बागलुङ, ७ असोज – दरवन्दी अनुसारका कर्मचारी नहुँदा बागलुङ र गुल्मीमा सञ्चालनमा रहेको ‘आलु जोन ’ कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् । बागलुङ र गुल्मी जिल्लाका आठ स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थापना भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाईमा दुई जना मात्रै प्राबिधिक कर्मचारीले काम गर्दै आएका छन् । बागलुङका ६ र गुल्मीका २ स्थानीय तह कार्यक्षेत्र रहने गरी बागलुङको बडिगाडमा इकाईको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । कार्यालय स्थापनाको लामो समय बितिसक्दा समेत दरवन्दी अनुसारका कर्मचारी नआएकाले कार्यक्रम सञ्चालनमा  समस्या सिर्जना भएको कार्यालय प्रमुख एवं बरिष्ठ कृषि अधिकृत कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताए ।
       कर्मचारी अभावका कारण कार्यक्षेत्रमै पुगेर सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या भएको पौडेलले बताए । अहिले कार्यालयमा उनीसँगै थप एक जना कृषि अधिकृत मात्रै छन् । ‘एक जना कार्यालय प्रमुख र एक जना प्राबिधिकले काम गरेर के नतिजा देखाउनु’ पौडेल भन्छन् ‘कर्मचारीको अभावकै कारण सोचेको जस्तो काम गर्न सकिएको छैन्् ।’ कार्यालयमा प्रशासनतर्फ अधिकृत छैठौं वा सो सरहको एक जना लेखापाल र दुई जना प्रशासनिक सहायकको दरबन्दी छ । ‘अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट कुनै कर्मचारी खटिएको छैन’ पौडेलले थपे ‘प्रासको लागि हामीलाई करारमा भर्ना गर्न भनेर विज्ञापन पनि खुलाईयो पछि माथिबाट नै रोक्ने आदेश आयो अनि रोकियो अहिलेसम्म कोही आएको छैन ।’कार्यालयको आवश्यकता अनुसार कार्यालय सहयोगी पनि भर्ना गर्नुपर्ने उनले बताए । बागलुङको ढोरपाटन, गलकोट नगरपालिका, बडिगाड, ताराखोला, तमानखोला, र निसीखोलामा गाउँपालिकाका २९ वडा र गुल्मीको मदाने र मालिका गाउँपालिका ७ वडा गरी ३६ वडा हेर्ने जिम्मेवारी पाएको कार्यालयमा दुई जना प्राविधिकले काम गर्नुपरेको उनको गुनासो छ । दुई जिल्लाका स्थानीय तहलाई हेर्न गरी गत वर्ष कात्तिकमा कार्यालयको स्थापना भएको होे ।
      कार्यालयमया कर्मचारी अभावको बिषयमा बारम्बार केन्द्रिय कार्यालयमा जानकारी गराएको प्रमुख पौडेलले बताए । तर अहिलेसम्म कर्मचारी नपठाउँदा कामनै प्रभावित भएको पौडेलले बताए । ‘हामीले केन्द्रमा पनि जानकारी गराएका छौं । अहिलेसम्म कुनै जानकारी भएको छैन’ पौडेलले भने, ‘हाम्रो कार्यालयको जिम्मा संघिय सरकार अन्र्तगतको हो मन्त्रालयबाट पठाउनुपर्ने हो तर हालसम्म आएका छैनन ।’ कर्मचारीको अलावा प्रशासन हेर्ने कर्मचारी समेत नुहुँदा चिठीपत्र दर्ता र चलानी गर्ने काम समेत कार्यालय प्रमुखले नगरे गर्ने अरु कोही छैन । ‘दुई जिल्लामा कार्यक्रम भएको हुँदा दुई प्रदेशसँग समन्वय गर्नुपर्छ’ कृषि अधिकृत पौडेलले भने, ‘बागलुङ गण्डकी प्रदेश र गुल्मी प्रदेश नं. ५ मा प¥यो प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसका लागि दुई तिर धाउनेपर्ने बाध्यता छ ।’