पोखरा,१० साउन- साउन १ गतेदेखि गण्डकी प्रदेशका सांसदहरुलाई सरकारले स्वकीय सचिवको सुविधा दिइएको छ । प्रदेशका ६० जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले नासु सरहको स्वकीय सचिव राख्दा गण्डकीमा मासिक १६ लाख ९२ हजार रुपैयाँको खर्च बढ्नेछ । वर्षमा दुई करोड तीन लाख रुपैयाँ स्वकीय सचिवकै सुविधामा खर्च हुनेछ ।
सांसदहरुको सहयोगीको रुपमा र भूमिका प्रभावकारी बनाउन भन्दै गण्डकी सरकारले स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने भएपछि प्रदेश सांसदहरुले अब गाडी पनि दिनुपर्ने माग राखेका छन् । सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद आशा कोईरालाले शुक्रबारको गण्डकी प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै जनताका आकांक्षा पूरा गर्न जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पूरा गर्नका लागि सांसदहरुलाई गाडी अत्यावश्यक रहेको बताएकी हुन् ।
प्रदेशसभा अहिले सांसददेखि स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको सेवासुविधामा व्यापक बढोत्तरी गर्नको लागि संशोधनका लागि पेश गरिएको ‘केही प्रदेश कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ छलफलका क्रममा छ । संशोधनका लागि पेश भएको विधेयकले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि लागु हुनेगरि स्थानीय तहका वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यको सुविधा बराबर, सभा सदस्यहरुको सुविधा वडाध्यक्षको ५० प्रतिशत, महानगरका मेयर र उपमेयरलाई पनि स्वकीय सचिव, स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई पनि सवारी तथा सांसदहरुलाई पनि स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गर्दैछ ।
सोही विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै कोईरालाले ‘सांसदहरुको लागि गाडी अत्यावश्यक रहेको हुँद्या कानून संशोधन गरेर सुविधा दिनुपर्ने बताएकी हुन् । “गाउँपालिका, नगरपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षहरुले सवारी सुविधा पाएको र अन्य सुविधाहरु पनि लगभग समान ढंगले पाइरहेको बेला प्रदेश, प्रतिनिधी र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरु पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ नि त । हरेक सेवासुविधाको मागभन्दा पनि अत्यावश्यक सुविधा भएमात्रै हामी जनताकहाँ पुग्न सक्छौँ । कहिले हामीलाई कुनै विशेष परिस्थिती परेको हुन्छ, अहिले यो दैवीप्रकोप केकेमा आएनन भन्छन नि त,” उनले भनिन्, “हरेक कुराको सम्भावना पनि हुनुपर्यो नि । जनताले विकास निर्माणको काम गरिदियोस, हरेकपटक अनुगमन, नियमन गरिदियोस, गाउँघरमा आइदियोस भन्ने हुन्छ । सदनको एउटा जिम्मेवारी हुन्छ । त्यसकारण जनआकांक्षा र सांसदको भूमिका निभाउनको लागि पनि कानून संशोधन गरेर सवारी सुविधा दिनुपर्छ भन्ने मेरो राय हो ।”
उनले अन्य सांसदहरुले अप्रत्यक्ष ढंगले लुकाएर, छिपाएर सबैले माग गरिरहने, प्रयोग, दुरुपयोग गरिरहने रहेको समेत बताइन् । “यो सबैको माग हो, लुकाएर प्रयोग सबैले गर्नुभएको छ, अनि प्रत्यक्ष रुपमा पारदर्शी हिसाबले अत्यावश्यक सेवा कानूनमा व्यवस्था गरेर दिनुपर्छ भन्ने मेरो राय हो । साथीहरुले कुरा उठाउन एकदमै हिचकिच्याउनुहुन्छ । मैले सबैको कुरा बोलिदिएँ,” उनले भनिन् ।
संविधानसभा सदस्यदेखि पूर्वमन्त्री समेत रहेकी कोईरालाले पुरानो अनुभवका आधारमा पनि जनतासामु पुग्न र जनप्रतिनिधीको नाताले उनीहरुको समस्या बुझ्न पनि सवारी सुविधा अत्यावश्यक रहेको बताइन् ।
“पाँचवर्ष संविधानसभाको सदस्य भएँ । त्यतिबेला काठमाण्डौ र तनहुँ गर्दा गाउँतिर जाँदाको अनुभव पनि मसँग छ । अहिले पनि डेढ वर्ष भयो प्रदेशसभा सदस्य भएको, अहिलेको अनुभव पनि छ,” उनले थपिन्, “कति फेरि आर्थिकस्थिती मजबुत भएका व्यापारी, उद्योगी, आर्थिक रुपले सम्पन्न साथीहरु पनि सांसद छन्, उहाँहरुले हरेक कार्यक्रमै पिच्छे पैसा दिँदै हिँड्नुभएको छ । जोसँग सेवासुविधा छ, पैसा छ उसकै हुने भए नि त जनता त । कि त सबैले लिनुपर्यो सुविधा, कसैलाई हुने सबैलाई नहुने होइन कि अत्यावश्यक र समान भूमिका भएका सबैको लागि आधारभूत सेवासुविधा अत्यावश्यक हुनपर्छ, नभए सबै सुविधा काटे पनि हामी काम गर्न तयार छौँ ।”
छलफलमा नै बोल्ने कांग्रेसका सांसद मेखलाल श्रेष्ठले पनि घुमाउरो पाराले गाउँपालिका र नगरपालिकाका उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखहरुलाई गाडी सुविधा दिने व्यवस्था गर्दा प्रदेश सांसदले पनि त्यसको सुविधा माग्न सक्ने अवस्था आउने बताए ।
सदनका सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदहरु सेवासुविधा बढाउने पक्षमा छन् । यद्यपी नयाँ शक्ति (समाजवादी पार्टी) का सांसद हरिशरण आचार्यले चाहीँ सरकार सुविधामुखी भएको आरोप लगाए । सेवा सुविधा बढाउने र जनतालाई आक्रोसित बनाउने काम गरिरहेको उनको तर्क छ । “सुविधा थप्दै जाने । जनता आक्रोशित हुँदै जाने । त्यो बीचबाट संघीयता टिक्न सक्छ ? संघीयता पाँच वर्ष पनि बोझ भइरहेको छ । एक -दुई वर्षमा अर्को विद्रोहले संघीयता फाल्ने अवस्था आउलाजस्तो आशंका छ,” आचार्यले भने, “हाम्रा सुविधा थप्ने होइन । जनतालाई सुविधा दिउँ । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दै छ । हामी उल्टै सेवा सुविधा थपेका छौं । हामीले आफ्नो काम राम्रोसँग गर्न सकेका छैनौं, त्यसै सुविधा थपिरहेका छौं । यसले कहाँनिर पुर्याउँछ ?”
सामान्य छलफलपछि संशोधनका लागि पेश गरिएको यो विधेयक थप छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाईएको छ । यसैबीच, शुक्रबारको बैठकमा प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन पास भएको छ । विधायन समितिमा दफावार छलफल भएपछि शुक्रबार सामान्य छलफल गरेर पास गरिएको हो । छलफलमा सहभागी सांसदहरुले आफ्नै कर्मचारी र प्रहरी भर्ना गर्नका लागि यो ऐन अतिआवश्यक भएको भन्दै निष्पक्ष रहन सुझाव दिएका थिए ।
