पोखरा,१३  साउन – सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार साउन २ गतेभित्र फेवाकिनारको ६५ मिटर भित्रका सबै अवैध र अतिक्रमण गरेर बनाईएका संरचना हट्नुपर्ने हो । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई पूर्णपाठ प्राप्त भएको मितिका आधारमा सर्वोच्चको आदेश ६ महिनाभित्रै कार्यान्वयन गर्नु भन्ने आदेश थियो । तर, माघ २ गते पूर्णपाठ प्राप्त भएका मितिले ६ महिना बितिसक्दा पनि एकादुई नाममात्रका समिति गठन हुनुबाहेक फेवाताल संरक्षणमा कुनै ठोस योजना बनेन, अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुन त परै जाओस ।
अवैध संरचना हटाउने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई भएतापनि सीमांकनको अधिकार नभएको भन्दै प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको जनाएको छ । तालकिनारको कुन बिन्दुलाई आधार मानेर ६५ मिटर सीमांकन गर्ने भन्ने विषय नै अन्योलमा छ । सर्वोच्चले सीमांकनको जिम्मा भने संघ सरकारलाई दिएको छ ।
संघ सरकारले यस विषयमा कुनै निर्णय नगरेतापनि प्रदेशका पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालले पानीको स्थायी सतहलाई आधार मानेर ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउने बताएका छन् ।
“हिउँदको पानी रहेकोलाई नै आधार मान्ने, ताल घटेको बेलामा पानीको सतह जहाँ रहन्छ भन्ने कुरा हो । जुन स्थायी रुपमा पानी रहन्छ त्यो ठाउँलाई मान्ने भन्ने भएको छ ।” उनले भने, “स्थायी रुपमा रहने पानीलाई आधार मानेर गर्ने हो । सीमांकन संघले गर्ने हो, विभागबाट मान्छे आएर हेरे, एक हप्तामा आउँछौँ भनेर गएका हुन आएका छैनन् ।”
तालमा रहने पानीको स्थायी सतहलाई आधार मान्ने र सीमांकन गर्ने अनि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनले बताए । “सीमांकन गर्दाबित्तिकै कति मान्छेको जग्गा सीमानाभित्र पर्छ, त्यसको खारेजी गर्ने, मुआब्जा गर्ने, अधिग्रहण गर्ने कुन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । संघले सीमांकन गरेपछि मात्रै हामीले आदेश कार्यान्वयन गर्ने हो ।” उनले भने ।
संघ सरकारलाई सीमांकनको लागि ताकेता गरिरहेको पनि उनले बताए ।
यता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भने सीमांकनको बारेमा कुनै निर्णय भईनसकेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले सीमांनको विषयमा कुनै निर्णयमा पुगिनसकेको जानकारी दिए ।
“यो विषय जहाँसम्म लाग्छ, हाम्रो मन्त्रालयले हेरेको छ, अदालतका फैसलादेखि विभिन्न समितिहरु छन् । त्यहाँका सरोकारवालासँग छलफल गरेर मन्त्रालयमा थप छलफल गर्नेछौँ । हाम्रा पुराना वैज्ञानिक आधारहरुलाई हेरेर निर्णय गर्नेछौँ ।” उनले भने, “६ महिने अवधि सकियो, त्यसमा छलफल गर्नेछौँ । एक वर्षभित्र दर्ता भएका जग्गाहरु रद्ध गर्ने भन्ने किसिमले कुरा भएको छ ।”
जोशीका अनुसार मन्त्रालयमा यस विषयमा थप छलफल भईरहेको छ । विशेषगरि सीमांकनकै विषयमा छलफल केन्द्रित छ ।
“म्याद सकियो, एक किसिमको प्रतिवेदन तयार पारेका छौँ, अरु काम हुन्छ । कुनलाई ठ्याक्क आधार मान्ने अहिले भनिसकेका छैनौँ, छलफलमै छौँ । यसैलाई आधार मान्ने भनेर अहिल्यै भन्न सकिँदैन् । सकेसम्म छिटै टुंग्याउने गरि लागेका छौँ ।” उनको भनाई छ ।
कुन बिन्दुलाई ६५ मिटर मान्ने ?
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनको ४ महिना आलटालमै बित्नुको कारण नै कुन बिन्दुबाट ६५ मिटर कायम गर्ने भन्ने विषयमा अलमल हुनु हो ।
सर्वोच्चले जारी गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशमा भनिएको छ, ‘फेवातालको संरक्षणमा हुन सक्ने थप जोखिमहरु न्यूनिकरण गर्न अपनाउनु पर्ने पूर्व सावधानी अन्तर्गत विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको चारकिल्लाबाट कायम भएको तालको किनारा (द्यबलप या ीबपभ) बाट ६५ मिटरसम्मको भू–भागमा भवन लगायत तालको संरक्षणमा असर पर्ने कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्ने भनी कास्की जिल्ला परिषद्को मिति २०६४।३।१५ को तथा पोखरा उपत्यका नगर समितिको बोर्ड बैठकको मिति २०६४।४।२८ को निर्णय भएकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ४ नं. प्रदेशको कार्यपालिकाबीच समन्वय कायम गरी अनाधिकृत रुपबाट निर्माण भएका त्यस्ता घर, होटल लगायतका स्थायी वा अस्थायी संरचनाहरु ६ महिना भित्रै हटाउने व्यवस्था गर्नु गराउनू ।’
गत मंसिर ६ गते तयार भएको पूर्णपाठको अंश हो यो ।
यो परमादेश बमोजिम तालको किनारबाट ६५ मिटरसम्मको भू–भागमा भवन कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाईँदैन् । तालकिनारामा निर्मित यस्ता भवन र संरचनाहरु हटाउन पनि सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा स्पष्ट लेखिएको छ । अवैधरुपमा निर्मित संरचना हटाउने जिम्मा प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकालाई दिईएको छ ।
आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्रै संरचना हटाउन र चार किल्ला तोक्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई छ ।
समस्या भनेकै सीमांकन
६५ मिटरभित्रको जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारको रहने हुँदा संघ सरकार नै तात्नुपर्ने प्रदेश मन्त्रालयस्तरमा गठित एक समितिका सदस्यले बताए ।
“कुन बिन्दुबाट सुरु गर्ने, ६५ मिटरले झुक्याउन सक्छ, स्वामित्व नेपाल सरकारको रहने हुँदा संघ नै तात्नुपर्छ, हामीले त्यसको लागि घचघच्याउन खोजिरहेका छौँ ।” उनले भने ।