छ ? तसर्थ सदन सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
नेकपाकै अर्का प्रदेशसभा सदस्य, धनन्जय दवाडीले, छलफल नियमित रुपमा भईरहेको र नीति तथा कार्यक्रम मुख्यमन्त्रीको नभई सरकारको रहेको र सरकारका मन्त्रीहरु उपस्थित हुँदाहुँदै सदन रोक्न नहुने उनले बताए ।
नियम उल्लेख नै नगरिकिन नियमापत्ति गरेका पहारीले अर्का प्रदेशसभा सदस्यबाट नियमावली मागे र केहिबेरपछि फेरि उठेर नियमावलीको नियम ६ को ६ दोहो¥याए । सरकारका मन्त्री उपस्थित रहेको अवस्थामा नियमावलीलाई अपव्याख्या गर्न खोजिएको आरोप लगाए । खास विषयको बारेमा भने उनी बोलेनन् ।
त्यसपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्माले, “नीति तथा कार्यक्रम अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको उपस्थिती बिन चल्न नहुने” मा जोड दिए ।
त्यसपछिको नेकपाका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी उठेर धनन्जय दवाडीले बोलेकै कुरा दोहो¥याए र सदन सुचारु गर्न माग राखे ।
क्रिब ९ मिनेटसम्म बहस चलेपछि अन्त्यमा सभामुखले भने, “ मननीय सदस्यहरु, अब नियमावलीमा कुनै खास विषयमा भनेर उल्लेख गरेको छ, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सहित ४ जना मन्त्रीहरु उपस्थित हुनुहुन्छ, सामान्य मोटामोटी छलफल आईतबारै औपचारिक हिसाबले सुरु भएको छ, माननीयहरुले उठाएको अख्तियारको कुरा ……. ।”
यत्तिकैमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेश गरे र सदन सुचारु भयो ।