बागलुङ, ३० साउन – दुइ साता अघि उच्च अदालतबाट सरुवा भएर गएका दुइ न्यायाधिसको बिदाई र मुख्य न्यायाधिसको स्वागत तथा जिल्ला न्यायाधिसको बिदाई दुइ समूहले छुट्टाछुट्टै गरे । उच्च अदालत वार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा नेतृत्वमा बार भवनमा कार्यक्रम भयो भने डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन डिएलएले अदालतको सभाहलमा कार्यक्रम ग¥यो । यो कार्यक्रम हुनुमा चार महिनादेखिको बारमा बढेको किचलो प्रमुख कारण हो । यो किचलोले बार र वकिलका फर्ममा मात्र नभई अदालतमा पनि पटक पटक चिया गफको रुपमा चर्चा पाइरहेको छ । गत बैसाखमा भएको साधारणसभाले हरिप्रसाद शर्माको नेतृतवमा वारको नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो । उनी नेकपा निकट प्रगतीशिल समूहका हुन् ।

प्रजातान्त्रिक र प्रगतीशिल समूहबाट आलोपालो गरिरहेका वकिलहरुले आफ्नो आफ्नो डम्फु बजाएपछि किचलो शुरु भएको थियो । साधारणसभामा आफ्नो पालो मिचेको भन्दै प्रजातान्त्रिक समूहले बहिस्कार गरेको थियो । प्रगतीशिलले भने आफ्नो बहुमत भएकोले निर्वाचनबाटै आएको दावी गरेको छ । बागलुङको वार एसोसिएसनको स्थापनादेखि आलोपालो प्रणालीमा नेतृत्व संहाल्ने गरिएको थियो । आलोपालो नभएपछि प्रजातान्त्रिक समूहले बहिस्कार गरेको दावी गर्छ । प्रगतीशिलले भने प्रकृयामा गैसकेपछि डिएलए पछि हटेको आरोप लगाउँछ । उक्त साधारणसभाले निर्वाचित गरेको समिति बहुमत बन्न सकेको थिएन । १३ जनामा ६ जना मात्र निर्वाचित भएपछि केन्द्रीय तहबाट समिति भंग गरेर नया“ निर्वाचनमा जान निर्देशन दिएको थियो । उपाध्यक्ष, सचिव सहित ७ सदस्य खाली भएको र साधारणसभाले बनाएको समितिको बहुमतको पालना नभएको भन्दै प्रजातान्त्रिक समूहले केन्द्रमा उजुरी दिएको थियो । केन्द्रीय वारले पनि उक्त निर्वाचनलाई बदर गरेर नया“ प्रकृयामा जान निर्देशन दिएको थियो ।

बिबाद बढेको र केन्द्रमा उजुरी परेपछि केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठको उपस्थितिमा पुन अधिवेसन गरेर पदाधिकारी टुंग्याउने लिखित सहमति गरिएकोमा पालना नभएको प्रजातान्त्रिक समूहका अध्यक्ष भूमिश्वर गौतमले बताए । ‘लिखित सहमति पालना नभएपछि हामीले वारमा भाग लिएका छैनौं’ गौतमले भने, ‘सर्वोच्चमा दर्ता भएको प्रजातान्त्रिक समूहको डिएलएलाई कार्यक्रम गर्न वारको हल समेत दिइएन ।’ यो बिबादकै कारण जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधिसको स्वागत र बिदाईमा वार भवनमा ठाउँ नदिएपछि अदालतको सभाहलमा पुगेर बिदाई गरिएको उनले बताए । श्रेष्ठको उपस्थितिमा उपाध्यक्ष, सचिव, ४ सदस्य, २ केन्द्रीय पार्सद र मानवअधिकार समिति डिएलएलाई दिने लिखित सहमति भएको थियो । निर्वाचित भएका अध्यक्ष शर्माले सहमति गर्ने चलन भएपनि यस अघि माओवादी पक्षलाई दिएकोले एमाले निकटले पाउनुपर्छ भनेर अध्यक्ष नछाडेको बताए । ‘अरु पदमा मिलेर जाने ठाउ“छ, केही समयमा यो समाधान गर्छौ’ शर्माले भने, ‘वार साझा संगठन भएकोले डिएलए भन्ने राजनीतिक संगठन नचिनेर चावी नदिएका हौं ।’ सभाहलको चावी नदिएपछि केही समय देखि दुइ पक्षमा पानी बाराबारको अबस्था आएको छ । एउटा संगठन पुगेको स्थानमा अर्को संगठनका सदस्य नबस्ने प्रवृत्ती शुरु भएको छ ।

व्यवसायिक संगठन भएकोले संख्यात्मक रुपमा ठूलो सानो देखिन नहुने अर्का अधिवक्ता काजी गाउ“ले श्रेष्ठले बताए । ‘बर्षौ अघिदेखि आलोपालो गरिएकै हो, त्यो सहमति कायम गर्दा भ्रष्ट्राचार, अपराध र अन्य अपारधिक प्रवृत्ती बिरुद्ध प्रहार गर्न सकिन्छ’ श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो भूमिका कमजोर भयो भने न्यायाधिसले पनि आफ्नो इच्दा लाद्ने अबस्था आउन सक्छ ।’ अहिले सम्म मिल्नका लागि न्यायाधिसले पनि आग्रह गरिरहेको उनले बताए । बारको झगडा टुंगोमा नपुगेमा राजनीतिक मुद्दाले अदालतमा प्रवेश पाउने अधिवक्ताहरु चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।

२०३३ सालमा स्थापना भएको वारले प्रजातान्त्रिक र प्रगतीशिल समूहको आलोपालो नेतृत्वको व्यवस्था गर्दै आएकोमा सहमति भंग भएपछि बिबाद आएको बरिष्ठ अधिवक्ता तथा संस्थापक पद्मनाथ शर्माले बताए । ‘न्यायाधिसले पनि तपाईहरु मिल्नुपर्छ भन्दै सुझाव दिन थालिसके’ शर्माले भने, ‘४० बर्ष पुरानो सहमति भंग गर्दा समाज र न्यायाधिसले पनि वकिललाई हेप्ने प्रवृत्ती शुरु भएको छ ।’ गत बर्ष तत्कालिन एमाले र माओवादी एकीकरण भएपछि पार्टी निकट वकिलले बहुमतको दम्ब देखाएको उनले टिप्पणी गरे । साधारणसभाले बरिष्ठ अधिवक्ताहरु शर्मा, कृष्णप्रसाद निउरे र गणेश कु“वर सहितको सात सदस्यीय सहमति समिति बनाएको थियो । समितिमा बसेका निर्वतमान अध्यक्ष र अध्यक्षका उमेदवार हरिप्रसाद श्रेष्ठले अन्य ५ जनाको कुरा नमानेको शर्माको भनाई छ । ‘बारमा सबै बिचारधाराका वकिल एक भएकै कारण रासन ठेकेदारले घुस नदिएको आरोपमा सेनाले मारेका व्यक्तिको पक्षमा मुद्दा लडेका थियौं’ शर्मा भन्छन्, ‘त्यो साहस बिभाजित बारबाट आउन सक्दैन ।’ अर्का बरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद निउरेले पनि सहमति तोड्ने कामले न्याय सम्पादनमा समेत असरपर्ने बताए । ‘वकिलले व्यक्तिगत रुपमा मुद्दा लड्ने हो, तर राजनीतिक रुप लियो भने जनताले दुःख पाउ“छन्’ निउरेले भने, ‘वकिलको बेमेलले जनताले दुःख पाउनु हुँदैन ।’ उच्च बारमा ६३ जना वकिल छन् । हरेक बर्ष जिल्ला र उच्च अदालतमा गरी झण्डै ९ सय मुद्दा पर्ने गरेका छन् ।