पोखरा,२२ साउन – सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार साउन २ गतेभित्र फेवा किनारको ६५ मिटरभित्रका सबै अवैध र ताल अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हट्नुपर्ने हो । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई पूर्णपाठ प्राप्त भएको मितिका आधारमा सर्वोच्चको आदेश ६ महिनाभित्रै कार्यान्वयन गर्नु भन्ने आदेश थियो । तर, माघ २ गते पूर्णपाठ प्राप्त भएका मितिले ६ महिना बितिसक्दा पनि एकादुई नाममात्रका समिति गठन हुनुबाहेक फेवाताल संरक्षणमा कुनै ठोस योजना बनेन, अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुन त परै जाओस ।सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि उल्टै अवहेलना मुद्धा परेको छ । सर्वोच्च अदालतले फेवातालको जग्गा अतिक्रमणको मुद्दामा गरेको आदेश अवहेलना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसमेतलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा मिसिल झिकाउन आदेश गरेको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले सो अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाई गर्दै मिसिल झिकाउन आदेश गरेको हो ।
खगेन्द्र सुवेदीले प्रधानमन्त्री केपी ओली, भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डिल्लिराम घिमिरे, भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङ र प्रदेशमन्त्री विकास लम्साललाई विपक्षी बनाइ साउन १६ गते सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको रिट दायर गरेका थिए । रिटमा अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना गर्न माग गरिएको छ ।
फेवातालको जग्गा अतिक्रमणको मुद्दामा अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयनमा कसैले पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेको रिटमा जिकिर गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले फेवातालको जमिनको क्षेत्र छुट्टाउनुपर्ने र भूमि सुधार मन्त्रालयले रेखांकन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला थियो । अदालतको फैसलाअनुसार ती निकायले काम नगरेको पनि रिटमा दाबी गरिएको छ ।
२०७५ वैशाख १६ गते न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले फेवा तालको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका अवैध संरचना भत्काउन फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि स्थानीय सरकारसम्मलाई आफ्नो कामको जिम्मेवारीसमेत तोकेको थियो । सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ गत मंसिर ६ गते सार्वजनिक गरिएको थियो ।
