बागलुङ,३१ भदौ- गण्डकी प्रदेश प्रदेशको संसदीय टोलीले बागलुङ स्थित कारागार अनुगमन गरेको छ । अनुगमनको क्रममा ३५ जनाको क्षमताको कारागारमा ९० जना राखेको भेटेको थापाले जानकारी दिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुकबहादुर क्षेत्रीले टोलीलाई कारागार भ्रमण गराएका थिए ।
भ्रमणपछि आयोजित अन्तरक्रियामा थापाले कारागारहरुको अबस्था पहिचान गरेपछि मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाउने बताए । थापाले नेपालको कानूनी झण्झट र अस्पष्ट व्यवस्थाले धेरै युवाहरु कारागारमा नरकीय व्यवस्था बिताउन बाध्य भएको समेत बताए । ‘युवाहरुलाई कारागारमा राख्नुको साटो श्रममा लगाउने, उनीहरुलाई मानवीय व्यवहार गर्ने र सहज भवनको व्यवस्था गर्नु आवस्यक भएको बताए । ‘दशक अघि नेपाल सरकारले गठन गरेको कारागार सुधार समितिको प्रतिवेदनको पनि खोजी गर्छौं’ थापाले भने, ‘बिकसित अवस्था समेत अध्ययनबाट सुधारको काम हुनेछ ।’
कार्यक्रममा बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले कारागार मात्र नभई गृह प्रशासनमा चालु खर्चमा समस्या भएको बताए । स्थानीय तहले सहयोग गर्दा पनि बेरुजुको समस्या पर्ने, नगर्दा सदरमुकाममा रहेका केही पूर्वाधारमा समस्या देखिएको बताए । उनले प्रहरी र प्रशासनको लागि शान्ति सुरक्षा हेर्ने जिम्मा दिएकोले बजेट पनि यथेष्ट दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रममा प्रदेश मामिला मन्त्रालयका सूर्यबहादुर बानिया र गीता दवाडीले भ्रमणको आवस्यकता बारे बताएका थिए ।
हाल बागलुङ कारागार जीर्ण अवस्थामा छ । कैदीबन्दी भने धेरै छन् । केही समय अघि महिला कारागार छुट्टै बनाउने चर्चा चलेको थियो । महिला कारागार छुट्टै बनेमा भएका दुइ खण्डलाई एउटै बनाएर कैदीबन्दीलाई सहज रुपमा राख्न सकिने जेलर मोहन उपाध्यायले बताए । दैनिक कारागार प्रशासन चलाउने काम चुनौतीको भएको समेत उनले बताए । स्थानीय तह र बाहिरी सहयोग जुटाएर केही समय अघि कारागारको पर्खाल मर्मत समेत गरिएको थियो ।

यसैबीच सोमबार टोलीले बेनी कारागारको अनुगमन गरेको छ । २५ पुरुष र सात महिला गरी कूल ३२ जनाको क्षमता रहेको म्याग्दी कारागारमा हाल ९३ पुरुष र सात महिला गरी १०० कैदीबन्दी रहेका छन् ।प्रदेश मामिला समितिका दीपक थापाको संयोजकत्वमा आइतबार चिन्ताबहादुर घले, विनोद केसी र कोपिल बोहोराको टोलीले कारागारको भौतिक अवस्था अनुगमन गरी त्यहाँको समस्या तथा वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी लिएको हो । अनुगमन टोलीसँग कैदीबन्दीले भौतिक पूर्वाधारको कमी, शौचालयमा पालो पर्खनुपर्ने र खानेपानीको नियमित आपूर्ति नहुने समस्या रहेको बताएका थिए ।
व्यवस्थित खेलमैदान र खेल सामग्रीको आवश्यकता, कैदीबन्दीले तयार पारेका मुढा, फर्निचर र हस्तकलाका सामानको बजारीकरणको समस्याका बारेमा कैदीबन्दी कमल पुर्जाले अनुगमन टोलीलाई जानकारी गराएको म्याग्दी कारागारका प्रमुख रोजेन्द्र शर्माले जानकारी दिए । कैदीबन्दीले निःशुल्क कानूनी सहायताअन्तर्गत वैतनिक वकिलको सुविधा नपाएको समेत गुनासो गरेका थिए ।कागारारका प्रमुख शर्माले प्रशासनिक भवनको अभाव भएको र कारागार भवनको मर्मत तथा क्षमता विस्तारको आवश्यकता रहेको बताए । संसदीय टोलीका संयोजक थापाले प्रदेशका ११ वटै कारागारको स्थलगत निरीक्षण गरी सरकारलाई सुझाव दिइने बताए । कारागारमा पछिल्लो समय लागुऔषध, जर्बजस्ती करणी र ज्यान मार्ने उद्योगका कैदी र बन्दीको चाप बढेको छ ।