पोखरा, ३ असार – प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदेश मातहत नआउने भएपछि प्रदेशले आफै मुख्य जिल्लाधीशको व्यवस्था गर्न एक प्रदेश सांसदले सुझाव दिएका छन् । सरकारले सो सम्बन्धिको विधेयक ल्याएर सिडिओकै हैसियतको आफ्नै मुख्य जिल्लाधीश भर्ना गर्न प्रदेश सांसद विन्दुकुमार थापाले सुझाव दिएका हुन् ।
सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा सरकारले ल्याएको बजेटबारेका छलफलमा बोल्दै उनले शान्तिसुरक्षा तथा सुशासन कायम गर्न मुख्य जिल्लाधीश वा मुख्य जिल्ला अधिकारी राख्नुपर्ने बताए ।‘बजेट वक्तव्यको १२९ नं. बुँदामा प्रदेश प्रहरी, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो र प्रदेश तालिम प्रहरी प्रतिष्ठान गठन गरिने कुराहरु आएका छन् । जुन स्वागतयोग्य छ, यसमा सरकारले गण्डकी प्रदेशको ११ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सिडिओ भनेजस्तै, प्रदेश मुख्य जिल्लाधीशको व्यवस्था गरि हाम्रो प्रदेशको शान्ति सुरक्षा अमनचयन र सुशासन सुव्यवस्था कायम राख्न बजेट थप्नुपर्दछ’, उनले भने ।
सरकारले आइतबार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को लागि ३२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले पेश गरेको बजेट वक्तव्यको १२९ बुँदामा, ‘प्रदेश प्रहरी, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो र प्रहरी तालिम प्रतिष्ठानको गठन गरी प्रहरी प्रशासनलाई आधुनिक, व्यावसायिक र दक्ष बनाईनेछ । सबै प्रकारका अपराध नियन्त्रण गर्न तथा शान्ति सुरक्षालाई भरपर्दो, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन रु १० विनियोजन गरेको’ उल्लेख गरिएको छ ।उक्त रकमले मात्रै नपुग्ने हुँदा बजेट थप्नुपर्ने सुझाव थापाले दिए । ‘सिडिओ प्रदेश मातहत आउने देखिएन, केन्द्रिकृत मानसिकता देखाएको छ, प्रदेश प्रहरी, अनुसन्धान आउने भएपछि त्यसलाई परिचालन गर्न ा प्रदेशले नै ऐन ल्याएर मुख्य जिल्लाधीश राख्नुपर्छ।’, उनले भने ।
संविधानको अधिकार सूची ६ मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षा उल्लेख गरेको छ । त्यसमा प्रशासन भन्ने शब्द प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा परेको छ । सोही आधारमा प्रशासनको जिम्मा प्रदेशलाई दिने र त्यसको प्रमुख पनि प्रदेश आफैले भर्ना गर्नुपर्ने थापाले बताए ।यसअघि प्रदेश २ सरकारले सो सम्बन्धिको विधेयक बनाएको छ ।यस्तै, थापाले सुकुम्बासी समाधानको लागि छुट्टै आयोग बनाउन माग राखे ।
‘सुकुम्बासी समस्या समाधानको विषयमा धेरै कुरा उठायौँ तर बजेटमा आएन, सहरका मुख्यमुख्य ठाउँमा अव्यवस्थित तरिकाले बसोबास गरिरहेका भूमिहिनलाई समायानुकुल उचित व्यवस्थापन गरि राजधानी पोखरालाई व्यवस्थित सहरको रुपमा विकास गर्न उच्चस्तरीय भूमिहिन समाधान आयोग गठनको प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्छ’, उनले भने ।